Geographical Indication Rating : केंद्र सरकारच्या पेटंट कार्यालयाकडून महाराष्ट्रातील नऊ नव्या उत्पादनांना नुकताच ‘जीआय’ (भौगोलिक मानांकन) टॅग मिळाला आहे. त्यामुळे राज्याने प्राप्त केलेल्या जीआय उत्पादनांची संख्या आता ३८ वर गेली आहे.

यामध्ये कृषीशी संलग्न ३४, तर बिगरकृषीशी संबंधित चार उत्पादनांचा समावेश आहे. कृषी संबंधित सात जीआय मानांकनांत मराठवाडा विभागाचा दबदबा राहिला आहे. सातपैकी पाच जीआय मानांकनप्राप्त उत्पादने मराठवाड्यातील आहेत. पूर्वी दार्जिलिंगचा चहा अथवा कोकणचा हापूस आंबा अशी व्याप्ती मोठी असलेल्या उत्पादनांनाच जीआय मिळत होते.

परंतु या वेळची उल्लेखनीय बाब म्हणजे पानचिंचोलीसारख्या छोट्या गावातील चिंचेला जीआय मानांकन प्राप्त झाले आहे. आपल्या देशाचा विचार करता हजाराहून अधिक, तर एकट्या महाराष्ट्रात १०० हून अधिक पिकांमध्ये जीआय मानांकने मिळण्याची क्षमता असल्याचे यातील जाणकार सांगतात.

असे असताना राज्यात आतापर्यंत केवळ ३४ शेतीमालास जीआय मिळाले आहे. क्षमतेच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच कमी म्हणावे लागेल. जीआयबाबत स्थानिक शेतकऱ्यांनी, गावकऱ्यांनी आग्रह धरायला पाहिजे. आपण पिकवीत असलेल्या शेतीमालात वेगळेपण असेल, तर ते सर्वांपुढे आणायला हवे.

कृषी विभागाने देखील विभागनिहाय वेगळेपण जपलेल्या शेतीमालास जीआय मिळवून देण्यात शेतकऱ्यांना सहकार्य करायला पाहिजे. शासनाने देखील जीआय संदर्भात दाखल झालेल्या प्रस्तावांची तत्काळ दखल घेऊन जीआय मिळवून देण्याबाबतची पुढील प्रक्रिया गतिमान करायला हवी.

जीआयमुळे त्या उत्पादनास ‘क्वालिटी टॅग’ मिळतो. उत्पादनाचे चांगल्या प्रकारे ब्रॅंडिंग केले जाऊ शकते. विशिष्ट गुणवत्तेमुळे चांगला दर मिळतो. ग्राहकांनाही दर्जाची खात्री पटल्याने तो जादा दर देण्यास पुढे येतो. शेतीमाल निर्यातवृद्धीस हातभार लागतो. जीआय टॅगद्वारे त्या उत्पादनाचे संरक्षण होते.

देशांतर्गत अथवा जागतिक बाजारपेठेत त्याच नावाने बोगस माल विक्रीला आळा बसू शकतो. असे फायदे असतानाही ‘जीआय’ मानांकन मिळविणे आणि मानांकन मिळाल्यानंतर त्या उत्पादनांचे ब्रॅंडिंग, मार्केटिंग करणे यांत आपण खूप मागे आहोत. जीआय हा कोण्या एका व्यक्तीच्या नावावर मिळत नाही; तर त्या शेतीमालाचे उत्पादन घेणाऱ्या संबंधित शेतकरी समूहाला प्रदान केला जातो.

उत्पादक शेतकऱ्यांना हा टॅग वापरायचा असेल, तर त्याला ‘मान्यताप्राप्त कर्ता’ म्हणून स्वतःची नोंद ‘भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री’कडे करणे आवश्यक आहे. अशी नोंद केल्यावरच त्या शेतकऱ्याला स्वतःच्या नावाचे प्रमाणपत्र मिळते. असे प्रमाणपत्र मिळाल्यावरच तो आपल्या उत्पादनास जीआय क्वालिटी टॅग लावून अधिक दर पदरात पाडून घेऊ शकतो.

शेतीमालास जीआय मिळाला, तरी त्या भागातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी ‘मान्यताप्राप्त कर्ता’ म्हणून नोंदणीसाठी पुढे यायला पाहिजेत. जीआयमुळे शेतकरी आणि ग्राहक दोहोंचा फायदा होत असल्याने कृषी विभागाने मान्यताप्राप्त कर्ता म्हणून नोंदणी उपक्रमाची व्याप्ती आणि गती वाढवायला हवी.

राज्य शासनाने जीआय उत्पादनांचे वेगळे ब्रॅंडिंग अन् मार्केटिंग करू, अशीही घोषणा केली होती. त्याला अपेक्षित यश आले नाही. देशपातळीवर जीआयची नोंद झाल्यावर शेतीमाल परदेशात पाठविण्यासाठी त्याची ‘पीजीआय’ (प्रोटेक्टेड जिओग्राफिकल इंडिकेशन) नोंद करणेही आवश्यक आहे.

देशभरातील जीआय कृषी उत्पादनांचा अपेडाने एकच ब्रॅंड करून त्याचे जगभर मार्केटिंग करायला हवे. मार्केटिंग करताना नेमक्या कोणत्या उत्पादनांना कोणत्या देशातून अधिक मागणी आहे, याचा अभ्यास करावा लागेल. असे झाले तरच आपली जीआय मानांकनप्राप्त उत्पादने जगभर पोहोचतील.