Animal Husbandry Department : राज्यातील पशुसंवर्धन विभागाची पुनर्रचना व सुधारित आकृतिबंध जवळपास वीस वर्षांनंतर मंजूर करण्यात आला आहे. तत्पूर्वी १९७७ ते ८१ च्या दरम्यान पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी, पशुवैद्यकीय अधिकारी यांनी उपोषणे, मोर्चे, जेलभरो आंदोलने केली. परिणामस्वरूप भारतीय पशुवैद्यक परिषद कायदा १९८४ जो पूर्वी संसदेने मान्य केला होता तो राज्यात लागू करण्यात शासनास भाग पाडले.

तथापि, या कायद्याची अंमलबजावणी होण्यास ४० वर्षे लागली. त्याला कारणेही तशीच होती. या कायद्यान्वये राज्यातील प्रत्येक पशुवैद्यकीय दवाखान्याचा प्रमुख हा पदवीधर असायला हवा पण तत्कालीन परिस्थितीत कमी असणारे पशुवैद्यकीय महाविद्यालये, पदवीधर यांचा विचार करून सर्व पशुपालकांना किमान पशुवैद्यकीय सेवा मिळाल्या पाहिजेत, हे डोळ्यासमोर ठेवून कोणीही या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत आग्रही राहिले नाहीत.

पशुसंवर्धन विभागातील कामाचे स्वरूप, उद्दिष्टे यामध्ये वेगाने बदल घडत आहेत. फक्त पशू आरोग्यापुरतेच मर्यादित न राहता बदलत्या पशुपालनाच्या पद्धती, तज्ज्ञ पशुवैद्यकीय सेवेची वाढती गरज, केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणानुसार बदलत चाललेले कामकाजाचे स्वरूप, वाढते प्राणिजन्य आजार,

‘वन हेल्थ’ प्रणालीला आलेले महत्त्व आणि वाढत चाललेला प्रतिजैविक प्रतिरोध या सर्वांचा विचार करून पशुसंवर्धन विभागानेही खात्याची पुनर्रचना व सुधारित आकृतिबंध मंजूर करून घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी १ मेपासून होणार आहे. त्यामुळे एकूणच विभागाचा चेहरा मोहरा बदलून सर्व पशुपालकांना उच्च दर्जाच्या पशुवैद्यकीय सेवेसह मार्गदर्शन मिळणे अपेक्षित आहे.

१८९२ मध्ये स्थापन झालेला हा विभाग आता मोठ्या प्रमाणात बदलांना सामोरे जात आहे. पशुपालकांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांना उद्योजकतेकडे वळवावे लागणार आहे. त्यांच्यामध्ये व्यावसायिकता आणणेही महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी धोरणात्मक बदल आवश्यक होते. विभागाच्या पुनर्रचनेची (स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स) देखील गरज होती.

राज्यातील एकूण ४८४८ पशुवैद्यकीय दवाखान्यांपैकी फक्त १७०० दवाखान्यांत पशुवैद्यकीय पदवीधर कार्यरत होते. उर्वरित दवाखान्यांतही पदवीधर असणे हे १९८४ च्या कायद्यानुसार बंधनकारक होते. तेही या माध्यमातून साध्य होणार आहे. यासोबत वाढत्या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत प्राणिजन्य उत्पादने ज्यावेळी निर्यात केली जातात, त्या वेळी त्या देशातील पशुवैद्यकीय सेवेचा दर्जा तपासला जातो.

त्यामुळेही पुनर्रचना गरजेची होतीच. पुनर्रचनेत जिल्हास्तरावरील शासन संचालित व जिल्हा परिषद संचालित विभाग एकत्र केला आहे. तो उपायुक्त पशुसंवर्धन यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत राहून जिल्हा परिषदेशी संलग्न राहील. त्यामुळे कामात सुसूत्रता येईल. जिल्हास्तरावरील शासनाचे व जिल्हा परिषदेचे दवाखाने हे आता वेगळे न राहता एकत्रितपणे पदवीधर पशुवैद्यकाच्या नेतृत्वाखाली राहतील.

त्याद्वारे पशू आरोग्यासह उद्योजकता वाढीसाठी, पशुखाद्य, पशू वैरण, ब्रीडिंग आणि व्यवस्थापनाचे धडे पशुपालकांना देण्याचे काम करतील. मोठ्या अनुदानित योजना आल्या आहेत. त्यामध्ये गुंतवणूक होत आहे.

एकूणच सकल राष्ट्रीय उत्पादनात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ पशुवैद्यकीय सेवेची गरज भासणार आहे. यापूर्वी वाढत्या वंध्यत्वाच्या समस्या, कमी असलेले गर्भधारणेचे प्रमाण, निकृष्ट रेतमात्रांचा वापर, पशू आरोग्यावरचा वाढता खर्च त्यामुळे होणारे पशुपालकाचे नुकसान थांबणार आहे. मोठ्या प्रमाणात वापरत असलेल्या प्रतिजैविकांमुळे वाढत चाललेला प्रतिजैव प्रतिरोध रोखण्यात यश येऊन सामाजिक आरोग्य व्यवस्थित ठेवण्यास मदत होईल. या निर्णयाचे महत्त्व ओळखून प्रभावी अंमलबजावणीची अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.