सुनील चावके

National Interest of Pahalgam Attack: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्षविराम होऊन आठवडा लोटत नाही तोच पहलगामच्या घटनेनंतर केंद्रातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांदरम्यानच्या कुरघोडीच्या राजकारणाला लागलेला विरामही संपुष्टात आला. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या लष्करी कारवाईनंतर जागतिक आणि देशांतर्गत राजकारणात मोदी सरकार आक्रमक पावले उचलणार याची कल्पना लोकसभा निवडणुकीनंतर वर्षभरापासून सुप्तावस्थेत असलेल्या ‘इंडिया आघाडी’चे नेतृत्व करणाऱ्या काँग्रेसला असायला हवी होती.

मोदी सरकारने पाकिस्तानला लष्करी हल्ल्यांची पूर्वसूचना दिली, तशी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासाठी नावे सुचविण्यासाठी काँग्रेसलाही पूर्वसूचना दिली होती. या शिष्टमंडळासाठी मोदी सरकारने कुरघोडी करीत काँग्रेस पक्षातील सदस्यांची नावे परस्पर निवडली. त्याआधी काँग्रेसलाच चार नावे सुचवायला सांगण्याची धूर्त खेळीही केली. या चालीमागचे राजकारण काँग्रेस नेतृत्वाला कळले असेल किंवा नसेलही.

आंतरराष्ट्रीय शिष्टमंडळात समावेश करण्यासाठी पक्षप्रतिनिधींची नावे सुचविणे आणि संसदेच्या स्थायी समितीसाठी शिफारस करणे यात फरक असतो, याची जाणीव काँग्रेसश्रेष्ठींना झाली नाही. शशी थरूर काँग्रेस कार्यकारिणीचे सदस्य असले, तरी ‘ऑपरेशन सिंदूर’पासून राष्ट्रभक्तीच्या नावाखाली ते मोदी सरकारची बाजू कसोशीने मांडत आहेत, हे लपून राहिलेले नाही. असे असले तरी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधित्व आणि नेतृत्व करण्यासाठी थरूर यांचाच चेहरा सर्वांत समर्पक आहे याचे भान थरूरद्वेषापोटी काँग्रेसश्रेष्ठींना दाखवता आले नाही.

त्यामुळे थरूर यांच्या नावाची शिफारस करण्याऐवजी काँग्रेसने भलतीच चार नावे सुचवून आपले राष्ट्रीय हसे करुन घेतले. या चार नावांमध्ये एक नाव लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या पसंतीचे गौरव गोगोई यांचे आहे. दुसरे नाव काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांचे विश्वासू नासीर हुसैन यांचे आहे. भाजपच्या काहींनी त्यांचेही नाव पाकिस्तानशी जोडल्यामुळे संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनादरम्यान राज्यसभेत गदारोळ झाला होता.

गोगोई आणि हुसैन यांच्यावरील भाजपचे आरोप सपशेल खोटे आहेत, असे मानले तरी पाकिस्तानविरोधात जगभरात मोहीम उघडणाऱ्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात समावेश करण्यासाठी त्यांची नावे सुचविणे उचित ठरणार नाही, याचाही काँग्रेस नेतृत्वाला विसर पडला. कुरघोडीसाठी अजिबात वाव नसतानाही काँग्रेसने शिष्टमंडळातील सदस्यांच्या निवडीवर सहमती व्यक्त करुन व्यावहारिक सामंजस्य दाखविण्याऐवजी संघर्षाची भूमिका घेतली. शेवटी दिवसभर खूप खळखळ केल्यानंतर राजकीय बुद्धिबळाच्या पटावर आपली हार अटळ असल्याचे लक्षात आल्यानंतर देशहिताखातर काँग्रेसने आपला विरोध म्यान केला.

ही संधी साधून शिष्टमंडळातील समावेशासाठी दिलेल्या चार नावांपैकी आनंद शर्मा यांची निवड करुन मोदी सरकारने काँग्रेसच्या जखमेवर आणखी मीठ चोळले. आनंद शर्मा मनमोहनसिंग सरकारमध्ये परराष्ट्र राज्यमंत्री होते. पण लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष दुसऱ्यांदा पराभूत झाल्यानंतर गांधी कुटुंबाला पक्षसंघटनेच्या मुद्यावरून कोंडी करणाऱ्या गुलामनबी आझाद यांच्या नेतृत्वाखालील जी-२३ मध्ये आनंद शर्मा, आझाद यांनी सहायकाची भूमिका बजावली.

आनंद शर्मांसोबत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात गुलामनबी आझाद यांचेही नाव जोडले. त्यामुळे काँग्रेसच्या इच्छेविरुद्ध गुलामनबी आझाद, आनंद शर्मा आणि शशी थरूर या गांधी कुटुंबाच्या विरोधातील रणनीतीच्या जी-२३ मधील त्रिकुटाला आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कूटनीतीत करण्याची संधी मिळाली आहे.

पारंगत थरूर

शशी थरूर हे केवळ परराष्ट्र नीतीतच पारंगत नाहीत, तर त्यांची खरी राजकीय उपयुक्तता केरळच्या राजकारणातही आहे. केरळमध्ये काँग्रेसला सलग दोन वेळा पराभूत करुन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीच्या नेतृत्वाखाली डावी आघाडी सत्तेत आली. त्याची थोडीफार भरपाई काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये दणदणीत यश मिळवून केली. या पार्श्वभूमीवर पुढच्या वर्षी होणारी विधानसभा निवडणूक जिंकून काँग्रेस आघाडी सत्तेत आली नाही तर केरळमध्ये काँंग्रेसची स्थिती डळमळीत होईल.

विधानसभा निवडणूक जिंकणे शक्य नाही हे ठाऊक असलेल्या भाजपचे लक्ष्य यंदा त्रिशंकू विधानसभेचे आहे. माजी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांची केरळ प्रदेश भाजपच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करुन भाजपने आपले इरादे जाहीर केले आहेत. पण तेवढ्याने भाजपची उद्दिष्टपूर्ती होणार नाही. केरळमधील उच्चशिक्षित वर्गावर प्रभाव पाडू शकणारे शशी थरूर गळाला लागले तर राज्यव्यापी चेहरा मिळून भाजपला मोठी झेप घेणे शक्य होणार आहे. भाजपची ही अपेक्षा थरूर काँग्रेसमध्येच राहून करतील, की त्यासाठी त्यांना भाजपमध्ये प्रवेश करावा लागेल हे येणाऱ्या काळात दिसणार आहे.

राष्ट्रीय कर्तव्य राष्ट्रवादाच्या नावाखाली शशी थरूर संधिसाधूपणा दाखवत आहेत, हे खरे असले तरी त्यांना काँग्रेस नीट सांभाळू शकलेली नाही, हेही तेवढेच खरे आहे. या निमित्ताने थरूर यांच्या प्रतिभेचा सन्मान करण्याऐवजी त्यांची उपेक्षा करण्याची काँग्रेसची भूमिका उघड झाली आहे. शिष्टमंडळात सामील करण्यात आलेल्या काँग्रेसचे मनीष तिवारी यांच्याबद्दलही हाच तर्क लागू होतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहलगाम आणि भारत-पाकिस्तान लष्करी संघर्षावरील दोन्ही सर्वपक्षीय बैठकींमध्ये येण्याचे टाळून आणि संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी धुडकावून विरोधी पक्षांविषयीचे आपले इरादे स्पष्ट केले होते. त्यापाठोपाठ सर्वपक्षीय शिष्टमंडळातील सदस्यांच्या विरोधी पक्षांमधील आपल्या आवडत्या नेत्यांच्या निवडीचे राजकारण करताना मोदी सरकारने लोकसभेत तुल्यबळ असलेल्या इंडिया आघाडीला छेद देण्याचा प्रयत्न आहे.

प्रियंका चतुर्वेदी यांचाही समावेश करून शिवसेना-उबाठाला धक्का देण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्या निवडीवर एवढा क्षोभ झाला नाही. मोदी सरकारच्या राजकीय डावपेचांना प्रतिसाद देताना जी समयसूचकता दाखवणे काँग्रेसला जमले नाही. पण त्याचा वस्तुपाठ भाजपची ‘बी’ टीम मानल्या जाणाऱ्या ‘एआयएमआयएम’चे नेते असादुद्दीन ओवैसी यांनी घालून दिला. ओवैसी यांनी दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या पाकिस्तानवर यथेच्छ आगपाखड करीत भारतातील मुस्लीम समुदायाला द्वेषाच्या राजकारणापासून दूर ठेवले.

पहलगामचा हल्ला आणि त्यानंतर झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान देशवासीयांना पसंत न पडणारे प्रश्न उपस्थित करताना उतावळेपणा दाखविणाऱ्या काँग्रेसच्या नेत्यांना देशहिताचे राजकारण कसे करायचे असते, याचा नव्याने विचार करावा लागणार आहे. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या निवडीवरुन झालेली शोभा वारंवार होणे, हे देशावर दीर्घकाळ सत्ता गाजविणाऱ्या काँग्रेससाठी निश्चितच शोभा देणारे नाही.

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)