POCRA Phase 2: ‘पोकरा’च्या दुसऱ्या टप्प्यात महिला सक्षमीकरणावर भर

Akola News: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या (पोकरा) दुसऱ्या टप्प्यात विविध उपक्रमांसह महिला सक्षमीकरणासाठीही खास प्रयत्न केले जाणार आहेत. शेतीत राबणाऱ्या महिलांवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले जाणार असून त्या अनुषंगाने काही उपक्रम राबवले जातील, अशी माहिती ‘पोकरा’चे प्रकल्प संचालक परिमल सिंह यांनी दिली.

परिमल सिंह नुकतेच अकोला दौऱ्यावर आले होते. त्या वेळी त्यांनी ‘ॲग्रोवन’शी संवाद साधला. प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये राबवला जाणार आहे. या टप्प्यात प्रामुख्याने ग्रामपंचायती स्तरावर शेतीविषयक अधिकाराचे विकेंद्रीकरण, नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन, मातीचे आरोग्य संवर्धन, पाण्याचा कार्यक्षम वापर, महिलांचे प्रभावी सक्षमीकरण, डिजिटल तंत्रांचा व्यापक आणि प्रभावी वापर तसेच अतिदुर्गम आदिवासी शेतकऱ्यांना शेतीविकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, अशा अनेक ठोस उपक्रमांचा प्रामुख्याने समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ग्रामपंचायत स्तरावर शेतीविषयक अधिकाराचे विकेंद्रीकरण

प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये स्थापन केलेल्या ग्राम कृषी विकास समित्यांना प्रत्यक्षात क्रियाशील करण्यात येत आहे. त्यांना शेतीविषयक अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून देण्याच्या उद्देशाने ४९२५ सरपंचांना मागील तीन महिन्यात २ दिवसीय विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले. ग्राम कृषी विकास समिती सदस्यांनाही प्रशिक्षित करण्यात येत आहे. याच समित्या प्रकल्पाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अर्जावर प्राथमिक निर्णय घेणार आहेत. त्यांच्या प्रत्येक गावामध्ये करावयाच्या मृद्संधारण व जलसंधारण कामांचे नियोजन करणार आहेत. प्रत्यक्ष लाभाचे सनियंत्रण आणि सामाजिक अंकेक्षण करणार असल्याचे सिंह यांनी सांगितले.

नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन

ते म्हणाले, की प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासूनच प्रत्येक गावाचा पाण्याचा ताळेबंद तयार करण्यात येत असून त्यानुसार गावातील सामूहिक जमिनीवर आणि ओढा-नाल्यांवर कोणती जलसंधारणाची आणि भूजल पुनर्भरणाची कामे घेता येतील यांचे नियोजन करण्यात येत आहे. बदलत्या हवामानावर मात करण्यासाठी या नैसर्गिक संसाधानाचे महत्त्व लक्षात घेऊन प्रथमच प्रत्येक गावातून दोन पुरुष आणि दोन महिला याप्रमाणे प्रकल्प क्षेत्रामधून २८ हजार स्वयंसेवकांची निवड केली. त्यांना पानी फाउंडेशनमार्फत प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने आणि कार्यक्षमपणे वापर करण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचन पद्धतींचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब करण्यात येणार आहे.

मातीचे आरोग्य संवर्धन

सिंह म्हणाले, की बदलत्या हवामानाचा आणि मानवी हस्तक्षेपाचा सर्वांत मोठा फटका जमिनीच्या आरोग्याला बसतो. प्रकल्पाने मातीचे आरोग्य संवर्धनासाठी आणि जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वृद्धी करण्यासाठी ‘संवर्धित शेती’ पद्धतीचा अवलंब वाढविण्यावर मोठा भर देण्याचे ठरविले आहे. त्यामध्ये कमी व शून्य मशागत तंत्राचा अवलंब करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे. याबरोबरच रासायनिक खतांच्या मात्रा कमी करून जैविक व सेंद्रिय खतांचा वापर वाढवत पिकांसाठी आवश्यक अन्नद्रव्ये कशी देता येतील यावर शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्यात येत आहे. तसेच शेतकऱ्यांना शेतावरच जैविक व सेंद्रिय खते तयार करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

महिलांचे प्रभावी सक्षमीकरण

शेतीमधील महिलांचे योगदान लक्षात घेऊन त्यांचे काबाडकष्ट कमी करणे आणि त्यांचा शेतीविषक निर्णयप्रक्रियेत सहभाग वाढविणे फारच गरजेचे असल्याने प्रकल्पाने जाणीवपूर्वक महिला केंद्रित कृषी विकास धोरण आखले आहे. प्रत्येक गावामध्ये एका प्रगत महिला शेतकऱ्याची ‘कृषिताई’ म्हणून ग्रामसभेद्वारे निवड करण्यात येत आहे. ग्राम कृषी विकास समितीमध्ये किमान ५० टक्के महिलांचे प्रतिनिधित्व राखले पाहिजे यावर लक्ष देण्यात येत आहे. प्रत्येक गावात घेण्यात येणाऱ्या पिकांच्या शेतीशाळा या तंत्रज्ञान प्रसाराच्या केंद्रबिंदू असणार आहेत.

म्हणून ५० टक्के शेतीशाळा या केवळ महिला शेतकऱ्यांच्या शेतावर आणि फक्त महिला शेतकऱ्यांसाठीच आयोजित करण्यात येणार आहेत. शेतीवर आधारित अनेक प्रकारचे लहान मोठे व्यवसाय केल्यास महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण वेगाने होऊ शकते हे लक्षात घेत प्रकल्पाच्या प्रत्येक गावात महिला बचत गटांना कृषी व्यवसाय उभारणीसाठी सहाय्य करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि उमेद यांच्याबरोबर सामंजस्य करार केले आहेत.

अतिदुर्गम आदिवासी शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण

प्रकल्पामध्ये असलेल्या गावांपैकी साधारण ८९२ महसूल गावे अनुसूचित क्षेत्रामध्ये (पेसा क्षेत्र) येतात. अनेक वाडे, वस्त्या समाविष्ट आहेत. प्रकल्पामार्फत या सर्व वाड्या-पाड्यांचे सूक्ष्मनियोजन करण्यात येत असून तेथील शेतीसाठी तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा देण्याचे प्रकल्पाचे प्रयत्न असणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

डिजिटल तंत्रांचा व्यापक आणि प्रभावी वापर

परिमल सिंह म्हणाले, की नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाची राज्यात आणि देशात डिजिटल ॲग्रीकल्चर प्रकल्प म्हणून झाली आहे. याचे कारण या प्रकल्पाचे संगणकीय, माहिती-तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान वापरून तयार केलेले विविध मोबाइल ॲप्लिकेशन आणि पोर्टल सांगता येईल. त्यामुळेच प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे पाच लाख शेतकऱ्यांच्या आणि पाच हजार शेतकरी उत्पादक गटांच्या खात्यावर पावणे पाच हजार कोटींचे अनुदान वितरित करण्यात आले. यापुढे जाऊन दुसऱ्या टप्प्यात प्रकल्प गावातील २० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावासाठी आणि नंतर त्यांच्या शेतासाठी अद्ययावत हवामानाचा आणि त्यानुसार पिकांच्या व्यवस्थापनासाठी कृषी सल्ला देण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना त्यांच्या जवळच्या बाजारातील शेतीमालाचा बाजारभाव, आवक आणि गोदामांची साठवणूक व्यवस्था याबद्दल देखील अद्ययावत माहिती देण्यात येणार आहे.