डॉ. अमोल अन्नदाते

Death of Kolkata Doctor : कोलकाता येथे घडलेल्या डॉक्टरच्या निर्घृण बलात्कार आणि खुनाच्या घटनेने (नऊ ऑगस्ट) देशभर संताप व्यक्त होतो आहे. वैद्यकीय क्षेत्राला या घटनेने अधिक असुरक्षित वाटू लागले आहे व देशात सगळीकडे वैद्यकीय क्षेत्रातून डॉक्टर या घटनेविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. राक्षसी अत्याचारांचे लक्ष्य ठरलेली मुलगी डॉक्टर होती.

त्यामुळे डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही ऐरणीवर येणे साहजिक आहे. स्वातंत्र्याच्या ७८ व्या वर्षात आपण लोकशाही म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहोत. परंतु स्त्रियांवरील लैंगिक व इतर अत्याचार, कायद्याची संपलेली भीती, संथ न्यायदान, अशा घटनांबद्दल राजकीय कोडगेपणा वाढत चालला आहे. डॉक्टर व इतर बौद्धिक वर्गाला सतत दडपणाखाली व असुरक्षित वाटून वारंवार संपावर जावे लागणे, या प्रश्नांचाही गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी आयोगाच्या २०२२ च्या आकडेवारीनुसार, देशात दिवसाला ८० बलात्कारांची नोंद होते. एका नोंदीमागे न नोंदवलेले किमान १० गुन्हे असतात. कोपर्डी, दिल्लीतील ‘निर्भया’ किंवा कोलकाताची ‘अभया’ अशा टोकाचे अत्याचार झालेल्या घटना प्रकाशझोतात येतात व त्यावर काही काळ समाजात तीव्र असंतोष उफाळून येतो व काळ पुढे सरकतो तसा शांत होतो.

पण गुजरातच्या बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ आरोपी सुटल्यावर त्यांचे जाहीर हारतुरे पेढे देऊन सत्कार झाले, तेव्हा या गुन्ह्यांविषयी सरकार, कायदा-सुव्यवस्था फारशी गंभीर नाही, हा संदेश समाजात खोलवर झिरपतो. कोलकात्याच्या घटनेविरोधात डॉक्टरांनी निदर्शने करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा या डॉक्टरांवरही मोठा समूह चाल करून गेला व त्यातील महिला डॉक्टरांना बलात्काराच्या धमक्या देण्यात आल्या.

न्यायव्यवस्था आपले काहीही बिघडवू शकत नाही, या टोकाच्या राक्षसी आत्मविश्वासातून आज गुन्हेगार आणखीनच निर्ढावलेले आहेत. दिल्लीचे ‘निर्भया’ प्रकरण होऊन एक तप उलटले व बलात्कारासंदर्भातील कायद्यात सुधारणा होईल, अशा वल्गना झाल्या.

पण सामाजिक परिणाम होऊन बलात्काराच्या घटना कमी करणारे कुठलेही बदल झाले नाहीत. स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी दरवर्षीच्या १०० कोटींच्या ‘निर्भया’ निधीतून देशात स्त्रियांच्या विरोधातील वर्षाला किमान १०० गुन्हे तरी कमी झाले का, या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच आहे.

एका डॉक्टरच्या मृत्यूतून आणखी एक भयाण वास्तव पुढे आले आहे. इतके राक्षसी कृत्य होऊनही रुग्णालयाच्या प्रमुखांनी ‘‘महिला डॉक्टरने एकट्याने खोलीत जाणे हीच चूक आहे’’, असे निलाजरे विधान केले.

या घटनेनंतर जे काही प्रकार घडले, त्यामुळे गुन्हा दडपण्याचे, गुन्हेगारांना वाचवण्याचे प्रयत्न होत असल्याची शंकाच बळावली. स्त्रियांविरोधात कितीही अमानुष लैंगिक अत्याचार झाले तरी यात विशेष काही नाही, हा संदेश सत्तेवरील लोकांकडून जातो.

कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांच्या लैंगिकतेशी संबंधित छोटीशी कृती असली व ती खपवून घेतली जाते तेव्हा संदेश तोच असतो. यातूनच पुढे कोणाला तरी कोपर्डी, निर्भया, अभया असे स्त्रियांच्या आत्मसन्मानाचा घोट घेण्याचे बळ मिळते.

वैद्यकीय क्षेत्राची हताशा

या घटनेमुळे डॉक्टरांची सुरक्षा; मग ते पुरुष असोत की स्त्री, हे सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर का नाहीत, हा प्रश्न प्रकर्षाने पुढे आला. या प्रश्नाने वैद्यकीय क्षेत्र हताश व निराश झाले आहे. सुरक्षेसह डॉक्टरांच्या अनेक प्रश्नांकडे कोविडसारखे संकट येऊनही दुर्लक्ष कमी झाले नाही.

त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेत आज डॉक्टर येण्यास इच्छुक नाहीत व मनुष्यबळाच्या तुटवड्यामुळे सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था व सर्वसामान्यांचे आरोग्यच मृत्यूशय्येवर असून शेवटच्या घटका मोजते आहे.

महाराष्ट्राचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास आरोग्य विभागात उपकरणेखरेदी, नवी रुग्णालये उभारण्यावर कोट्यवधींचा खर्च सुरु आहे; पण डॉक्टरांची वीस हजार पदे रिक्त आहेत. रुग्णालय हे अनेक वृत्तींच्या लोकांना एका गरजेच्या सक्तीतून एकत्र आणणारे सार्वजनिक ठिकाण असते.

या वेगळेपणामुळे त्याची तुलना इतर सार्वजनिक ठिकाणांशी होऊ शकत नाही. रुग्णालय हे स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार व इतर हल्ल्यांसाठी जास्त हिंसाप्रवण व सोपे ठिकाण असते. पण त्या तुलनेत सुरक्षा मात्र औषधालाही नसते.

दोन वर्षांपूर्वी आसाममध्ये जोरहाट येथे शासकीय सेवेत सेवा बजावताना एका ज्येष्ठ डॉक्टरची सामूहिक हत्या (मॉबलिंचिंग) झाली. पण यावर कुठे ‘ब्र’ही निघाला नाही. १४५ कोटी जनतेसाठी दरवर्षी फक्त एक लाख डॉक्टर शिक्षण घेऊन समाजात येतात.

त्यातही काही जणच उपचारांसाठी उतरतात. अतिअल्पसंख्यांक (मायक्रो-मायनॉरिटी) असलेला हा बौद्धिकवर्ग आपण असा भयभीत करणार असू, तर डॉक्टरांकडून दर्जेदार सोडाच; किमान सेवेची अपेक्षाही पूर्ण होऊ शकणार नाही. सत्तास्थानी असलेल्या एका वर्गासाठी गरजेपेक्षा जास्त सुरक्षेचे कडे व देशाचे अस्तित्व टिकवण्याची जबाबदारी असलेले पायदळी हे लोकशाहीशी पूर्णपणे विसंगत आहे.

‘लाख मेले तरी चालतील;पण लाखांचे पोशिंदे वाचले पाहिजेत’ हा काळ आता संपला. या लाखात श्रमजीवी व बुद्धिजीवी दोघांच्या जीवाची किंमत महत्त्वाची आहे. सध्याच्या घटना नेमक्या या दोघांच्या बळी घेणाऱ्या आहेत. १९९०मध्ये पंकज कपूरअभिनित ‘एक डॉक्टर की मौत’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता.

आपल्या कुटुंबांकडे व स्वतःकडे दुर्लक्ष करून लोकांसाठी झटणाऱ्या डॉक्टरची सत्ताधारी, प्रशासनातील अधिकारी, समाज सगळेच अवहेलना करून त्याचा करुण शेवट घडवतात, याचे चित्रण त्यात आहे.

स्त्री शिक्षित असो की अशिक्षित; तिच्यावरील अत्याचार हे निंदनीयच आहेत. पण मुलगी शिकली म्हणून ती सुरक्षित झाली, असे म्हणणे अवघड बनवणाऱ्या घटना जेव्हा घडतात, तेव्हा समाज मागे जातोय, हे स्पष्ट होते.

शिकणाऱ्या प्रत्येक मुलीचे नैतिक खच्चीकरण करणारा संदेश कोलकात्याच्या घटनेने दिला जातो आणि हे अतिशय दुःखद असे वास्तव आहे. स्त्री व बुद्धिवंत या दोघांनाही सन्मानाची वागणूक मिळणार आहे, की नाही हे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ही कोलकात्यातील ‘डॉक्टर की मौत’.जसा ‘एक डॉक्टर की मौत’ हा चित्रपट काळाच्या ओघात विस्मृतीत गेला, त्याप्रमाणे ही घटना काहीच बोध न घेता विस्मृतीत जाता कामा नये.