Maharashtra Sustainable Development : आर्थिक सक्षमता आणि देशाच्या लोकांच्या उत्पन्न गटात प्रवेश या बाबींची चर्चा करत असताना ,आर्थिक सक्षमता आणि उच्च उत्पन्न गटात प्रवेश म्हणजे नेमके काय हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

जागतिक बँकेने विकसनशील आणि विकसित असे वर्गीकरण वापरणे आता थांबवले आहे. त्याऐवजी चार उत्पन्न श्रेणी वापरल्या जातात. यामध्ये उत्पन्न स्तर आणि प्रति व्यक्तीचे उत्पन्न गृहीत धरले जाते. हे अमेरिकी डॉलरमध्ये मोजले जाते.

कमी उत्पन्नाची मर्यादा ः १०८५ अमेरिकी डॉलर पेक्षा कमी.

निम्न व मध्यम उत्पन्न गटाची प्रति व्यक्ती मर्यादा ः १०८६ ते ४२५५ अमेरिकी डॉलर.

उच्च व मध्य उत्पन्न गटाची मर्यादा ः ४२५६ ते १३२०५ अमेरिकी डॉलर.

उच्च उत्पन्न गटाचे मर्यादा ः १३२०५ अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त.

(सध्या भारत हा देश निम्न आणि मध्य उत्पन्न गटामध्ये आहे)

अमृत कालच्या उद्देशांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे, की हे आर्थिक सक्षमता आणि उच्च उत्पन्न गटात प्रवेश करणे म्हणजे म्हणजेच १०८६ अमेरिकी डॉलर ते ४२२५ अमेरिकी डॉलर एवढे उत्पन्न सरासरी भारतवासीयांचे आहे (आजचे अमेरिकी डॉलर आणि रुपयाचा दर पाहता १ अमेरिकी डॉलर =८६ रुपये)म्हणजे सुमारे ९,३०,८०९ ते ३,६४,९५७ एवढी उत्पन्नाची आपली मर्यादा सध्या आहे. २०४७ साली उच्च उत्पन्न गटात प्रवेश करताना ती ११,४०,६५३ रुपये इतकी असायला हवी. म्हणजेच ३,६४,९५७ पासून ११,४०,६५३ पर्यंतचा टप्पा गाठायचा आहे. म्हणजेच अजून किमान आठ लाख रुपये लोकांचे अतिरिक्त उत्पन्न वाढायला हवे.

एवढ्या उत्पन्नाची तफावत आपल्याला दूर करून उच्च उत्पन्न गटांमध्ये प्रवेश करावयाचा आहे, असे मानल्यास येत्या २५ वर्षांच्या कालावधीमध्ये प्रति व्यक्तीच्या उत्पन्नामध्ये किमान तीन पट वाढ होणे गरजेचे आहे असे दिसते. हा टप्पा मोठा आणि महत्त्वाकांक्षी देखील आहे पण नियोजन आणि व्यवस्थित अंमलबजावणी केल्यास अवास्तव आहे असेही म्हणता येणार नाही.

विकसित भारताचे आधारस्तंभ

युवा शिक्षण (उद्यमशीलता आणि नावीन्यता)

गरीब निर्मूलन (गरिबी दूर करण्यासाठी सर्व समावेशक विकास गरिबी निर्मूलन)

महिला सक्षमीकरण ( सुरक्षितता, आणि नेतृत्व)

शेतकरी युवक (शेती,आधुनिक शेती,आणि उत्पन्न वाढ)

लोकसंख्याशास्त्रीय लाभ

आधारस्तंभ,चौकट,आर्थिक लक्ष तर निश्चित केले तथापि लोकसंख्येमध्ये किती वाढ होईल? त्यातील वयोगटानुसार काय स्थिती असेल? काम करण्याची क्षमता असलेल्या वर्गाची टक्केवारी किती असेल,वृद्धांची लोकसंख्या किती असेल इत्यादी बाबींचा देखील अंदाज घेणे गरजेचे आहे. मागील काही दशकातील आकडेवारीच्या आधारे त्याच प्रमाणे एकूण जननक्षमता(TFR) इत्यादी बाबी विचारात घेता काही निष्कर्ष खालील प्रमाणे निघतात, त्याचदेखील विचार व्हायला हवा.

सर्वसाधारणपणे लोकसंख्याशास्त्रीय लाभाचा विचार करता देशातील तरुण आणि कामकाजाचा वयोगटातील लोकसंख्येचे उच्च प्रमाण ही प्रगतीसाठी चांगली संधी ठरते. सध्या देश आणि राज्याचे हे प्रमाण लाभाचे आहे.

राज्याचा आलेख हा २०३० पर्यंत अत्युच्च असेल तर तो २०४१ पासून मंदावेल, असा काही अभ्यासकांचा अंदाज आहे. राज्यात २०३० पासून वृद्धांचा संख्या झपाट्याने वाढेल असेही दिसते. त्यामुळे आराखडा करत असताना प्रत्येक वयोगटातील लोकांचा विचार होणे आवश्यक आहे.

यामध्ये सर्वसाधारणपणे कामकाज करणाऱ्या वयोगटाची टक्केवारी २०३० सालापर्यंत महाराष्ट्राची आणि देशाची थोड्याफार फरकाने सारखीच असणार आहेत. परंतु २०४७ साली महाराष्ट्राची तुलनेने कमी होईल, देशाच्या एकूण जननदरामध्ये महाराष्ट्राचा १.५ आणि देशाचा २ टक्के राहण्याची शक्यता असेल.

त्यामुळे २०४७ साली कामकाज करणारा वर्ग हा महाराष्ट्रामध्ये तुलनेने कमी असेल असे संख्याशास्त्रीय अभ्यासात सांगतात. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्य निवृत्तीच्या योजना आणि सामाजिक सुरक्षा यावर भर देणे गरजेचे आहे. असे काही अभ्यासकाचे आणि अहवालातील मत आहे.

पर्यावरण, पाणी, नदी आणि विकसित महाराष्ट्र

महाराष्ट्राच्या विकासातील सर्वसाधारणपणे तीन टप्पे गृहीत धरल्यास २०२९,२०३५ आणि २०४७ असे ते आहेत.राज्याची २०२७ साली एक ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था आणि २०४७ साली साडेतीन ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सर्व क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आणि वाढ होईल.

म्हणजेच कृषी, औद्योगिक, सेवा क्षेत्र, आणि इतर क्षेत्रांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येईल. २) २०४१ पर्यंत आपल्याकडे काम करणारे हातांची संख्या ही पुरेशी असेल. या सर्व जमेच्या बाजू पाहता आपण जे आर्थिक लक्ष ठेवलेले आहे ते गाठण्याची क्षमता नक्कीच आहे. किंबहुना निर्धारित केलेल्या लक्षापेक्षा दोन ते तीन पट अधिक क्षमता राहायची आहे असे अभ्यास अहवाल सांगतात.

प्रत्येक उद्योगाला पाणी हे अपरिहार्य

एक टन स्टील निर्मितीसाठी सुमारे दहा हजार ते वीस हजार लिटर पाणी लागते.

कापड उद्योगांमध्ये किमान एक किलो कापड तयार करायचे असेल तर त्यासाठी २०० ते ३०० लिटर पाणी लागते.

महाराष्ट्र हे फार्मासिटिकल हब म्हणून नियोजित आहे. फार्मासिटिकल उद्योगासाठी अत्यंत स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी आवश्यक आहे.

डिजिटल इकॉनॉमी आणि पाणी

डेटा सेंटर आणि डिजिटल इकॉनॉमी हे एक महत्त्वाचे अंग आहे. विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित भारताच्या प्रवासामध्ये हाय डेन्सिटी सर्व्हर वापरले जातात, याच्यामध्ये क्लाऊड कॉम्प्युटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डेटा लोकलाईजेशन या बाबी केल्या जातात. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागते.

काही पाणी थंड करण्यासाठी काही पाणी आर्द्रता निर्माण करण्यासाठी लागते. या सर्व उद्योगांना वीज पुरवणाऱ्या संयंत्रासाठी देखील मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवश्यकता असते.

मोठ्या डेटा सेंटरसाठी दररोज किमान दोन दशलक्ष लिटर पाणी आवश्यक आहे, असे काही अहवाल सांगतात. सरासरी वार्षिक ७६० दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज आहे तर छोट्या डेटा सेंटरसाठी दररोज ६८ हजार लिटर पाणी लागते.

भारतामध्ये ४२ टक्के मायक्रोसॉफ्ट आणि १५ टक्के गुगलचे डेटा सेंटर हे पाणी कमतरता असलेल्या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहेत. उदाहरणार्थ बेंगलुरु आणि चेन्नई या ठिकाणी पाण्याची आधीच कमतरता जाणवत आहे. यासाठी राज्याच्या आणि देशाच्या जलधोरणामध्ये डेटा सेंटरसाठी किंवा आयटी इंडस्ट्री साठी लागणाऱ्या पाण्यासाठी निश्चित असे धोरण आखण्याची गरज आहे का याची चाचणी करणे ही आवश्यक ठरते.

महाराष्ट्राचे २०२३ च्या आयटी पॉलिसीमध्ये ग्रीन डेटा सेंटर ही संकल्पना मांडली आहे, ज्यामध्ये जे डेटा सेंटर पुनर्वापर केलेले पाणी वापरतील त्यांना काही सूट दिलेली आहे असेही कळते.

सध्या उपलब्ध असलेले पाणी आणि पाणी वापराचे प्रमाण पाहता ते संतुलित आहे, असे आकडेवारी सांगते परंतु वास्तव भिन्न आहे. महाराष्ट्रमधील ४२.५ टक्के क्षेत्र हे पाण्याच्या तणावाखाली आहे. विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाडा या दोन विभागांमध्ये ही तणावाची स्थिती अधिक आहे.

लोकसंख्या वाढ, उद्योगांमध्ये होणारी वाढ यासाठी दीर्घकालीन पाणी उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. सध्या असलेली पाण्याच्या मागणी आणि पुरवठ्याच्या आलेख पाहता निम्न मध्यम उत्पन्न गटातून उच्च उत्पन्न गटात जर आपल्या देशाला जायचे असेल आणि राज्याचा समावेश व्हावयाचा असेल तर आपल्याकडे पुरेसे पाणी उपलब्ध असेल की नाही याबाबत साशंकता आहे; तथापि पाण्याचे व्यवस्थापन पाणी पुनर्वापर उद्योगांसाठी सक्तीने पुनर्वापर केलेले पाणी, शेती साठी सूक्ष्म सिंचनाचा अनिवार्य असायला हवे.

अनियमित आणि अनिश्चित असलेल्या पावसाच्या प्रदेशांमध्ये जलसाक्षरता,नदी साक्षरता आणि जलव्यवस्थापनाबाबत भर द्यावा लागणार आहेच. यासाठी आवश्यक असणारा निधी शेतकऱ्यांना आणि विविध हितभागधारकांना आवश्यक असलेले साहाय्य पुरवणे गरजेचे ठरेल.

प्रदूषणाची स्थिती

२०२३ मध्ये महाराष्ट्रातील ५५ नद्यांचे पट्टे हे प्रदूषित असल्याचा अहवाल आहे, जो देशातील सर्वाधिक भाग आहे. औद्योगीकरणाचा दर आणि शहरीकरणाचा वाढणारा वेग तो आजही कायम आहे आणि तो वाढतोच आहे. त्यामुळे प्रदूषित नदी आणि पाण्याची अवस्था गंभीरकडून अति गंभीरतेकडे जाते आहे.

घरगुती सांडपाणी, उद्योगातील सांडपाणी, इत्यादी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यकता पडल्यास कायद्यांमध्ये बदल करावाच लागेल. केवळ एसटीपी आणि इटीपी प्रकल्प उभारून हा मोठा प्रश्न हाताळता येणार नाही. तथापि प्रशासकीय स्तरावर हा प्रश्न अग्रक्रमाने येणे आवश्यक आहे. प्रदूषण मंडळाला खऱ्या अर्थाने प्रदूषणाचे नियंत्रण आणि नियमन करू शून्य प्रदूषण या स्तरावर आणणे गरजेचे आहे, अन्यथा आपले विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित भारताचे स्वप्न हे दिवा स्वप्न ठरू नये, याची सर्वांनी काळजी घ्यावी.

- डॉ.सुमंत पांडे , ९७६४००६६८३,

(माजी कार्यकारी संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे)