Maharashtra Cooperative Revival Strategies: मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये राज्य सहकारी बॅंकेच्या वतीने दख्खनचा उठाव आणि सहकाराची मुहूर्तमेढ या कार्यक्रमामध्ये राज्यातील सहकारातील पिछेहाटीवर मंथन होऊन सहकार कायद्यातील बदल हा विषय ऐरणीवर आला, ते बरेच झाले. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वाईट अवस्थेबाबत चिंता व्यक्त करून देशाला सहकाराचे धडे देणाऱ्या राज्यातच सहकार मागे पडत असल्याचे स्पष्ट केले.

खरे तर देशात सहकाराची बीजे स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वीच रोवली गेली. देश स्वातंत्र्य झाला तेव्हा केवळ सरकारच्या भरवशावर विकास शक्य नव्हता. खासगी उद्योग आपापल्या परीने वाटचाल करीत होते. परंतु त्यात सर्वसामान्य नागरिकांचा थेट समावेश दिसत नव्हता. त्यामुळे देशाच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी आपण सहकार हा मधला मार्ग निवडला. एकमेकांच्या सहकार्यातून सर्वांचाच विकास या संकल्पनेवर राज्यात सहकार रुजला.

१९६० ते १९८० हा काळ सहकाराच्या दृष्टीने अनुकूल असा होता. याच काळात राज्यात सहकारी साखर कारखाने, पतसंस्था, सूत गिरण्या, दूध संघ, बॅंका आदी शेती संलग्न क्षेत्रात राज्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली. याचा फायदा सहकाराशी संबंधित शेतकऱ्यांसह सर्वांनाच झाला. राज्यातील सहकाराचा आदर्श पुढे देशभर पोहोचला.

१९८० नंतर मात्र सहकारात राजकारण घुसले आणि सर्वांच्या हितापेक्षा स्वहित जपण्यास सहकारात सुरुवात झाली. त्यातून सहकारात गैरप्रकारही बोकाळले. ज्यांनी सहकारी कारखाने अडचणीत आणले त्यांनीच ते विकत घेऊन त्यांचे खासगीकरण केले. त्यामुळे सहकारी, खासगी चे ८० ः २० चे गुणोत्तर आता ५० ः ५० असे झाले आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या रेट्यात व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव, निर्णयप्रक्रियेतील विलंबाने देखील सहकार क्षेत्राला पिछाडीवर ढकलण्याचे काम केले. त्यातूनच अनेक सहकारी संस्था बंद पडत आहेत तर काहींचे खासगीकरण सुरू आहे.

जुना सहकारी कायदा हाही सहकारच्या भरभराटीस अडसर ठरत आहे. सहकार क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र सरकार अनेक धोरणात्मक बदल करीत आहे. सहकारात व्यावसायिकता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा आग्रही आहेत. अगदी तळापासून म्हणजे गावपातळीवरील सेवा सहकारी संस्थांच्या (पॅक्स) बळकटीकरणापासून सहकारात बदल करण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले आहे. बहुउद्देशीय आणि व्यावसायिक पॅक्स हेही एक गुजरातने सहकारात आघाडी घेण्याचे कारण आहे. केंद्र सरकार पातळीवरील सहकारातील हे बदल राज्याच्या पथ्यावरच पडणार आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर सहकारी संस्थांबाबतचे राज्य सरकारचे धोरण बदलावेच लागणार आहे. हे करीत असताना साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बॅंका, दूध संघ या सहकारी संस्थांच्या पीछेहाटीचा सर्वांगांनी अभ्यास करून सर्वसमावेशक असे धोरण ठरवावे लागणार आहे. केवळ राजकीय कुरघोडीसाठी सहकार क्षेत्रात बदल करून चालणार नाही. कुणामुळे सहकार क्षेत्र अडचणी आले, या वादात पडण्यापेक्षा सर्वांनी मिळून पुन्हा एकदा राज्यातील सहकार क्षेत्राला आघाडीवर पोहोचविण्यासाठी हातभार लावला पाहिजे.

साखर कारखाने, सूत गिरण्या, बॅंका या संस्था सहकारी असल्या तरी प्रत्येक संस्थांचे उद्देश, कार्य पद्धती वेगळी आहे. अशावेळी सर्वांना एकाच नियमावलीत बसून चालणार नाही. त्यामुळे नव्या कायद्यात प्रत्येक संस्थेच्या गरजेवर आधारित नियम, अटी-शर्ती असायला हव्यात. शिक्षण संस्थांप्रमाणे चांगल्या सक्षम सहकारी संस्थांना स्वायत्तता देण्याबाबतची केंद्रीय नितीन गडकरी यांनी केलेल्या सूचनेचाही नव्या धोरणात विचार व्हायला हवा.

सहकाराच्या बळकटीशिवाय शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार नाही आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली नाही तर राज्याचा पर्यायाने देशाचाही विकास होणार नाही, हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने धोरण बदलाच्या दिशेने त्वरित पावले उचलायला हवीत.