Milk Subsidy : दूध अनुदानाची फक्त घोषणा; शासन आदेश काढला नाहीच!

राज्याचे पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लीटर पाच रुपये अनुदान देण्याची विधानसभेत घोषणा केली होती. त्यानुसार १ जानेवारीपासून सहकारी दूध संघांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५ रुपये अनुदान देण्यात येणार होते. पण १ जानेवारी ही तारीख उलटून गेली तरीही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मात्र सहकारी दूध संघांनी हालचाली केलेल्या नाहीत. त्याचे कारण म्हणजे या अनुदानाची ना मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली ना अर्थ विभागाने या अनुदानाला मंजूरी दिली. म्हणजेच पशुसंवर्धन विभागाने शासन आदेश काढला नाही, फक्त घोषणा केली. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सध्या २६ ते २७ रुपये प्रतिलीटरचा दर मिळत असल्याचं शेतकरी सांगत आहेत. मग पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री विखे यांच्या घोषणेचं नेमकं झालं काय? या निर्णयाचा शासन आदेश का काढण्यात आला नाही? असा प्रश्नही शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

वास्तविक विखे पाटलांनी विधानसभेत केलेल्या घोषणेतच सहकारी दूध संघाला दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळेल अशी मेख मारून ठेवली होती. पण त्यावर विरोध झाल्यानंतर २६ डिसेंबर रोजी अहमदनगरमध्ये बोलताना खाजगी दूध संघाला दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याबाबत आठवड्याभरात बैठक लावू, असेही सांगितले होते. परंतु आठवडा उलटून गेला ना बैठक बोलावली ना त्याची चर्चा केली. सहकारी दूध संघावर राज्य सरकारचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे सहकारी दूध संघाच्या दुधासाठी अनुदान देण्याची घोषणा केली. कारण सहकारी दूध संघांनी अनुदान देण्याबाबत काही गडबड केली तर त्यांच्यावर कारवाई राज्य सरकार करेल असं विखे एकीकडे सांगतात खरे. पण अनुदानाचा शासन निर्णय काढत नाहीत.

याचाच अर्थ सहकारी दूध संघांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५ रुपये अनुदान देण्याच्या घोषणा पोकळ ठरली. म्हणजेच काय तर पशुसंवर्धन विभागाला हात वर करण्याची आयती संधी मिळाली आहे. त्यामुळे सहकारी दूध संघांनी दरपत्रक जाहीर केलेल नाहीत. हे म्हणजे आधीच नाही हौस त्यात पडला पाऊस, असा प्रकार आहे. एकतर ५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करायची आणि पण ती अमलात आणायची नाही. आम्ही शेतकरी हिताची घोषणा कशी चटकन करतो, याची शेखी तेवढी मिरवता राहायचं. अनुदानाची घोषणा करतानाही निकष नियम लावले गेले होतेच. सहकारी दूध संघ २९ रुपये दराने दूध खरेदी करणार नाहीत, तोवर राज्य सरकार ५ रुपये अनुदान देणार नाही, अशी या निर्णयात खुटी मारून ठेवली होतीच. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी मात्र तीव्र संताप व्यक्त करू लागले आहेत. 

शेतकऱ्यांना दूध व्यवसाय परवडला नाही पाहिजे, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे, असं खडकी ता अहमदनगर येथील दूध उत्पादक शेतकरी नंदू रोकडे म्हणाले. "मागच्या दोन महिन्यांपासून सरकार दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना लोळवत आहे. पशुखाद्याचा खर्च २५ टक्क्यांनी कमी करू, असं विखे पाटील म्हणाले होते. पण त्याबाबतही काही निर्णय घेतला गेला नाही. केवळ सहकारी दूध संघांना अनुदान देण्याची घोषण करून सरकारनं शेतकऱ्यांची चेष्टा केली आहे. ७२ ते ७५ टक्के दूध खाजगी दूध संघाला जात दिलं जातं. मग हा निर्णय झाला तरीही शेतकऱ्यांना फायदा होणार कसा?" असा प्रश्न रोकडे यांनी उपस्थित केला आहे.   

पशुखाद्याचे वाढते दर आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारा दर यांचा ताळमेळ लागत नाही. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा खर्च वसूल होत नाही, असं सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यातील गुवरे येथील दूध उत्पादक दादा गाधवे सांगतात. सरकारने दूध दर निश्चित केला असला तरी शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. दूध दरावरील अनुदान तर नुसतं नावाला जाहीर केलं आहे. त्यात नियम आणि निकष ढाल आडवी करून जास्तीत जास्त दूध उत्पादक शेतकरी वंचित राहिले पाहिजेत, असा सरकारचा निर्णय आहे. दूध उत्पादकांना सरकारने सरसकट अनुदान जाहीर करावं, अशी आमची मागणी असल्याचं गाधवे यांनी म्हणाले.

या निर्णयाचा शासन आदेश अजूनही काढलेला नाही. सरकारनं सरसकट दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनुदानाला मंजूरी द्यावी. अन्यथा किसान सभा राज्यभर आंदोलन पुकारेल, असा इशारा किसान सभेचे नेते आणि दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. अजित नवले म्हणाले, "१ जानेवारी उलटून गेली आणि नवीन मस्टर सुरू झाले तरीसुद्धा अद्याप अशा प्रकारचं अनुदान शेतकऱ्यांना देण्याबद्दल हालचाल झालेली नाही. अनुदानाची फाईल अर्थ विभागाकडेच पडून असून याबाबत अर्थ विभागाचा व मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाल्याशिवाय शासनआदेश सुद्धा काढला जाणार नाही, अशा प्रकारची माहिती समोर आली आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. सरकारने याबाबत उद्याच्या बैठकीमध्ये ठोस निर्णय न घेतल्यास पुन्हा एकदा महाराष्ट्रभर आंदोलन उभे करण्याचा निर्णय किसान सभा जाहीर करत आहे." असे नवले म्हणाले.

वास्तविक राज्यातील सहकारी दूध संघाचे तीनतेरा वाजलेले आहेत. त्यामुळे राज्यातील दूध व्यवसाय खाजगी दूध संघांच्या हाती गेलेला आहे. त्यामुळे 'आम्ही सांगू ती पूर्व दिशा 'असा या खाजगी दूध संघाचा कारभार आहे. राज्यातील ३० टक्के दुधात भेसळ असल्याचे पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री विखे यांनी स्वत:च कबूल केलेल आहे. म्हणजेच दूध भेसळीचे प्रकारही राज्यभर सुरूच असतात. त्याचा फटका ग्राहकांना बसतो. पण भेसळीला लगाम लावला जात नाही. पशुसंवर्धन विभागाकडे शेतकऱ्यांनी तक्रार केली तर भेसळीचे सगळे पुरावे द्या मग कारवाई करू, असं अधिकारी सांगत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांसोबतच ग्राहकांनाही सरकारच्या उदासीन कारभाराचा फटका सोसावा लागतो. त्यात भर म्हणजे पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्र्यांच्या कथनी आणि करणीतला फरक दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचं कंबरडे मोडत आहे.