Animal Husbandry Department : पशुसंवर्धन-दुग्धविकास विभागाचे होणार एकत्रीकरण

Mumbai News : राज्याच्या पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची पुनर्रचना करण्यास बुधवारी (ता. १३) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानंतर हा विभाग पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग या नावाने ओळखला जाणार आहे.

पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय हा कृषिपूरक व्यवसाय न राहता तो शेती एवढाच मुख्य व्यवसाय म्हणून विकसित करणे आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. यातून रोजगार निमिर्ती व उद्योजकता निर्माण करण्याबरोबरच पशुपालकांच्या आर्थिक स्थैर्यात वाढ होईल. पशुसंवर्धन आयुक्तालय व दुग्ध व्यवसाय आयुक्तालयाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचनेनंतर ‘आयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय’ असे नाव होणार आहे.

आयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय हे विभाग प्रमुख असतील. त्यांच्या नियंत्रणाखाली व पर्यवेक्षणाखाली विभागाची क्षेत्रीय यंत्रणा कार्यरत राहील. त्याप्रमाणे राज्यातील ३५१ तालुक्यांमध्ये तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच तालुका स्तरावर पशुपालकांना विशेषज्ञ सेवा (एक्स रे, सोनोग्राफी, सर्जरी) उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने ३१७ तालुक्यांमध्ये तालुका स्तरावर तालुका पशुवैद्यकीय चिकित्सालय सुद्धा सुरू केले जाणार आहे.

याबरोबरच राज्यातील २ हजार ८४१ पशुवैद्यकीय श्रेणी २ दवाखान्यांचे पशुवैद्यकीय श्रेणी १ दवाखान्यामध्ये श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे पशुधन विकास अधिकारी या संवर्गातील २ हजार ८०० नवीन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सद्यःस्थितीत कार्यरत असलेल्या १७४५ पशुवैद्यकीय श्रेणी १ दवाखाने व श्रेणीवाढ करण्यात येत असलेल्या २८४१ पशुवैद्यकीय संस्थांचे अशा एकंदरीत ४५८६ पशुवैद्यकीय संस्थांचे नामकरण पशुवैद्यकीय चिकित्सालय असे होणार आहे.

आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्या आधिपत्याखालील राज्यस्तरीय जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालये, जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालये, तालुका पशुवैद्यकीय चिकित्सालये व पशुवैद्यकीय चिकित्सालये या यंत्रणा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असतील.

आयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धविकास) यांच्या आधिपत्याखालील १ हजार २४५१ नियमित पदे व ३३३० बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी तत्त्वावरील पदे अशा एकूण १५ हजार ७८१ पदांच्या वेतनाकरिता एक हजार ६२४ ४८ लाखांच्या खर्चास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सध्या पशुसंवर्धन विभागाच्या आधिपत्याखालील ३८ कार्यालये व ६० संवर्ग आहेत. तसेच दुग्ध व्यवसाय विभागाच्या आधिपत्याखालील ११७ कार्यालये व २७१ संवर्ग आहेत. पुनर्रचनेदरम्यान दोन्ही विभागांच्या मिळून १५५ कार्यालयांपैकी ३० कार्यालये व ३३१ संवर्गांपैकी फक्त ६५ संवर्ग ठेवण्यात आले आहेत.