Agricultural Market : तुरीवर स्टॉक लिमिट, आयातीचा मार गेल्या हंगामात तुरीचे उत्पादन जवळपास २० टक्क्यांनी कमी होऊन ३४ लाख ३० हजार टनांवर पोहोचले होते. तर देशाची गरज आहे ४५ लाख टनांची. मागणीपेक्षा उत्पादन कमी झाल्याने तुरीच्या भावात जवळपास ४० टक्के वाढ झाली. विशेष म्हणजे हा भाव जून महिन्यापासून वाढत गेला. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी ६ हजार रुपयांपेक्षा कमी भावात आपली तूर विकली होती. उडदाचेही उत्पादन देशात घडले होते. त्यामुळे उडदाच्या भावात वाढ झाली होती.
तुरीचे आणि उडदाचे वाढते भाव लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने २ जून रोजी स्टॉक लिमिट लावले. या वेळी केंद्र सरकारने घाऊक व्यापारी आणि किरकोळ विक्री साखळी असलेल्या कंपन्यांना २०० टनांची साठा मर्यादा दिली होती. प्रक्रियादारांना गेल्या तीन महिन्यांतील उत्पादन किंवा वार्षिक क्षमतेच्या २५ टक्के साठा मर्यादा दिली होती. तर आयातदारांनी कस्टम विभागाची परवानगी मिळाल्यानंतर आयात स्टॉक ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ साठ्यात ठेवू नये, अशी मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती. तसेच किरकोळ विक्रेत्यांना ५ टनांची मर्यादा होती.
२५ सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने साठा मर्यादा कमी केली. घाऊक व्यापारी आणि किरकोळ विक्री साखळी असलेल्या कंपन्यांची साठा मर्यादा २०० टनांवरून ५० टन केली. प्रक्रियादारांची साठा मर्यादा तीन महिन्यांतील उत्पादन किंवा वार्षिक क्षमतेच्या २५ टक्क्यांवरून एक महिन्याचे उत्पादन किंवा वार्षिक क्षमतेच्या १० टक्के साठा ठेवण्याची मुभा देण्यात आली.
६ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा स्टॉक लिमिटच्या मर्यादेत बदल करण्यात आला. २५ सप्टेंबर रोजी घाऊक व्यापारी आणि किरकोळ विक्री साखळी असलेल्या कंपन्यांची साठा मर्यादा २०० टनांवरून ५० टन केली होती ती पुन्हा २०० टन करण्यात आली. तर मिलर्सची साठा मर्यादा एक महिन्याचे उत्पादन किंवा वार्षिक क्षमतेच्या १० टक्के करण्यात आली होती, ती पुन्हा तीन महिन्यातील उत्पादन किंवा वार्षिक क्षमतेच्या २५ टक्के करण्यात आली.
मुक्त आयात धोरणाचा पुरस्कार
देशात तूर आणि उडदाची आयात वाढावी यासाठी सरकारने ऑक्टोबर २०२१ पासून मुक्त आयात धोरण राबविले आहे. मागच्या वर्षी मुक्त आयात धोरणाला ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सरकारने ही मुदत संपण्यापूर्वीच २८ डिसेंबर २०२३ रोजी मुक्त आयात धोरणाला मुदतवाढ दिली. हे मुक्त आयात धोरण आता ३१ मार्च २०२५ पर्यंत कायम असेल.
तूर आयातीचा वाढता आलेख
८.४० लाख टन
२०२१-२२
८.९५ लाख टन
२०२२-२३
६ लाख टन
२०२३-२४*
(एप्रिल ते नोव्हेंबर)
कांद्याने शेतकऱ्यांना वर्षभर रडवले
२०२३ हे वर्ष कांदा उत्पादकांची निराशा करणारे ठरले. चालू वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये कांदा उत्पादकांना बाजाराचा फटका बसला. वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच कांद्याचे भाव कोसळले होते.
एप्रिल महिन्यापर्यंत कांदा उत्पादकांना उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी भाव मिळत होता. शेतकऱ्यांना अवघा एक रुपये किलो म्हणजेच १०० रुपये क्विंटलपासून कांदा विकावा लागला होता. मार्चमध्ये सरकारने क्विंटलला ३५० रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. अनुदान जाहीर करून नऊ महीने झाले तरी १० जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना अद्याप ३७५ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळालेले नाही.
४० टक्के निर्यातशुल्क
मे महिन्यापर्यंत कमी भावात कांदा विकण्याची वेळ आली होती. कांद्याचा भाव उत्पादन खर्चाएवढा होत असतानाच केंद्र सरकारने १९ ऑगस्ट रोजी कांद्यावर अचानक डिसेंबर २०२३ पर्यंत ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले होते. देशातील ग्राहकांना स्वस्त कांदा मिळावा यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले.
किलोमागे ६८ रुपये किमान निर्यात मूल्याचा घाट
कांद्यावर डिसेंबर २०२३ पर्यंत ४० टक्के निर्यात शुल्क लावल्यानंतरही केंद्र सरकारला हुक्की आली आणि २८ ऑक्टोबर रोजी कांद्यावर किमान निर्यात मूल्य लावले. किमान निर्यात मूल्य थोडेथोडके नव्हते,
तर टनाला ८०० डॉलर होते. किलोमध्ये हे निर्यातमूल्य ६७ रुपये प्रतिकिलो होते. यापूर्वीही २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने कांद्यावर किमान निर्यात मूल्य लावले होते. पण त्या वेळी मूल्य कमी होते. सरकारने २८ ऑक्टोबर रोजी लावलेले किमान निर्यात मूल्य ३० डिसेंबर २०२३ पर्यंत होते.
निर्यातबंदीचा वार
केंद्र सरकारने १९ ऑगस्ट रोजी डिसेंबरपर्यंत कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क लावले. त्यानंतर निर्णय बदलत डिसेंबरपर्यंत किलोमागे ६७ रुपये म्हणजेच टनामागे ८०० डॉलर किमान निर्यात मूल्य लावले. डिसेंबर येता येता पुन्हा यूटर्न घेत थेट निर्यातबंदीचाच वार केला.
सरकारने ८ डिसेंबरपासून निर्यातबंदी लागू केली. यापूर्वी सरकारने २०२० मध्ये सप्टेंबर ते डिसेंबर तीन महिन्यांमध्ये निर्यातबंदी केली होती. पण आता मार्च २०२४ पर्यंत निर्यातबंदी लादली.
नाफेडच्या खरेदीचा फार्स
- नाफेडच्या कांदा खरेदीचा शेतकऱ्यांना फायदा नाहीच
- नाफेडच्या खरेदीत खेरदी संस्थांकडून गैरव्यवहाराचे आरोप
- खरेदी संस्थांनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडून कांदा न घेता बोगस बिले काढल्याचा आरोप
- सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, खरेदीच्या ७ लाख टन उद्दिष्टांपैकी ५ लाख टन खेरदी झाली. घट वजा जाता २ लाख ७३ हजार टन कांदा विक्री करण्यात आला. त्यापैकी २० हजार ७०० टन म्हणजेच केवळ ७ टक्के कांदा थेट ग्राहकांना तर ९३ टक्के कांदा बाजारात विकण्यात आला.
- नाफेडने खेरदी केलेला ९३ टक्के कांदा व्यापाऱ्यांना विकल्याने बाजारातील भाव पडण्यास मदत झाली.
- नाफेडच्या खरेदीचा शेवटी शेतकरी आणि ग्राहकांनाही फटकाच
- नाफेडच्या खरेदीच्या उद्दिष्टावरचं प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत
खाद्यतेल आयातीच्या लोंढ्याने सोयाबीनचे गणित बिघडले
कोरोना काळात खाद्यतेलाचे भाव वाढल्यामुळे सरकारने आयात वाढीसाठी आक्रमक धोरण राबवले. ११ मे रोजी कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेल आयातवाढीसाठी शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली होती. याअंतर्गत दोन वर्षे ४० लाख टन आयात होणार होती. पण नंतरच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या दरात मोठी घट झाली आणि सरकारने हा निर्णय मागे घेतला.
आयातशुल्कात कपात
देशात खाद्यतेल आयात वाढावी यासाठी सरकारने २०२१ पासूनच आयात शुल्कात कपात केली. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सरकारने रिफाइंड सोयातेल आणि रिफाइंड सूर्यफूल तेल आयातीवरील शुल्क ३२.५ टक्क्यांवरून १७.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले होते. जून महिन्यात त्यात आणखी कपात करून १५.५ टक्क्यांवर आणले.
तसेच रिफाइंड पाम तेलावरील शुल्कही कमी करण्यात आले. आता रिफाइंड तेलावरील आयात शुल्क सेससह १३.७५ टक्क्यांवर आहे. तर कच्चे सोयातेल, पाम तेल आणि सूर्यफूल तेलावर सेससह ५.५ टक्के आयातशुल्क आहे.
खाद्यतेल आयातीचा लोंढा (नोव्हेंबर २०२२ ते ऑक्टोबर २०२३)
१६५ लाख टन
२०२२-२३
१४० लाख टन
२०२१-२२
१७.३७ टक्के
आयातवाढ
खाद्यतेल आयातवाढीचा परिणाम
- आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेल स्वस्त झाल्याने विक्रमी आयात झाली
- स्वस्त खाद्यतेल देशात आल्याने दरावर परिणाम झाला
- खाद्यतेलाचे भाव पडल्याचा परिणाम थेट सोयाबीन आणि मोहरीच्या दरावर झाला
- शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळत असल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत
- देशातील तेलबिया उत्पादनवाढीत अडथळे येण्याची शक्यता
- आयातीवर १ लाख ३८ हजार कोटींचा खर्च
- आयातवाढीमुळे देशातील शेतकऱ्यांपेक्षा इंडोनेशिया, मलेशिया, रशिया, युक्रेन, अर्जेंटिना आणि ब्राझीलमधील शेतकऱ्यांना फायदा
टोमॅटोची लाली ठरली क्षणिक
देशात चालू वर्षात कमी पाऊस, पावसातील खंड आणि वाढलेल्या तापमानाचा टोमॅटो उत्पादनावर परिणाम झाला होता. मे महिन्यापासून बाजारातील टोमॅटोची आवक कमी होत गेली. उत्पादनच कमी असल्याने दरातही वाढ झाली.
जुलै महिन्यात देशातील बहुतांशी बाजारात टोमॅटोचे घाऊक बाजारात ४० रुपये किलोपेक्षा जास्त झाले. त्यामुळे मोठ्या बाजारपेठांमध्ये टोमॅटोचे किरकोळ विक्रीचे भाव १०० रुपयांपर्यंत गेले. काही बाजारात भावाने १५० रुपये, २०० रुपयांचाही टप्पा गाठला होता. भाववाढीचे मुख्य कारण होते बाजारातील घटती आवक आणि वाढलेला पुरवठा.
बाजारात सगळीकडे टोमॅटोचीच चर्चा सुरू होती. ग्राहकांची ओरड सुरू झाल्याने सरकार बाजारात उतरले. पण सरकारलाही फारसे काही करता आले नाही. कारण एकतर टोमॅटो नाशिवंत माल आणि त्यातही पुरवठा कमी. तरीही सरकारने मानसिक खेळी खेळत बाजारावर दबाव वाढवला. ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटी टोमॅटोचा बाजारात पडला. त्या वेळी मात्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला नाही.
टोमॅटोचे भाव कमी करण्यासाठी सरकारने काय केले?
- टोमॅटोची बाजारभावाने खरेदी करून ग्राहकांना स्वस्त विक्री केली
- मोठ्या शहरांमध्ये किरकोळ विक्रीसाठी केंद्रे उभारली
- टोमॅटोचे भाव अवास्तव वाढवले जात असल्याचे सांगत कारवाईचा इशारा दिला
- नेपाळमधून टोमॅटो आयातीचा निर्णय घेतला
- नेपाळमधून टोमॅटो आयात वाढविणार असल्याचे सांगत बाजारावर दबाव निर्माण केला
पिवळ्या वाटाण्याची मुक्त आयात
देशात उत्पादन घटल्याने डाळींचे भाव कमी होत नव्हते. त्याला आधार मिळाला तो तूर आणि उडीद उत्पादनातील घटीचा. हरभऱ्याचे विक्रमी उत्पादन होऊनही भाव वाढले होते. त्यामुळे सरकारची चिंता वाढली होती. देशात डाळींचा पुरवठा वाढविण्यासाठी सरकारने पिवळा वाटाणा आयातीवरील ५० टक्के शुल्क काढले.
३१ मार्च २०२४ पर्यंत वाटाण्याच्या शुल्कमुक्त आयातील परवानगी दिली. सरकारच्या या निर्णयामुळे या काळात ३ लाख टन वाटाणा आयात होऊ शकतो, असा अंदाज आयातदारांनी व्यक्त केला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. भारताने आयातीवरील शुल्क काढल्यानंतर कॅनडातील भाव टनामागे ७५ डॉलरने वाढले आहेत.
वाटाणा आयातीचा शेतकऱ्यांवरील परिणाम
- कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियात उत्पादकता जास्त असल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी
- भारतात ४ हजार ३०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत वाटाणा आयात होऊ शकतो
- स्वस्त वाटाणा आयातीमुळे उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना फटका
- हरभऱ्याच्या भावावरही वाटाणा आयातीचा परिणाम
- सरकारच्या निर्णयानंतर हरभऱ्याचा भाव ५०० रुपयांनी कमी झाला
- कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियातील शेतकरी आणि निर्यातदारांकडून भारताचे स्वागत
मसूर आयातही शुल्काविना
डाळींचे भाव कमीच राहावे यासाठी केंद्र सरकारने दोन वर्षांपासूनच आयातीसाठी पायघड्या घातल्या होत्या. त्यासाठी मसूर आयातीलाही प्रोत्साहन देण्यात आले. मसूर आयातीवर एकूण ३० टक्के शुल्क होते. पण सरकारने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये आयात शुल्क काढले आहे.
तेव्हापासून मसूर आयातीवर कोणतेही शुल्क नाही. २२ डिसेंबरला सरकारने शुल्कमुक्त मसूर आयातीला पुन्हा एका वर्षाची मुदतवाढ दिली. म्हणजेच मार्च २०२५ पर्यंत मसूर आयातीवर कोणतेही शुल्क नसेल. यामुळे तूर, हरभरा आणि देशातील मसूरच्या भावावर परिणाम होत आहे.
मसूर आयातीचा आलेख
११.४८ लाख टन
२०२३-२४
(एप्रिल ते नोव्हेंबर)
८.५८ लाख टन
२०२२-२३
मसूर आयातीचा परिणाम
- शुल्क काढल्याने मसूर आयातीत ३४ टक्के वाढ
- आयात वाढल्याने मसूरचे भाव कमी झाले
- देशातील मसूर उत्पादक आर्थिक संकटात
- तूरडाळीची १५ ते २० टक्के मागणी मसूरकडे वळाली
- मसूरच्या कमी भावाचा काही प्रमाणात तुरीच्या भावावरही परिणाम होतो
- मसूरची कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियातून होते आयात
- आयातदारांकडून सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत
गहू बाजारावर सरकारचाच वरचष्मा
गेल्या हंगामात गव्हाचे उत्पादन कमी झाल्यानंतर सरकारने गव्हाचा बाजार हातात घेतल्याचे दिसते. सर्वात आधी सराकरने मे २०२२ मध्ये गहू निर्यातबंदी केली. निर्यातबंदीनंतरही गव्हाचे भाव कमी होत नाही म्हटल्यावर १३ जून २०२३ रोजी स्टॉक लिमिट लावले. त्या वेळी व्यापारी आणि मोठ्या विक्री साखळी संस्थांना ३ हजार टनांची साठा मर्यादा दिली.
त्यात १४ सप्टेंबर रोजी कपात करून साठा मर्यादा २ हजार टनांवर आणली. ८ डिसेंबरला त्यात कपात करून १ हजार टन केली. तर किरकोळ व्यापाऱ्यांची साठा मर्यादा १० टनांवरून ५ टनांपर्यंत कमी केली.
सरकार केवळ गहू निर्यातबंदी आणि स्टॉक लिमिट लावून थांबले नाही. तर सरकारने सातत्याने स्टॉकमधील गहू विकून बाजारावर दबाव वाढवला. सरकारने यंदा ८३ लाख टन गहू विकल्याची माहिती आहे. सरकारने ई-लिलावातून गव्हाची विक्री करून अनेकदा भाव कमी केले. १ नोव्हेंबरच्या आकडेवारीनुसार सरकारकडे २१८ लाख टन गव्हाचा स्टॉक आहे.
‘भारत आटा’ थेट ग्राहकांना
गव्हाचे भाव कमी करण्यासाठी सरकार फक्त खुल्या बाजारात गहू विकण्यापर्यंत थांबले नाही, तर सरकार थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचले. सरकारने ‘भारत आटा’ नावाने गव्हाचे पीठ थेट ग्राहकांना विकण्यास सुरुवात केली. देशात २ हजार केंद्रांवर सरकार २७.५० रुपये किलोने गहू पिठाची विक्री करत आहे. सरकार थेट पिठाची विक्री करत असल्याने खुल्या बाजारावर याचा परिणाम होत आहे.
तांदूळ बाजारावरही फास आवळला
गेल्या हंगामात तांदळाचे उत्पादनही कमी झाले. निर्यात चांगली झाल्याने तांदळाचे भाव वाढले. त्यामुळे सरकारने तांदूळ बाजारावर निर्बंध आणायला सुरुवात झाली. याचा परिणाम देशातील तांदूळ उत्पादक आणि इतर देशांतील तांदूळ खाणारे यांच्यावर झाला.
कारण भारत जागतिक तांदूळ बाजारात आपला दबदबा राखून आहे. एकूण जागतिक तांदूळ निर्यातीत भारताचा वाटा ४० टक्के आहे. पण देशातील उत्पादन घटून भाव वाढल्याने सरकारने २० जुलै २०२३ रोजी सरकारने बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली.
त्याआधी सप्टेंबर २०२२ मध्ये तुकडा तांदूळ निर्यातबंदी केली होती. तसेच अर्ध उकडलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लावले. बासमती तांदळाचे किमान निर्यात मूल्य ९५० डॉलर प्रतिटन केले. याचा तांदूळ निर्यातीवर परिणाम झाला. यामुळे देशात तांदळाचे भाव कमी झाले. पण जागतिक पातळीवर तांदूळ आयात देशांना मोठा फटका बसत आहे.
भारताच्या तांदूळ निर्यातीचे परिणाम
- आंतरराष्ट्रीय बाजारात तांदळाचे भाव वाढले
- आफ्रिकेसह इतर गरीब देशांची अन्नसुरक्षा धोक्यात आली
- व्हिएतनाम, पाकिस्तान या देशांमधील तांदूळ उत्पादकांना चांगला भाव मिळाला
- विश्‍वासाचा तांदूळ निर्यातदार ही भारताची प्रतिमा बेभरवशाचा निर्यातदार अशी झाली
- देशातील तांदळाचे भाव कमी होऊन उत्पादकांना फटका
अनिल जाधव, ८३८००८६१६४
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.