Mumbai News : गोरेगाव येथील मुंबई पशुवैद्यक महाविद्यालयाची तीन एकर जागा मुंबै मध्यवर्ती सहकारी बँकेला सहकार भवन बांधण्यासाठी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने ही जागा महसूल विभागाकडे हस्तांतरित केली आहे.

कुर्ला येथील दुग्धशाळेची जागा अदानी समूहाला देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर लगेचच पशुसंवर्धन विभागाची मोक्याची जागा भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या मुंबै बँकेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र पशुसंवर्धन विभागाने ही जागा महसूल विभागाकडे प्रत्यार्पित करण्याचा आदेश काढल्यानंतर काही मिनिटांत तो सरकारी वेबसाइटवरून काढून टाकण्यात आला.

असे असले तरी हा निर्णय कायम असून ही बाब कळू नये याची पुरेपूर काळजी महसूल विभागाने घेतली आहे. या जागेच्या बदल्यात पशुसंवर्धन विभागाला पर्यायाने पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाला १०० कोटी रुपये एकरकमी अनुदान द्यावे, अशी मागणी विभागाने महसूल विभागाला केली आहे. मात्र याबाबत निर्णय झालेला नाही.

गोरेगाव येथे महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालय आहे. मोक्याच्या जागेवर असलेले हे महाविद्यालय १४५ एकरांत असून, या जागेवर आता मुंबै बँकेची नजर गेली आहे. भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या बँकेला या जागेवर सहकार भवन उभा करायचे असल्याने तेथील तीन एकर जागा मिळावी अशी मागणी २० जून २०२३ रोजी मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्राद्वारे केली होती.

त्यानंतर कोकण विभागीय आयुक्तांनीही पत्राद्वारे विनंती केली होती. ७ मार्च २०२४ रोजी महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाने विशेष बैठक घेतली. या बैठकीत ठराव करून सहकार भवन बांधण्यासाठी १२२५९.०७ चौरस मीटर म्हणजे तीन एकर जागा महसूल व वन विभागाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यानुसार ही जागा महसूल व वन विभागाकडे देण्यात आली. सोमवारी राज्य सरकारने आदेश काढून ही जागा मुंबै बँकेला देण्याचा शासन आदेश काढला आहे. ही जागावाटप करताना शिक्षण आणि संशोधन हा उद्देश अनिवार्य करण्यात आला आहे. महाविद्यालयात सुरू असलेल्या आणि भविष्यातील शैक्षणिक, संशोधन, विस्तार आणि अभ्यासक्रमेत्तर उपक्रमांमध्ये अडथळा येणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. सहकार भवन विद्यापीठाला मोफत उपलब्ध करून द्यावे, असे आदेशात म्हटले आहे.

आदेश वेबसाइटवरून हटवला

पशुसंवर्धन विभागाने सोमवारी सायंकाळी हा आदेश शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड केला. मात्र काही मिनिटांत तो संकेतस्थळावरून काढून टाकण्यात आला. आदेश संकेतस्थळावरून काढून टाकला असला तरी तो आदेश कायम असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

‘१०० कोटींबाबत स्पष्टता नाही’

पशुवैद्यक महाविद्यालयाच्या परळ आणि गोरेगाव कॅम्पसमध्ये प्रस्तावित विकासकामांसाठी महाविद्यालयाला १०० कोटी रुपयांचे एकरकमी विकास अनुदान पशुसंवर्धन विभागाला देण्यात यावे अशी मागणी केली महसूल विभागाकडे केली आहे. मात्र ही जमीन पशुसंवर्धन विभागाकडून महसूल विभागाकडे वर्ग केली आहे. त्यानंतर आदेशाद्वारे ती मुंबै बँकेला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र पशुसंवर्धन विभागाला १०० कोटी रुपये महसूल विभागाने द्यायचे की मुंबै बँकेने द्यायचे याबाबत आदेशात स्पष्टता नाही. तसेच महसूल विभागाकडे जागा वर्ग केल्यानंतरही पशुसंवर्धन विभागाने हा आदेश काढल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे.