Pune News : शेतीमाल बाजारात शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापारी आणि विक्रेतेच मालामाल होतात. पण सरकार भावावाढीचं खापर कायमच शेतकऱ्यांवर फोडतं. बाजारात कांदा, टोमॅटो, लसूण, ज्वारी, बाजरी, गहू, कडधान्य शेतकरी ज्या भावात विकतात त्यापेक्षा दुप्पट किंवा चारपट भावात हा माल ग्राहकांना खरेदी करावा लागतो.

म्हणजेच ग्राहक ज्या भावात शेतीमाल खरेदी करतो त्याचा निम्माही भाव शेतकऱ्याला मिळत नाही. पण याबाजुने विचार कणीच करत नाही. सगळ्यांचे साॅप्ट टार्गेट असतो शेतकरी. शेतकरी देशोधडीला लागला तरी व्यापारी आणि विक्रेत्यांचा नफा कमी नाही. 

जवळपास सर्वच शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा कार्यक्रम सरकार करत आहे. सोयाबीन, तूर, कांदा, टोमॅटो, गहू, तांदूळ, हरभरा, तूर अशा सर्वच शेतीलमाचे भाव सरकारने पाडले. शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा आपला निर्णय योग्य आहे हे ठरविण्यासाठी सरकारने भाववाढ आणि ग्राहकांना बसत असलेला आर्थिक चटके, याचे आकडे पुढे केले.

कांद्यावर सरकारने मोठा आघात केला. कांद्यावर निर्यातबंदी करून भाव पाडणे किती गरजेचे होते, हे सांगण्यासाठी सरकारने कांद्याचे भाव ८० रुपये किलोवर पोचल्याने ग्राहकांची आर्थिक होरपळ होत होती, असे सांगितले. 

पण ८० रुपये भाव का शेतकऱ्यांना मिळत होता का? जेव्हा ग्राहकांना काही बाजारात ८० रुपयाने कांदा खरेदी करावा लागत होता. त्यावेळी शेतकऱ्यांना ३० ते ४० रुपयाने कांदा विकावा लागत होता. म्हणजेच ग्राहक देत असलेल्या किमतीचा निम्माही भाव शेतकऱ्यांना मिळत नव्हता. यायाच अर्थ असा की, ग्राहक देत असलेल्या किमतीचा निम्म्यापेक्षा जास्त पैसा व्यापारी आणि विक्रेत्यांना मिळतो. म्हणजेच भाववाढीला शेतकऱ्यांपेक्षा हेच घटक जबाबदार आहेत. 

आता व्यापारी आणि विक्रेते म्हणतील तुम्ही आमच्यावर खापर का फोडता? आम्ही व्यापार करतो त्यासाठी मोठा पैसा गुंतवावा लागतो. त्यावर आम्ही नफा कमावतो. पण तुमच्या नफा कमावण्याला आमचा विरोध नाही. पण शेतकरी उत्पादन घतो, कांदा सांभाळून ठवतो, काबाडकष्ट करतो पण त्याला नफा तर सोडा उत्पादन खर्चही मिळत नाही. पण तोच शेतमाल जर ग्राहकांना अव्वाच्यासव्वा भावाने खरेदी करावा लागतो आणि सरकार याचे खापर शेतकऱ्यांवरच फोडते, हे मात्र चुकीच आहे. 

बाजार समित्यांमध्ये आजही कांदा आणि टोमॅटो १० ते १२ रुपये किलोने शेतकऱ्यांना विकावा लागत आहे. पण हाच कांदा आणि टोमॅटो ग्राहकांना ४० ते ५० रुपये किलोने विकला जातो. म्हणजेच ४ ते ५ पट जास्त भावाने. शेतकऱ्यांना जेव्हा ३० रुपये भाव मिळतो तेव्हा हा माल ग्राहकांना ६० ते ८० रुपयाने मिळतो.

म्हणजेच शेतकऱ्यांना कितीही कमी किंवा जास्त भाव मिळाला तरी ग्राहकांना हा माल पुढे ४ ते ५ पट भावानेच विकला जातो. पण दुर्दैव हे आहे की, मधल्या विक्रेत्यांमुळे होणारी ही भाववाढ सरकारला मान्य आहे. ग्राहकांना माल स्वस्त द्यायचा असेल तर शेतकऱ्यांनी कमी भाव घ्यावा, असा नियमच सरकारने ठरवून टाकला. पण शेतीमाल पुरवठा साखळीतील मध्यस्थांनी त्यांचा भाव ठरवावा, त्यांना मोकळीक. 

सरकारने काही शेतीमालाला हमीभाव ठरवून दिला. तसेच सराकरने कांदा, टोमॅटो आणि इतर सर्वच मालाचा शेतकऱ्यांची विक्री किंमत ठरवून द्यावी. तसेच पुढे ग्राहकांना विक्रीचीही किंमत ठरवावी. केवळ शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावून ग्राहकांचा पुळका का करावा. सरकारने आता ग्राहकांना विक्रीची किंमत आणि त्यात शेतकऱ्यांना द्यायची किंमत हे सगळचं ठरवून टाकावं. सरकारलाही टेन्शन नको आणि शेतकऱ्यालाही टन्शन नको. 

पण सरकार हे करणार नाही. कारण हा व्यवसाय करणारे सत्तेच्या जवळ असतात. संघटीत असतात. त्यांचा सरकारव कायम दबाव असतो. पण आपल्या शेतकऱ्यांचं तसं नाही. शेतकरी संघटीत नाही. शेतकऱ्यांचा दबाव गट शेतकरी म्हणून नाही. वेगवेगळ्या पिकांचे वेगवगेळी आंदोलने होतात.

कांद्याच्या भाव पाडला म्हणून फक्त कांदा उत्पादकांचे आंदोलन होते. इतर शेतीमाल उत्पादक त्यात भाग घेत नाहीत. सोयाबीन उत्पादकांचे वेगळे आंदोलन होते. पण व्यापारी आणि विक्रेते एका मालाचे नसतात. ते व्यापारी म्हणूनच एकत्र येतात. त्यामुळे त्यांचा दबावगट आहे आणि शेतीमाल बाजाराविषयीचे निर्णय घेतान सरकार फक्त त्यांचाच विचार करते, हेही तेवढेच सत्य आहे.