Maharain Website Issue : ‘महारेन’च्या वेबसाइटमध्ये लपवाछपवीच्या तक्रारी

Pune News : शेतकऱ्यांना दररोज पडणाऱ्या पावसाची माहिती कृषी विभागाच्या ‘महारेन’ या वेबसाइटवर मंडलनिहाय उपलब्ध करून देण्यात येते. मात्र, मागील काही
दिवसापासून ही माहिती सापडत नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत.

हवामान आधारित पीकनियोजन, पीकविमा, नुकसानभरपाईचा दावा आदी बाबींकरिता मंडलनिहाय पडलेल्या पावसाची माहिती शेतकऱ्यांना आवश्‍यक आहे. मात्र, मॉन्सून हंगाम सुरू होताच, सहजपणे उपलब्ध होणारी मंडलनिहाय पाऊस नोंदीची माहिती, आता प्रयत्न करूनही सापडत नसल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांसह नेत्यांनीही व्यक्त केल्या आहेत.

याविषयीची कृषी आयुक्त कार्यालयाकडे बीडमधील शेतकरी पुत्र फाउंडेशनचे डॉ. उद्धव घोडके पाटील यांनी मेलद्वारे थेट तक्रार केली आहे. आपल्या तक्रारीत श्री. घोडके म्हणतात की, राज्यात महावेध या सरकारी संस्थेमार्फत ‘स्कायमेट’ या खासगी कंपनीला महसूल मंडलनिहाय स्वयंचलित हवामान केंद्र बसवून पावसाची, वारा, ऊन यांची आकडेवारी देण्यासाठी करार करण्यात आले होते, ज्याची अंतिम मुदत ही २०२४ पर्यंत आहे. यामध्ये सर्व माहिती ही उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

मात्र, या कंपनीने मागील दोन वर्षांपूर्वी ‘महारेन’ या वेबसाइटवर पावसाची आकडेवारी देण्याचे बंद केले होते. आम्ही आवाज उठविल्यावर पुन्हा चालू केले. मात्र, गेल्या आठवड्यापर्यंत ही पावसाची आकडेवारी महसूल मंडलनिहाय दाखविण्यात येत होती. आता अचानक जिल्हानिहाय ही आकडेवारी दाखविण्यात येऊ लागली.

जेणेकरून हवामान आधारित फळ पीक विमा अथवा कोरड्या व ओल्या दुष्काळाचे निकष, अग्रिम पीक विमा, आणेवारी हे सर्व या आकडेवारीवरून ठरविण्यात येतात. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असून होणाऱ्या परिणामास सर्वस्वी जबाबदार कोण? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. कृषी सचिवांनी याची तत्काळ चौकशी करून वेबसाईटमध्ये बदल केल्याप्रकरणी संबंधितावर कारवाई करावी अशी आमची मागणी आह

दरम्यान, कृषी विभागांतर्गत पावसाची आकडेवारीची माहिती घेण्याची जबाबदारी सांख्यिकी विभागाकडे आहे, हा विभाग विस्तार विभागाअंतर्गत येतो. सध्या महारेन वेबसाईटमध्ये चालू वर्षाचा पाऊस, मागील वर्षाचा पाऊस आणि नकाशे घटकांच्या लिंक देण्यात आल्या आहेत.

त्यामध्ये दोन प्रकारचे रिपोर्ट असून त्यातील पहिल्या रिपोर्टमध्ये मंडल, तहसील (तालुका), जिल्हा आणि विभाग अशी माहिती समाविष्ट आहे. तर दुसऱ्या रिपोर्टमध्ये जून महिना, जून ते सप्टेंबर, जून ते डिसेंबर, सीझन, महिनानिहाय अशा माहितीचा समावेश आहे. परंतु ही माहिती शेतकऱ्यांना समजण्यास आणि पाहण्यास अडचणीचे ठरू लागली आहे.

याविषयी बोलताना सध्या कृषी आयुक्तालयातील संगणक कक्षाचा अतिरिक्त कारभार असलेले ‘एनएचएम’चे प्रकल्प संचालक उदय देशमुख म्हणाले की, पावसाची आकडेवारी शेतकऱ्यांना पाहण्यासाठी अडचणीचे ठरत होती.

अनेकांना ती माहिती लवकर पाहता येत नव्हती. त्यामुळे या वेबसाईटमध्ये काही प्रमाणात बदल करण्यात आले आहे. त्यामध्ये मंडळ, जिल्हा, विभाग अशी माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले म्हणाले की, राज्यातील पर्जन्यवृष्टीची आकडेवारी कृषी विभागाच्या वेबसाइटवर सोप्या पद्धतीने प्रकाशित झाल्यास त्याच्याआधारे शेतकरी शेतीसंबधी कामाचे नियोजन करतात.

हवामानासंबंधीतील आकडेवारीचा नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी उपयोग होत असतो. अतिवृष्टी, अवर्षण इत्यादी स्थितीनुसार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

अशा पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना हवामानाची, विशेषतः पर्जन्यवृष्टीची तत्काळ माहिती उपलब्ध करून देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. कृषी विभागाने मात्र अगोदर सोपी असलेली वेबसाईटवरील माहिती संपादित करण्याची ही प्रक्रिया आता जटिल करून ठेवली आहे.

आता ही आकडेवारी डाऊनलोड होत नसून ती सुविधाही बंद करून टाकली आहे. पीक विमा कंपन्यांना कमीत कमी नुकसान भरपाई द्यावी लागावी म्हणून हा उद्योग काही अधिकारी जाणूनबुजून करत आहे, असे वाटते.

महाराष्ट्रात फक्त यवतमाळ जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शेतकऱ्यांना माहिती मिळू शकते. यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मागणी केल्यामुळे ही सुविधा दिली आहे. शेतकऱ्यांना वेळेत पर्जन्यमानाबाबत वेळेत स्कायमेटवरील माहिती उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना स्कायमेटवरील माहिती (यवतमाळ जिल्ह्या प्रमाणे) रोज पुरवण्यात आली तर शेतकऱ्यांना निर्धारित वेळेत अतिवृष्टी किंवा पावसातील खंडाबाबत सूचना संबंधित विमा कंपनीला देता येईल.