सत्तेवर आल्यापासून जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळापासून काँग्रेसने ज्या संस्था उभ्या केल्या आणि ज्या योजना (Government Scheme) तयार केल्या त्यांची नावे बदलायची आणि धोरणे (Agriculture Policy) मात्र तीच राबवायची. या चलाखीला आपण काहीतरी भव्य दिव्य करतो आहोत असे भासवून त्याचा मोठ्या आवाजात गाजावाजा करायचा ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि त्यांच्या भक्तांची खासियत! सत्ताधीश झाल्याबरोबर त्यांनी काँग्रेसच्या नियोजन आयोगाचे (Planning Commission) नाव बदलून निती आयोग (Niti Aayog) ठेवले.

मुळात अशा आयोगाने काहीही शिफारशी केल्या तरी सरकार जे करायचे तेच करते. काही दिवसांपूर्वी आलेल्या एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या बातमीनुसार केंद्राच्या याच नीती आयोगाने राज्यांच्या नियोजन सचिवांची बैठक घेऊन त्यांना सांगितले की राज्य पातळीवरही नीती आयोगाच्या धर्तीवर संस्था स्थापन कराव्यात. या संस्थांना आयआयएम आणि आयआयटीसारख्या आस्थापनांमधील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळू शकेल.

आता निती आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे महाराष्ट्रात ‘मित्रा’ (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्स्फॉर्मेशन) या नावाने नवीन संस्था कार्यान्वित होईल असे समजते. ही संस्था निती आयोगाच्या धर्तीवर राज्य सरकारला कृषी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, पर्यावरण आदी क्षेत्रांतील सल्ला देईल. सरकारला धोरणात आमूलाग्र बदल करायचाच नसेल तर अशा वेगवेगळ्या संस्था, समित्या, कमिट्या स्थापन करून कोणाचे भले करायचे असते?

शेतकऱ्यांच्या लुटीचे अधिकृत पुरावे

इंग्रजांकडून सत्तांतर झाल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केलेल्या नियोजन आयोगाच्या सदस्यात झालेली चर्चा आणि त्यानुसार सरकारने पुढे आखलेली धोरणे, आणि त्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तयार केलेल्या कायद्यांनी शेतकऱ्‍यांना आज आत्महत्येच्या दरात उभे केले आहे. एवढेच नाही तर देशालाही दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभे केले आहे.

हे सिद्ध करण्यासाठी पुरावे भारंभार उपलब्ध आहेत. पहिल्या आणि दुसऱ्या पंचवार्षिक नियोजन आयोगाच्या चर्चेदरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष व्ही. टी. कृष्णम्माचारी यांची व्यक्तव्ये तपासून बघितले तरी मी करत असलेला आरोप शाबीत होतो. हे व्ही.टी. कृष्णम्माचारी महाशय १९४६ साली इंग्रजांनी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीतून बाहेर काढण्यासाठी काय केले पाहिजे, हे सुचवण्यासाठी नेमलेल्या एका समितीचे अध्यक्ष होते.

त्या समितीच्या शिफारशीत त्यांनी सांगितले होती की ‘नैसर्गिक आपत्तीमुळे देशातील शेतकरी इतका बिकट अवस्थेत आहे की त्याला त्याच्या ‘बाजाराची आणि भावाची शाश्‍वती’ मिळवून दिली पाहिजे.’ १९४७ मध्ये इंग्रज नेहरू यांच्या हाती सत्ता सोपवून निघून गेले. आपले सरकार आले. सरकारच्या समोर कृष्णम्माचारी यांनी केलेली ही ‘शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजाराची आणि भावाची शाश्‍वती’ मिळवून देण्याची केलेली शिफारस पडून होती.

सरकारने तिच्यावर अंमलबजावणी तर केलीच नाही. उलट १९५१ मध्ये याच कृष्णम्माचारी यांचा सहभाग असलेला पंचवार्षिक योजनेचा आयोग सरकारला सांगतो, की ‘या देशाचा विकास व्हायचा असेल तर शेतीचं उत्पादन वाढवलं पाहिजे आणि शेतीमालाचे भाव योग्य अशा खालच्या पातळीवर स्थिर ठेवले पाहिजेत.’ हे झालं पहिल्या

पंचवार्षिक योजनेच चित्र. दुसऱ्‍या पंचवार्षिक योजनेत असा विचार पुढे आला की देशात उद्योगधंद्यांची वाढ झाली पाहिजे. त्या वेळी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू स्वतः काय म्हणतात बघा, ‘जर का या देशामध्ये उद्योगधंद्याची वाढ व्हायची असेल तर शेतीचं उत्पादन वाढवून तो माल स्वस्तात स्वस्त मिळवता आला पाहिजे.’

त्याबरहुकूम नेहरूजींच्या सरकारने धोरण निश्‍चित केले, की देशाचा औद्योगिक विकास करायचा आहे, आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रेरित करायचे आहे. शेतकऱ्यांना शेतीला बियाणे, खते, कीडनाशके, पाणी आदी सोयी उपलब्ध करून द्यायच्या, कर्ज मिळण्याची व्यवस्था करायची आणि शेतीमधील उत्पादन वाढवायचे. आणि शेतीचे उत्पादन बाजारात आले की त्यांचे भाव पाडायचे!

राज्यघटनेची मोडतोड

पण ते करणे शक्य नव्हते कारण देशाच्या मूळ राज्यघटनेने शेतकऱ्यांचा मालमत्तेचा आणि व्यवसायाचा हक्क ‘मूलभूत स्वातंत्र्य’ म्हणून मान्य केला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा शेतीमाल स्वस्तात विकायचे बंधन सरकारलाही टाकता येणार नव्हते. त्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करावी लागणार होती. त्यासाठी मूळ राज्यघटनेत बदल करावे लागणार होते. तसे करण्याचे अधिकार राज्यघटनेने सरकारलाही दिलेले नव्हते. पण जवाहरलाल नेहरू सरकारने ते घटनाबाह्य कृत्य केलेच. त्यांनी मुळात आठ परिशिष्ट असलेल्या राज्यघटनेला नववे परिशिष्ट १९ जून १९५१ ला जोडले.

या परिशिष्टाचे वैशिष्ट असे की यात समावेश केल्या जाणाऱ्या कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात न्याय मागता येत नाही. या परिशिष्टात २८५ कायदे असून, त्यांपैकी २५० पेक्षा अधिक कायदे शेतकऱ्‍यांचे व्यवसाय आणि बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतात. यात शेतजमीन धारणा कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा आदी निर्बंधात्मक कायदे आहेत. कायद्यांच्या आधारे शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी सरकारला काय काय करता येते? लेव्ही लादता येते, तालुका बंदी, जिल्हा बंदी, राज्य बंदी, झोन बंदी, निर्यात बंदी, आयात कर आणि निर्यात कर कमी जास्त करणे, प्रसंगी चढ्या भावाने परदेशातून शेतीमाल आयात करून देशातील बाजारात लिलाव करून भाव खालच्या पातळीवर स्थिर ठेवता येतात.

हे करण्यासाठी सरकार राखीव निधी ठेवत असते. त्यामुळे बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याचे अमर्याद निर्णय सरकारला घेता येतात. वेळोवेळी सर्व पक्षीय सरकारांनी शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी बेमुर्वतखोरपणे हे सर्व निर्बंध लादले आहेत. नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर तर शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा वेग प्रचंड वाढला आहे. कांदा, गहू, तांदूळ या उत्पादनावर निर्यात बंदी असेल, सोयापेंड आणि तेल उत्पादनावर आयात कर कमी करणे असेल, तेल आणि डाळवर्गीय उत्पादनांची पाच दहा वर्षाची आयात करणे असे निर्णय घेतले जात आहेत. काँग्रेसने शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी तयार केलेली निर्बंधात्मक चौकट मोदीही बेमुर्वतखोरपणे वापरत आहेत.

उतावळ्या पिलावळी पोसणाऱ्‍या संस्था

मोदींकडे एक कौशल्य काँग्रेसपेक्षा वेगळे आहे. काँग्रेसी आपल्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्‍या संघटनांना आणि नेत्यांकडे ढुंकूनही पाहत नसत. मोदी नेमके उलटे करतात. सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्‍या अथवा आवाज उठवणाऱ्‍या नेत्यांना जवळ घेतात. त्यांना कोणत्या तरी आयोगात, समितीत सामावून घेतात. काही उतावळे कार्यकर्ते आणि आणि नेते, सरकार आपले म्हणणे ऐकून घेत आहे, या भ्रमात त्यांच्या कच्छ्पी लागतात. अशाने आंदोलनकर्त्या नेत्यात आणि संघटनात गोंधळही उडतो आणि विरोधही बोथट होतो. त्यामुळे केवळ शाब्दिक फेकाफेक करून शेतकऱ्‍यांना लुटणे सोयीचे होते. नियोजन आयोग असेल, नीती आयोग असेल, राज्य नियोजन मंडळे असतील की येऊ घातलेली मित्रा असेल, असल्या संस्था संपवण्याची वेळ आता आली आहे. तरीही त्या निर्माण केल्या जातात. कारण सरकारला निर्णय घेण्याचा कालावधी वाढवता येतो, सरकार काहीतरी करते आहे असे भासवता येते आणि सत्तेसाठी उतावीळ उपद्रवी पिलावळी पोसण्याची सोय होते.

(लेखक शेतकरी संघटना आंबेठाणचे विश्‍वस्त आहेत.)