Subsidy Politics: सबसिडीचे नाही काम, हवे घामाचे दाम

विजय जावंधिया

New Subsidy Announcement: ॲग्रोवनच्या २४ व २५ एप्रिल २०२५ च्या अंकात प्रसिद्ध झालेले ॲड. दीपक चटक यांचे दोन लेख शेतकरी संघटनेच्या १९८० ते ९० या शक्तिशाली दशकाची नवीन पिढीला आठवण करून देणारे होते. या दोन्ही लेखाचा सार हाच आहे की सरकारला एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) देता येत नसेल तर अमेरिका, युरोप, ब्राझील, चीन प्रमाणे थेट आर्थिक साह्य (अनुदान) दिले पाहिजे.

शेतकरी संघटनेच्या वैचारिक मांडणीत ज्याप्रमाणे ‘शेतीमालाला भाव न देणे हे सरकारचे अधिकृत धोरण आहे.’ यासोबत दोन महत्त्वाची प्रबोधनपर वाक्य रचना होती. गरिबी हटविण्यासाठी काही करण्याची गरज नाही. गरिबी वाढावी व टिकावी हे करण्यासाठी जे करता ते बंद करा व सूट-सबसिडीचे नाही काम आम्हाला हवे घामाचे दाम. हा प्रभावी विचार १९९१ मध्ये डंकेल प्रस्ताव - मुक्त अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देऊन कमजोर करण्यात आला.

भारत सरकारने १९९१ मध्ये गॅट कराराला जो अहवाल दिला होता, त्यात अशी कबुली दिली होती की भारताच्या शेतकऱ्यांना ७२ टक्के उणे अनुदान आहे. याच लेखात कापूस उत्पादकांच्या सर्वात जास्त आत्महत्या आहेत, असाही उल्लेखही आहे. भारत सरकारने हा जो अहवाल डंकेलला दिला होता त्यात कापसाला उणे २८५ टक्के, गव्हाला उणे १४८ टक्के, तांदळाला उणे ५६ टक्के, सोयाबीनला उणे २३ टक्के पण उसाला अधिक ९.९८ टक्के सबसिडी आहे, अशी माहिती दिली आहे.

हा उणे सबसिडीचा अन्याय दूर कसा होईल? यावर प्रबोधन व्हायला हवे होते तर ते झाले नाही. मी स्वतः स्वर्गीय शरद जोशी यांना छत्रपती संभाजीनगरच्या अधिवेशनानंतर (१९९३) गुजरात वलसाड येथे झालेल्या किसान समन्वय समितीच्या बैठकीत प्रश्न विचारला होता की, हा उणे सबसिडीचा अन्याय दूर करण्याची ‘मॉड्स ऑपरेंडी’ काय? काय करावे लागेल? मी तिथे म्हणालो की, जितकी उणे सबसिडी आहे त्या प्रमाणात हमी किंमत वाढवावी लागेल तर मग आजची हमी किंमत बाजारात मिळत नाही तर ती वाढीव किंमत सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय कशी मिळणार?

कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना

या लेखात स्वर्गीय लालबहाद्दूर शास्त्रींचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. लालबहादूर शास्त्री यांनी १९६५ मध्ये कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना केली होती. आपला देश अमेरिकेच्या पीएल-४८० योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या अन्नधान्याच्या मदतीवर जगत होता. याचाच अर्थ अन्नधान्य तुटवडा होता, म्हणजे मागणीपेक्षा पुरवठा कमी होता. मागणी पुरवठ्याच्या नियमाप्रमाणे भाव जास्तच राहणार!

मग कृषिमूल्य आयोगाची व एमएसपीची गरजच काय? देशाला स्वावलंबी करण्यासाठी उत्पादन वाढीसाठी हरितक्रांतीचा प्रारंभ झाला होता. शेतीमालाचे उत्पादन वाढल्यानंतर ते वाढीव उत्पादन बाजारात येईल, गरिबी जास्त होती, एकदम आलेल्या वाढीव उत्पादनामुळे बाजारभाव पडतील, भाव पडले तर शेतकऱ्यांचा अधिक उत्पादनाचा उत्साह टिकणार नाही, तो टिकून राहावा म्हणून कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. एक हमी किंमत जाहीर करण्यात आली होती.

उदाहरणार्थ १९६५ मध्ये गव्हाचा हमीभाव ६५ रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर करण्यात आला होता. (७२ ते ८० रुपये प्रति दहा ग्रॅम सोन्याचा भाव होता) ही हमी यासाठी की कितीही उत्पादन वाढवा बाजारात यापेक्षा कमी भाव झाले तर सरकार खरेदी करेल. या काळात सरकार शेतकऱ्यांकडून गरिबांसाठी धान्य विकत घ्यायचे, त्याला लेव्ही म्हटले जायचे. यासाठी सरकार एक वेगळी खरेदी किंमत (प्रोक्युरमेंट प्राईस) जाहीर करायचे. ही किंमत बाजारभावापेक्षा कमी पण एमएसपीपेक्षा जास्त असायची. आज तर या किमतीची चर्चा पण नाही. ८५ कोटी जनतेला पाच किलो धान्य फुकट देणाऱ्या या व्यवस्थेत तर ही चर्चा अत्यंत महत्त्वाची आहे.

‘डब्लूटीओ’ची स्थापना

आपल्या देशात १९९०-९१ नंतर ‘खाऊजा’ (खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण) हे मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्वीकारण्यात आले. डंकेल ज्या संस्थेचे अध्यक्ष होते ती गॅट नावाची संस्था संपूर्णतः बंद करून तिच्या जागी ‘जागतिक व्यापार संघटने’ची (डब्लूटीओ) स्थापना एक जानेवारी १९९५ पासून करण्यात आली. या संस्थेच्या नियमाप्रमाणे श्रीमंत प्रगत देशांच्या शेतीची अनुदाने कमी करण्यात आलेली नाहीत.

१९९४-९५ मध्ये अमेरिकेत कापसाचे भाव एक डॉलर ७० सेंट प्रतिपाउंड रुई असे होते, ते आज २०२५ मध्ये ८० सेंट प्रतिपाउंड रूई आहेत. मग तेथील शेतकरी जगतो कसा? तर त्यांना फक्त कापूस पिकवण्यासाठी ४.६ बिलियन डॉलरची (जवळपास ४० हजार कोटी रुपये) सबसिडी आहे. सोयाबीनचे भाव १७ डॉलर प्रति बुसेल (२८ किलो) वरून नऊ ते १० डॉलरपर्यंत कमी झालेले आहेत. म्हणूनच आज निर्यातबंदी नाही तरी कापूस, सोयाबीनला एमएसपी पण बाजारात मिळत नाही.

१९४७ ते २००३ या देशात ११० लाख कापूस गाठींची आयात झाली. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा राज्यात कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्या झाल्या. तेव्हा महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या नव्हत्या. कारण एकाधिकार कापूस खरेदी होती. २००४ नंतर महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या सुरू झाल्या. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने हरित क्रांतीचे जनक डॉ. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘शेतकरी आयोग’ची स्थापना केली. या आयोगाचे अनेक शिफारशी केल्या आहेत. त्यातली एक महत्त्वाची व शेतकऱ्यांच्या ‘मनकी बात’ व्यक्त करणारी शिफारस म्हणजे संपूर्ण उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून हमीभाव देण्याची, ही होती.

स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान हे आश्वासन देशाला दिलेले आहे पण अजून त्याची पूर्तता झालेली नाही. दिल्लीच्या सीमेवर झालेल्या दोन शेतकरी आंदोलनामुळे हा विषय पुन्हा चर्चेला आला आहे. हे शक्य नाही असे अर्थतज्ञ सांगतात. काही अर्थतज्ञ १०-१२ लाख कोटी रुपये लागतील, असा विचार मांडतात.

मोदी सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केला त्यासाठी केंद्राच्या एक कोटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक लाख कोटींचा बोजा आहे. सर्व राज्य सरकारचा चार लाख कोटींच्या आसपास बोजा वाढणार आहे. एमएसपीच्या पूर्ततेसाठी १०-१२ लाख कोटींचा बोजा नाही तर १०-१२ लाख कोटींचा शेतीमाल विकत घ्यावा लागेल व तो विकल्यानंतर तीन-चार लाख कोटींचा तोटा होऊ शकतो (तेही मंदी असेल तर).

आता प्रश्न हा विचारला पाहिजे की बारा कोटी शेतकऱ्यांसाठी तीन-चार लाख कोटींचा बोजा घेतला तर आभाळ कोसळणार नाही. काही दिवसांपूर्वी दिल्लीची निवडणूक जिंकण्यासाठी १२ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना आयकर शून्य केला. एक कोटी लोकांसाठी एक लाख कोटी बजेट मधून दिले. बजेटमध्ये शेतकरी सन्मान निधीत वाढ नाही, मनरेगा मजुरीत वाढ नाही - का? अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ‘डब्ल्यूटीओ’ संपवीत आहे. या पार्श्वभूमीवर एमएसपी नाही तर अनुदानात वाढ करा, ही मागणी करावीच लागणार आहे.

९४२१७२७९९८
(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)