Cooperative Law Reform: सहकार कायद्यातील बदलासाठी समिती: मुख्यमंत्री फडणवीस

Mumbai News: ‘‘राज्य सरकारचा सहकार कायदा जुना झाला आहे. या कायद्यात सर्वच सहकारी संस्थांना एकसारखे नियम लावले आहेत. त्यामुळे निकडीवर आधारित बदलांची गरज असून कायदा बदलण्यासाठी आणि साखर कारखानदारीसह आजारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी स्वतंत्र समित्या नेमण्यात येतील,’’ अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (ता.१२) केली.

मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे राज्य सहकारी बँकेच्या वतीने ‘दख्खनचा उठाव आणि सहकाराची मूहूर्तमेढ’ या कार्यक्रमप्रसंगी ‘सहकाराचे सक्षमीकरण आणि सरकारचे धोरण’ या विषयावरील परिसंवादात ते बोलत होते. या वेळी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर प्रमुख उपस्थित होते. तसेच सहकार चळवळीतील ज्येष्ठ नेते, वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते.

या वेळी ज्येष्ठ नेते शरद पवार म्हणाले, की राज्यातील सहकारी बँका, साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांची अवस्था खूपच वाईट आहे. देशात सहकार म्हणजे महाराष्ट्र अशी ओळख होती, ती आता मागे पडत असून सहकार क्षेत्रात गुजरात सर्वांत पुढे गेला आहे. राज्यातील साखर कारखानदारीचे वेगाने खासगीकरण होत असल्याची चिंताही त्यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की राज्यातील सहकार कायदा जुना झाला आहे. आपल्याला नवीन आव्हाने पेलावी लागणार आहेत. सध्याच्या कायद्याने सगळ्या संस्थांना सारखेच नियम केले आहेत. मात्र, वेगवेगळ्या संस्थांच्या आवश्यकता वेगळ्या आहेत. वित्तीय, कृषी प्रक्रिया आदी संस्थांच्या निकड आहेत त्यावर आधारित कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे. सहकार कायद्यात कालानुरूप बदल करण्यासाठी समिती नेमून अभ्यास करू आणि जे बदल करायचे आहेत. ते करू. तसेच सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण करण्यासाठी मदत करता येईल. यासाठीही समिती नेमण्यात येईल. अस्तित्वात असलेल्या संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी काय करता येईल, त्याचा अभ्यास करू. राज्य सरकारचे सहकारी बँकांमधून व्यवहार झाले पाहिजेत. या निर्णयाचे पुनरावलोकन करू.

ते पुढे म्हणाले, ‘‘ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आपण सहकार क्षेत्रात पतसंस्था, बँकां संस्थांत्मक बांधणी केली आहे. कृषी क्षेत्रात साखर कारखाने, सूतगिरण्या आणि कृषी प्रक्रियाआधारित लहान-मोठे उद्योग उभे केले आहेत. यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाला आहे. सेवा संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.’’

पवार यांची सूचना आणि फडणवीसांचे सूचक उत्तर

ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी राज्यातील सहकारी संस्थांच्या अवस्थेबाबत भाष्य करून सध्या गुजरात सहकाराबाबत देशात क्रमांक एकवर असल्याचे सांगितले. यावर थेट भाष्य न करता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘गुजरातमधील सेवासंस्था व्यवसाय करणाऱ्या आहेत. केंद्र सरकारने सेवा संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी १७ व्यवसाय नेमून दिले आहेत. केवळ बँकांचे पैसे वाटण्याचे काम त्या करत नाहीत.

ज्या साखर कारखान्यांनी सहवीज प्रकल्प आणि उपपदार्थ निर्मिती सुरू केली नाही ते अडचणीत आले आहेत. ज्यांनी काळानुरूप बदल केले ते कारखाने सक्षम आहेत. अनेक कारखान्यांना खोगीरभरती केली आहे. सूतगिरण्यांबाबत कापसाचे चढ-उतार होणारे दर आणि विजेचे वाढते भाव यामुळे त्या अडचणीत आहेत. भविष्यात या गिरण्यात सौरऊर्जेवर नेता येतील यासाठी प्रयत्न करू,’’ असे सांगितले. व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप दिघे यांनी आभार मानले.

‘अनास्कर तहहयात प्रशासक’

बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांच्यावर सर्वच नेत्यांनी कौतुकाचा वर्षाव केला. अजित पवार यांनी, ‘‘सरकार कुणाचेही असो अनास्कर प्रशासक राहिले आहेत. उद्धव ठाकरे असले तरी हेच, फडणवीस असले तरी हेच आता तेच कायम राहतील,’’ अशी टिपण्णी केली. तसेच महाविकास आघाडीचे सरकार असताना शरद पवार यांनीही अनास्कर हेच प्रशासक असतील असे सांगून विषय निकाली काढला होता, अशी आठवणही त्यांनी सांगितली. हाच धागा पकडून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की अनास्कर यांनी आशियातील मजबूत बँक बनविली आहे. अनास्कर आणि संपूर्ण टीमचे हे श्रेय आहे. सरकार कुणाचेही असले तरी अनास्कर तेथे असतात कारण ते चांगले काम करतात. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही अनास्कर यांच्या कामाचे कौतुक केले.

शिस्त लावण्याची गरज : शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, ‘‘सहकाराचे प्रत्येकाच्या आयुष्यात अनन्य साधारण महत्त्व आहे, परंतु या चळवळीच्या पुढील टप्प्यामध्ये काही गोष्टी अशा घडत गेल्या की सहकाराकडून स्वाहाकारकडे वाटचाल झाली. त्यामुळे, शिस्त लावण्याची गरज आहे. यासाठीच केंद्रीय सहकार मंत्रालय निर्माण करण्यात आले आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे हे मंत्रालय दिल्याने देशातील चित्र बदलण्यास सुरुवात झाली आहे. शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे, जैविक खत, शेतीमालाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर बहुउद्देशीय संस्था निर्माण झाल्या आहेत.’’

बुडवणारे कुणाचे हे बघू नका, सरळ करा : अजित पवार

सहकारी संस्था तोट्यात आणल्यानंतर संचालकांना जबाबदार धरून कलम ८८ अंतर्गत कारवाई केली जाते. मात्र, संस्था फायद्यात आली तर त्यातील हिस्सा संचालकांना मिळाला पाहिजे, असे मत प्रशासक अनास्कर यांनी व्यक्त केले. हाच धागा पकडून अजित पवार यांनी सरकारलाच कानपिचक्या दिल्या. संस्था अडचणीत आल्या, की संचालक सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करतात, त्यांना थांबवले पाहिजे किंवा आले तरी त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. सहकारमंत्रीही आपले आहेत असे समजून कारवाईला स्थगिती देतात. आता यापुढे असे करून चालणार नाही. कलम ८८ अंतर्गत कारवाई केली तरच ते सुतासारखे सरळ होतील, असेही अजित पवार म्हणाले.