Pune News: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! फळे आणि भाजीपाला परराज्यात पाठवण्याचा वाहतूक खर्च सरकार आता काही प्रमाणात अनुदानाद्वारे भरून काढणार आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPC) ही सुविधा मिळेल.

नाशवंत शेतमालाच्या 20-30% नुकसानीची समस्या सोडवण्यासाठी ‘आंतरराज्य रस्ते वाहतूक अनुदान योजना’ 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.राज्यात मोठ्या प्रमाणात कांदा, टोमॅटो, डाळींब, द्राक्षे, आंबा, केळी आणि इतर भाजीपाला उत्पादित केला जातो.

मात्र, नाशवंत माल असल्याने वेळेवर योग्य हाताळणी व वाहतूक न झाल्यास २०-३० टक्के नुकसान होते. यामुळे अनेकदा शेतमाल परराज्यात पाठवणं परवडत नाही. ही अडचण दूर करण्यासाठी कृषी पणन मंडळाने 'आंतरराज्य रस्ते वाहतूक अनुदान योजना' लागू केली आहे.ही योजना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत लागू राहणार आहे.

या योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था किंवा FPC यांनी परराज्यात स्वतः उत्पादित केलेला शेतमाल पाठविल्यास, प्रत्यक्ष विक्री झाल्यानंतर त्यांना वाहतूक खर्चाचे ५० टक्के किंवा ठराविक कमाल मर्यादेपर्यंत अनुदान मिळेल.

योजनेचे नियम:

> कोण पात्र?
नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि सहकारी संस्था, ज्यांचे सभासद स्वतःचा शेतमाल परराज्यात पाठवतात, ते अनुदानासाठी पात्र आहेत.

> अनुदान किती?

350 ते 750 किमी: 50% खर्च - जास्तीत जास्त 20,000 रुपये.

751 ते 1000 किमी: 50% खर्च - जास्तीत जास्त 30,000 रुपये.

1001 ते 1500 किमी: 50% खर्च - जास्तीत जास्त 40,000 रुपये.

1501 ते 2000 किमी: 50% खर्च - जास्तीत जास्त 50,000 रुपये.

2001 किमी पेक्षा जास्त: 50% खर्च - जास्तीत जास्त 60,000 रुपये.

सिक्कीम, आसाम, मणिपूरसारख्या राज्यांसाठी: 50% खर्च किंवा जास्तीत जास्त 75,000 रुपये.

> महत्त्वाच्या अटी:

अनुदान विक्रीनंतर मिळेल, एका संस्थेला वर्षाला जास्तीत जास्त ३ लाख रुपये मिळतील, वाहतूकदाराला शेतकऱ्याने वाहतूक खर्च धनादेश/ऑनलाइन बँकींगद्वारे द्यावा लागेल, किमान ३ शेतकऱ्यांचा माल एकत्र पाठवावा लागेल, विक्रीनंतर ३० दिवसांत कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा लागेल.

अर्जासाठी कागदपत्रे:

नोंदणी पत्र, सभासद यादी, 7/12 उतारा, बँक पासबुक, लेखापरीक्षित आर्थिक पत्रके, ट्रान्सपोर्ट बिल, विक्री पावती आणि बँक तपशील.

अनुदान मागणी प्रस्ताव कुठे सादर करायचा ?

नाशिक, नागपूर, लातूर, अमरावती, रत्नागिरी, औरंगाबाद, पुणे, कोल्हापूर येथील कृषी पणन मंडळ कार्यालयात.

योजनेत फक्त आंबा, केळी, डाळींब, द्राक्षे, संत्रा, मोसंबी, टोमॅटो, कांदा, आले आणि भाजीपाला यांचा समावेश आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना थेट परराज्य बाजारपेठांमध्ये आपला माल विक्रीस पाठवण्यासाठी नवी संधी देणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.. शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपापल्या संस्थेमार्फत तत्काळ अनुदान मागणी प्रस्ताव सादर करावेत, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.