Maharain Website Issue : पावसाचा लहरीपणा दिवसेंदिवस वाढत आहे. या वर्षी राज्याच्या काही भागांत पुरेशा पावसाअभावी पेरण्या खोळंबल्या आहेत. पडणारा पाऊस आणि जमिनीत झालेली ओल यावर शेतकऱ्यांचे पीक पेरणीचे नियोजन असते. शिवाय मंडलनिहाय पडणाऱ्या पावसाची आकडेवारी पीकविम्यात भरपाई मिळण्यासाठी उपयुक्त ठरत असते.

अशावेळी शेतकऱ्यांना आपल्या भागात नेमका किती पाऊस झाला याची अचूक माहिती हवी असते. नेमक्या अशावेळी ‘महारेन’ या कृषी विभागाच्या वेबसाइटने मंडलनिहाय पावसाच्या नोंदीबाबत दिशाभूल केली आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे हे असे यावर्षीच घडले नाही, तर २०१८, २०२२ मध्येही पडणाऱ्या पावसाची माहिती लपविण्याबरोबर महारेन संकेतस्थळ बंद पाडण्याचे प्रकार घडले आहेत.

या विरोधात शेतकऱ्यांनी तक्रार केली, की तांत्रिक अडचण अथवा ‘वेबसाइट अंडर मेंटेनन्स’ अशी जुजबी कारणे दिली जातात. अशावेळी जगभरातील बहुतांश संकेतस्थळे नियमित सुरळीत चालत असताना महारेन तेही पावसाळी हंगामातच कसे बंद पडते? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

आणि एकंदरीतच कृषी विभागाच्या अशा प्रकारच्या लपवाछपवीबाबत संशय निर्माण होतो. विशेष म्हणजे बीडमधील शेतकरीपुत्र फाउंडेशनचे डॉ. उद्धव घोडके महारेनच्या अशा बनवाबनवीबाबत सातत्याने आवाज उठवत असताना शासन-प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करते, ही बाब अधिक गंभीर आहे.

पूर्वी तालुक्यात निवडक ठिकाणी असलेल्या पर्जन्यमापकातून मिळणाऱ्या पावसाच्या आकडेवारीच्या आधारे सरासरी पाऊस नोंदविला जात होता. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पाऊस पडूनही त्याची नोंद होत नव्हती, तर कधी पाऊस पडला नसतानाही पाऊस पडल्याची कागदोपत्री नोंद होत होती.

त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीत विमा नुकसान भरपाई मिळण्यास अडचणी येत होत्या. ही बाब लक्षात घेऊन २०१३ मध्ये राज्यातील सर्व महसूल मंडलांमध्ये पर्जन्यमापक बसवून मंडलनिहाय पावसाच्या नोंदी घेण्याच्या सूचना कृषी आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. त्यानुसार राज्यातील मंडलामध्ये पर्जन्यमापक बसवून दररोज पावसाच्या नोंदी घेण्याचे काम सुरू झाले.

ही माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी याकरिता स्वतंत्र महारेन संकेतस्थळ तयार करण्यात आले. हे काम २०१८ पर्यंत चालले. त्यानंतर कृषी खात्याने अचानकच स्कायमेट या खासगी कंपनीला महसूल मंडलनिहाय स्वयंचलित हवामान केंद्रे बसवून ऊन, वारा, पाऊस, आर्द्रता, तापमान याची आकडेवारी देण्याचे काम सोपविले.

आणि सुरळीत चाललेल्या यंत्रणेत बिघाडास येथूनच सुरुवात झाली. त्यामुळे महारेन संकेतस्थळ बंद पडण्याबरोबर त्यातील पावसाच्या आकडेवारीची लपवाछपवी हे प्रकरण दिसते तेवढे सरळ, सोपे नक्कीच नाही. विमा कंपन्यांना मलिदा मिळवून देण्यासाठी कृषी विभागातील काही अधिकारी संगनमताने करीत असलेले हे कारस्थान असल्याचीही टीका शेतकरी वर्गातून होतेय.

मुळात महसूल विभागाद्वारे मंडलनिहाय पावसाच्या नोंदी होत असताना एका खासगी कंपनीला हे काम का देण्यात आले? कृषी विभागाचे स्वतंत्र संकेतस्थळ असताना शेतकऱ्यांना तिथेच मंडलनिहाय पावसाची माहिती का उपलब्ध करून दिली जात नाही?

कृषी विभागाचे महारेन तर हवामान विभागाचे महावेध असे दोन संकेतस्थळे निर्माण करून पावसाच्या आकडेवारीचा घोळ का घातला जातो? ऐन खरीप हंगामातच संकेतस्थळाची तांत्रिक दुरुस्ती का केली जाते? त्यातील पावसाच्या नोंदी अचानकच का गायब केल्या जातात?

हा सर्व संशयकल्लोळ राज्य शासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दूर करायला हवा. यात काही अनियमितता, गैरप्रकार असतील तर ते तत्काळ थांबवायला हवेत. कोट्यवधी रुपये खर्च करून स्वयंचलित हवामान केंद्रांद्वारे पावसासह इतरही हवामान नोंदीची व्यवस्था उभारली गेली असताना शेतकऱ्यांना अत्यंत पारदर्शीपणे आणि वेळेत ही माहिती उपलब्ध होईल, हेही राज्य सरकारने पाहायला हवे.