Project on Climate Resilient Agriculture : राज्य सरकारने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या टप्पा २ (पोकरा-२) साठी जागतिक बँकेसोबत करारनाम्यास मंगळवारी (ता.८) मान्यता दिली. राज्यात जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने पोकरा योजना राबवत येत आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी, भूमिहीन कुटुंब, शेतकरी गट, स्वयंसहाय्यता गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना लाभ दिला जातो.

राज्यातील २१ जिल्ह्यांमधील ७ हजार २०१ गावांची निवड पोकरा २ साठी करण्यात आली आहे. त्यासाठी सहा वर्षांसाठी अंदाजित ६ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये ७० टक्के म्हणजेच सुमारे ४ हजार २०० कोटी रुपये जागतिक बँकेकडून अल्प व्याज दरात कर्ज स्वरूपात आणि ३० टक्के म्हणजेच १ हजार ८०० कोटी रुपये राज्य सरकारने गुंतवणूक करण्यास मान्यता दिली आहे.

टप्पा २ मध्ये कोणते जिल्हे?

ऑक्टोबर २०२४ च्या शासननिर्णयानुसार राज्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गडचिरोली, जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यांची निवड केली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये २०२५-२६ पासून पुढील ६ वर्षांसाठी पोकरा योजनेचा टप्पा २ राबवण्यात येणार आहे.

तसेच या प्रकल्पामधील पाच हेक्टरपर्यंत जमीनधारणा असलेल्या शेतकरी वैयक्तिक लाभाच्या घटकांचा पात्र राहणार आहेत. तर अनुसूचित जाती व जमाती, महिला दिव्यांग आणि सर्वसाधारण असा प्राधान्य क्रम लाभार्थीचा निश्चित करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने पोकरा २ साठी जागतिक बँकेसोबतच्या करारनाम्यास मान्यता दिल्यामुळे अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना पोकरा योजनेंतर्गत शेतीविषयक नवे संशोधन, पाण्याचा काटेकोर वापर, शेतीमधील कर्ब नियंत्रण, कार्बन क्रेडिट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

तसेच भरडधान्य उत्पादन, हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान, संवर्धित व पुनरुज्जीवित या हवामान शेती पद्धतीचा वापर करून पिकांची उत्पादकता वाढविणे आदी बाबींवरही लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, पोकरा योजनेच्या टप्पा दोनमधून गावांच्या विकाससह महिला सक्षमीकरण, मृदा संवर्धन, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर, नैसर्गिक संसाधनाचा योग्य वापर यावर भर देण्यात येणार असल्याचं प्रकल्प संचालकांनी सांगितलं आहे.