News: सरकार ‘प्राधान्य कुटुंब योजना’ आणि ‘अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत’ गरीबांना अन्नधान्य वाटप करते. परंतु या दोन्ही योजनांमध्ये गैरव्यवहार होत असल्याचा मुद्दा आज (ता.७) विधानसभेत चर्चेत आला. यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात चांगलीच जुंपल्याचं पहायला मिळालं. 

यावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी योजनेचा लाभ लाभार्थीपर्यंत पोहचत असल्याचा दावा केला. भुजबळ म्हणाले, "या सर्व लाभार्थ्यांना ई-पॉस यंत्रणेद्वारे धान्य वितरित केले जाते. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार, बेकायदा धान्य विक्रीसंदर्भात कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही," असा दावा करत विरोधकांचे आरोप भुजबळ यांनी फेटाळून लावले.

पुढे भुजबळ म्हणाले, प्राधान्य कुटुंब योजने अंतर्गत १ लाख ८३ हजार १३ शिधापत्रिकांद्वारे ७ लाख ७३ हजार ४५७ लाभार्थी नोंदवले गेले आहेत, तर अंत्योदय योजने अंतर्गत ६६ हजार ७३४ शिधापत्रिकांद्वारे २ लाख ४८ हजार ९१६ लाभार्थी आहेत. तसेच, रासायनिक तांदूळ नसून कुपोषणग्रस्त भागात व्हिटॅमिनयुक्त तांदळाचे वितरण केले जाते, असेही त्यांनी नमूद केले. हा मिश्रित तांदूळ आरोग्यदायी आहे आणि तो विशेषतः कुपोषण निर्मूलनासाठी वापरला जातो, असंही भुजबळ म्हणाले.

प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार देवराव भोंगळे म्हणाले, केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत गोरगरिबांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या या योजनांद्वारे धान्य वितरित केले जाते. मात्र, हे धान्य गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत न पोहोचता काही व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून खुल्या बाजारात किंवा काळ्या बाजारात विकलं जात असल्याच्या आरोप केला.

यावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन धान्य वितरण प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचं आश्वासन देत आवश्यक कारवाईचे संकेत दिले.आमदार भोंगळे यांनी सभागृहात म्हणाले, केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत गोरगरिबांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या या योजनांद्वारे धान्य वितरित केले जाते. मात्र, हे धान्य गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत न पोहोचता काही व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून खुल्या बाजारात किंवा काळ्या बाजारात विकले जाते.

यामध्ये प्रामुख्याने तांदळाचा समावेश आहे. रेशन दुकानांमधून मिळणाऱ्या तांदळावर रासायनिक प्रक्रिया करून त्याची किंमत वाढवली जाते आणि नंतर चढ्या दराने काळ्या बाजारात विक्री केली जाते. या प्रक्रियेमुळे तांदळाची किंमत वाढते आणि त्यामुळेच असा भ्रष्टाचार होतो, असे भोंगळे यांनी सांगितले. त्यांनी या बेकायदा कृत्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली.

या मुद्द्याला पुढे नेत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी धान्य वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे म्हणाले. "धान्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. यासाठी वितरण प्रक्रियेचे काटेकोर मॉनिटरिंग आवश्यक आहे. धान्य वाटपासाठी ठराविक कालमर्यादा निश्चित करून त्याची कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. मॉनिटरिंगसह इतर प्रभावी उपाययोजना केल्यास या त्रुटी नक्कीच दूर होतील." ठाकूर यांनी याबाबत ठोस पावले उचलण्याचे मागणी केली.