Land Dispute : मतपरिवर्तन ठरले गैरसोईचे

Property Dispute : गणपतराव नावाचे एक ग्रामपंचायत सदस्य २००५ मध्ये सरपंच झाले. गावचे सरपंच झाल्याच्या नादातच त्यांनी गावामध्ये हायस्कूल काढण्याची घोषणा केली व त्यासाठी स्वतःची दोन एकर जमीन दान देण्याची पण घोषणा केली. काही महिन्यांमध्ये गावच्या स्थानिक संस्थेचे हायस्कूल या जागेवर उभारण्याचा प्रस्ताव शिक्षण खात्याला सादर करण्यात आला.

अनेक वेळा प्रस्ताव खाली वर होत राहिला. त्यातील मुख्य मुद्दा हा संस्थेच्या नावाने रजिस्टर बक्षीस पत्राने जमीन हस्तांतरित केल्याशिवाय हायस्कूलला मान्यता देण्यात येणार नाही, असे कळविण्यात आले. ठरल्याप्रमाणे गणपतरावने स्वत:च्या नावावरील दोन एकर जमीन बक्षीसपत्राने शाळेसाठी देऊन टाकली. त्याबद्दल सर्व ग्रामस्थांसमोर सरपंचांचा नागरी सत्कार करण्यात आला.

पुढील दोन वर्षांत सगळ्या गावकऱ्यांनी वर्गणी करून शाळेची इमारत सुद्धा बांधायला सुरुवात केली. आठ वर्ग खोल्या बांधून पूर्ण झाल्या आणि गावातील विद्यार्थ्यांची मोठी सोय झाली. त्यानंतर गणपतराव सतत राजकारणात राहिले व २०१५ मध्ये ते जिल्हा परिषदेचे सदस्य झाले.

जिल्हा परिषदेच्या अनेक मीटिंगला हजेरी लावल्यावर त्यांच्या हे लक्षात आले की जिल्ह्यातील एकाही पुढाऱ्याने स्वतःची जमीन शाळेसाठी दिलेली नाही. अनेक जिल्हा परिषद सदस्यांनी तर ‘‘तुम्हाला राजकारणातले काही कळत नाही.

आपण दुसऱ्याची जमीन बळकावयाची सोडून तुम्ही खुशाल स्वतःची जमीन शाळेला दिलीत? ताबडतोब शाळेची ही जमीन तुमच्या नावाने करून घ्या’’, असा गणपतरावांना सल्ला दिला. त्या दिवसापासून गणपतरावांच्या डोक्यामध्ये जमीन परत कशी मिळवता येईल, याचे विचारचक्र सुरू झाले.

थोड्या दिवसांत गावच्या स्थानिक संस्थेचा अध्यक्ष म्हणून गणपतरावने स्वत:चाच अर्ज संस्थेच्या मीटिंगपुढे ठेवला. त्या अर्जात गैरसमजुतीतून मी माझी जमीन शाळेला दिली आहे. वर्ग खोल्या बांधलेले अर्धा एकर क्षेत्र वगळून राहिलेली दीड एकर जमीन खेळाच्या मैदानासाठी वापरली जाते.

ती दीड एकर जमीन परत माझ्या नावाने करावी. मी त्या जागेवर शेती करणार नसून ती मैदानासाठीच शाळेला वापरायला देणार आहे. फक्त कागदोपत्री संस्थेचे नाव कमी करून माझे नाव लावावे व त्यासाठी संस्थेने ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी केली. बघता बघता याची गावभर चर्चा सुरू झाली.

एकदा बक्षीस दिलेली जमीन परत देण्याचा प्रश्‍न उद्‍भवत नाही, अशी प्रतिक्रिया उमटली तर काही लोकांनी जिल्हा परिषदेचे सदस्य झाल्यापासून गणपतरावांनी स्वत:चाच विकास करायचा ध्यास घेतल्याचे आरोप सुद्धा झाले. त्यानंतर गणपतरावांनी वकिलामार्फत रजिस्टर नोटीस संस्थेला पाठविली.

त्यामध्ये कसलाही कायदेशीर मोबदला न घेता माझी फसवणूक करून जमीन संस्थेने घेतली आहे, असा आरोप केला. शिवाय या आरोपामध्ये संस्थेने माझ्या मुलाला नोकरीसुद्धा दिलेली नाही व कायदेशीर मोबदला पण दिला नाही असे लिहिले होते.

या सर्व चर्चा सुरू झाल्यामुळे जरी संस्थेचे अध्यक्ष गणपतरावच असले तरी इतर सदस्यांनी एकदा संस्थेला बक्षीस दिलेली जमीन परत देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे गणपतरावांची जमीन परत मिळविण्याची महत्त्वाकांक्षा काही पूर्ण होऊ शकली नाही.

वय वाढलेल्या गणपतरावांना आता घरच्या लोकांनी सुद्धा बोलायला सुरुवात केली. स्वतःची जमीन बक्षीस देऊन मुलाबाळांना आता काही मिळणार नाही याची सोय गणपतरावांनी केल्याचे कुटुंबीयांचे म्हणणे होते. तर त्‍याउलट संपूर्ण गावातील लोक गणपतरावांना आता स्वार्थ सुटल्याचे म्हणू लागले.

बघता बघता दोन वर्षांनी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये गणपतरावाचा दारुण पराभव झाला. आपण हायस्कूल सुरू करू आणि त्यासाठी स्वतःची जमीन देऊनसुद्धा लोकांनी आपल्याला पाडल्याचे गणपतरावचे म्हणणे होते. गावकरी मात्र गणपतरावचे झालेले मतपरिवर्तन हेच त्याच्या पराभवाला कारणीभूत आहे असे सर्वांना सांगत होते.

या प्रकरणावरून काळ बदलल्यानंतर माणसाची वर्तणूक बदलते व अशी बदललेली वर्तणूक व झालेले मतपरिवर्तन कधी कधी व्यावहारिकदृष्ट्या सोयीचे वाटले तरी नैतिकदृष्ट्या त्या माणसासाठी गैरसोयीचे असते, हेच लक्षात येते.