Nagar News : भंडारदरा सिंचन प्रणालीवर धरण कार्यक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधीं हे कालवा सल्लागार समितीचे अधिकृत सदस्य आहेत. त्या समितीवर १९८९च्या शासन निर्णयानुसार अकोले, संगमनेर, राहता, राहुरी, श्रीरामपूर व नेवासा तालुक्यांचे शेतकरी प्रतिनिधी असणे गरजेचे आहे. परंतु गेल्या वीस वर्षांपासून लोकप्रतिनिधी, कार्यकारी अभियंत्यांकडून आदेश न पाळले जात नाही.

पाणी लुटण्यासाठीच कालवा सल्लागार समितीवर शेतकरी प्रतिनिधी घेतले जात नाहीत, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी केला आहे. यातून श्रीरामपूर व नेवासा तालुक्याच्या पाटपाण्याबाबत अन्याय होत असल्याचा आरोप औताडे यांनी केला आहे.

अनिल औताडे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे, की अनेक वर्षांपासून सिंचन प्रणालीच्या ‘टेल टू हेड’ या प्रचलित नियमानुसार सिंचन होत नाही, श्रीरामपूरला किमान ५०० क्युसेक पाणी मिळणे अपेक्षित असताना ते ३०० क्युसेकच मिळत आहे. अपूर्ण सिंचन पूर्ण करण्यासाठी त्यामुळे आवर्तन कालावधी वाढतो. सदर बाबींमुळे श्रीरामपूच्या वरील भागात नियमापेक्षा जास्तीचे पाणी वापरले जाते. सिंचनप्रणालीत मोठ्या प्रमाणात राजकीय नेताचा हस्तक्षेप होत आहे. जायकवाडी व निळवंडेचा वापर सोडून किमान तेरा टीमसी पाणी पाटबंधारे विभागाच्या हातात असूनही श्रीरामपूर, नेवासा भागांत पाण्याचा तुटवडा निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आहे.

शेतकऱ्यांना पिकाचे नियोजन. दुष्काळी परिस्थितीत रब्बीचे आवर्तन नोव्हेंबरअखेर पूर्ण होणे गरजेचे होते, परंतु कालवा सल्लागार समितीवर शेतकरी प्रतिनिधी नसल्याने लोकप्रतिनिधीकडून सदर आवर्तन घेण्यास दिरंगाई होत आहे. १९८९ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे अकोले, संगमनेर ३० टक्के, राहता १४ टक्के, राहुरी १५ टक्के, श्रीरामपूर ३८ टक्के, नेवासा ३ टक्के अशा प्रमाणात पाणीवाटप आहे. मात्र सातत्याने नेवासा व श्रीरामपूरवर अन्याय होत आहे. श्रीरामपूर, नेवाशावर पाणी देण्याबाबत अन्याय होत असताना लोकप्रतिनिधीही बोलत नाहीत आणि कालवा सल्लागार समितीवर शेतकरी प्रतिनिधी घेण्यालाही टाळाटाळ करत असल्याचे औताडे यांचे म्हणणे आहे.

हरकतीवर सुनावणी घ्या

अनिल औताडे म्हणाले, की जायकवाडीसाठी नगर जिल्ह्यातून सोडण्यात येणारे सव्वातीन टीएमसी पाणी लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत धरणनिहाय भूमिका न घेता, क्षेत्रनिहाय समन्यायी वाटपाची भूमिका घेऊन पाणी सोडण्याचा निर्णय राज्य शासनास मागे घेण्यासाठी भाग पाडावे. २०१९ मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने नगर व नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसह विविध संघटनाच्या हरकती मागविल्या होत्या. त्या अनुषंगाने समन्यायी पाणी वाटप कायद्यावर व मेंढेगिरी समितीच्या अहवालावर नोंदविलेल्या हरकतीवर सुनावणी घेऊनच पाणी सोडण्याचा निर्णय घ्यावा.