Pune News : जिल्ह्यातील सिंचन क्षमता वाढीबरोबरच कृषी उत्पादन वाढीसाठी संपूर्ण जिल्ह्यात राज्य शासनाची ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येईल. यासाठीचा आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी कार्यालयाद्वारे केली जात असल्याची माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन व विकास समितीची बैठक पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता.१९) झाली. बैठकीला ज्येष्ठ नेते शरद पवार, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे, डॉ. अमोल कोल्हे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘राज्य शासनाची महत्वाकांक्षी असलेली ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. तसेच, जिल्हा परिषद शाळा, रस्ते आणि अंगणवाड्यांच्या बांधकामाबाबत स्वतंत्र बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात येईल. शाळांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. शाळांमध्ये स्वच्छतागृहाची व्यवस्था असेल याची दक्षता घ्यावी,’’ असे त्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, ‘‘पुणे शहरात नव्याने समाविष्ट झालेली गावे लक्षात घेता तेथील सुविधांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत देण्यात येणाऱ्या निधीत वाढ करण्यात आली आहे. शहर आणि ग्रामीण पोलिस दलाला वाहनांसाठी आवश्यक निधी देण्यात येत आहे. पोलिसांनी अद्ययावत साहित्याची मागणी केल्यास अधिकचा निधी देण्यात येईल, तसेच सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.’’

जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजनेच्या अंमलबजावणीविषयी यावेळी माहिती दिली. प्रत्येक तालुक्यात किमान १० ठिकाणचा गाळ काढण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहे. ग्रामपंचायतींकडून प्रस्ताव प्राप्त होत असून त्यांना मान्यता देण्यात येत आहे. सामाजिक संस्थांशीदेखील योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

बैठकीस आमदार दिलीप वळसे पाटील, दत्तात्रेय भरणे, अश्विनी जगताप, उमा खापरे, दिलीप मोहिते पाटील, ॲड. अशोक पवार, सुनील टिंगरे, चेतन तुपे, सुनील कांबळे, सुनील शेळके, संग्राम थोपटे, माधुरी मिसाळ, सिद्धार्थ शिरोळे, राहुल कुल, भीमराव तापकीर, संजय जगताप, अतुल बेनके, रवींद्र धंगेकर, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य, पुणे मनपाचे आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी-चिंचवडचे मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त राहुल रंजन महिवाल आदी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत खर्चाला मान्यता

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२२-२३ मधील मार्च २०२३ अखेर झालेल्या ८७५ कोटींच्या, अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत १२८ कोटी ९३ लाख रुपयांच्या आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ५४ कोटी ११ लाख कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. ग्रामीण विकासासाठी २६९ कोटी ७२ लाख रुपये, ग्रामीण रस्ते ९३ कोटी, इतर जिल्हा मार्ग ४१ कोटी ५२ लाख, ६० लाख किमतीची २५ साकवांची कामे प्रगतिपथावर, नागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी जिल्ह्यातील १७ नगरपालिका व नगरपंचायतींना १३२ कोटी ४९ लाख, विद्युत विकासासाठी ४४ कोटी ७२ लाख रुपये निधी देण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

गड किल्ले संवर्धनासाठी ४१ कोटी ९३ लाखांचा निधी

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२२-२३ मध्ये १ हजार ५८ कोटी ४ लाख रुपये निधी अर्थसंकल्पित होता, तर २०२३-२४ मध्ये १ हजार १९१ कोटी रुपये निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. त्यापैकी राज्यातील गड व किल्ले, मंदिरे व महत्त्वाची संरक्षित स्मारके आदींचे संवर्धन करण्याच्या योजनेअंतर्गत ४१ कोटी ९३ लाख रुपये प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यात प्रामुख्याने सिंहगड, राजगड, तोरणा, चाकण, पुरंदर किल्ला, रायरेश्‍वर मंदिर, वाफगाव येथील होळकर वाडा या ऐतिहासिक वास्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती या वेळी देण्यात आली.