Cotton Market Crisis: ‘सीसीआय’ची कापूस खरेदीची मर्यादा आणि गुणवत्तेच्या निकषामुळे शेतकऱ्यांची होरपळ होत आहे. पावसामुळे कमी झालेली गुणवत्ता, आयातीमुळे पडलेले दर आणि सीसीआयच्या अटी-शर्ती यामुळे कापूस उत्पादकांची चहूबाजूंनी कोंडी झाली आहे. उत्पादन कमी होऊनही स्वस्त कापूस आयातीमुळे भाव कमी झाले. अशा परिस्थितीत सरकारने आधार देण्याची गरज आहे. पण त्याऐवजी कापूस उत्पादकांची कोंडी केली जात आहे..कापसावरचे आयात शुल्क काढल्यानंतर शेतकऱ्यांचा सर्व कापूस हमीभावाने खरेदी करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात सरकारी खरेदी सुरू झाल्यानंतर निकष, अटी-शर्तींची पाचर मारून शेतकऱ्यांची कोंडी करण्यात आली आहे..आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसातील मंदी, कापसाची मुक्त आयात, सीसीआयचे खरेदीचे कडक निकष आणि पावसामुळे कमी झालेली गुणवत्ता यामुळे कापूस उत्पादक सध्या अडचणीत आलेले आहेत. बाजारात कापसाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी आहेत. शिवाय गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्याच्या तुलनेत यंदा कमी भाव आहेत. कापसाचे उत्पादनही यंदा कमी झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसत आहे..भारतातील उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आयात शुल्क काढण्याचा निर्णय घेतला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव कमी असल्याने आयात वाढली. याचा परिणाम देशातील बाजारावरही होत आहे. देशातील कापसाला पावसाचा फटका बसला नसता आणि उत्पादन अपेक्षेप्रमाणे झाले असते तर बाजारभाव आणखी दबावात असते. पण पावसामुळे महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, राजस्थानात कापसाचे उत्पादन तर कमी झालेच शिवाय गुणवत्ताही ढासळली. सरकारच्या मुक्त आयातीमुळे दरावर दबाव आहे..Cotton Procurement: शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करा.अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारने सीसीआयला कापूस खरेदीसाठी पुढे केले. पण गुणवत्ता कमी असलेला किंवा ओलावा जास्त असलेला कापूस सीसीआय खरेदी करत नाही. सध्या बाजारात अशा कापसाचे प्रमाण जास्त आहे. दुसरीकडे आयात होणाऱ्या कापसाची गुणवत्ता चांगली आहे. त्यात त्याचे भावही कमी. त्यामुळे देशात जो कापूस सीसीआय खरेदी करत नाही त्या कापसाला खुल्या बाजारात कमी भाव दिला जात आहे..बाजारात शेतकऱ्यांची गोची होत असल्याने सीसीआयने कापूस खरेदीचे निकष शिथिल करावेत, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी ओलाव्याची अट १२ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत करण्याची मागणी केली आहे. तेलंगणाच्या कृषिमंत्र्यांनी केंद्राला याविषयी पत्र लिहिले आहे. पण केंद्राकडून त्याला अद्याप प्रतिसाद मिळाला नाही..बाजारात सीसीआय कापूस खरेदीसाठी आहे; आम्ही कापूस उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडले नाही, हे सरकार सांगू शकते. पण आतापर्यंत शेतकऱ्यांना सीसीआयच्या कापूस खरेदीचा फायदा झालेला दिसत नाही. सीसीआयला एक नंबरचा माल लागतो. पावसामुळे सध्या तरी शेतकऱ्यांकडे असा कापूस नाही. सीसीआयच्या निकषांत बसत नसलेला कापूस शेतकरी खुल्या बाजारात विकत आहेत. मागच्या आठवडाभरात कापसाच्या सरासरी दरात २०० रुपयांपर्यंत सुधारणा दिसून आली. पण ऑक्टोबरमध्ये शेतकऱ्यांना ६५०० रुपयांनीच कापूस विकावा लागला. पावसामुळे कमी झालेली गुणवत्ता आणि जास्त ओलावा यामुळे भाव मिळाला नाही..अनिश्चित आंतरराष्ट्रीय बाजारअमेरिकेने लावलेल्या आयात शुल्कामुळे भारतातून होणाऱ्या कापड निर्यातीला खोडा बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापूस स्वस्त आहे. त्याचा फायदा घेत अमेरिकेच्या बाजारात इतर देशांनी मुसंडी मारली आहे..ब्राझीलमध्ये कापसाचे भाव २००९ मधील दरापर्यंत घसरले आहेत. ब्राझीलमध्ये कापसाचा पुरवठा चांगला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातच कापसाची मागणी सुस्त आहे. परिणामी दर दबावात आहेत. पण ब्राझीलचे चलन असलेल्या ब्राझीलियन रिअलचे मूल्य डाॅलरच्या तुलनेत कमी झालेले आहे. यामुळे ब्राझीलमधील शेतकऱ्यांना.डाॅलरच्या तुलनेत दर जास्त मिळत आहे. त्यामुळे ब्राझीलचा कापूस स्वस्त पडत आहे. ब्राझील कमी भावात इतर देशांना कापूस देत आहे. भारत वगळता इतर देशांमध्ये आधीच दर कमी होते. भारतातील अधिक दरामुळे आयात वाढत गेली. आता देशात उत्पादन कमी असतानाही आयातीचा दबाव दरावर येत आहे. उद्योगातील जाणकारांच्या मते २२ ते २५ लाख गाठी कापूस आयातीचे सौदे झाले आहेत. अमेरिकेचा कापूसही बाजारात आला आहे..अमेरिकेच्या कापसाच्या भावात मागील आठवडाभरात घट पाहायला मिळाली. डाॅलरचे वाढलेले मूल्य, कच्च्या तेलाच्या भावातील नरमाई आणि नव्या हंगामातील कापसाची आवक यामुळे अमेरिकेचा कापूस ३ नोव्हेंबरच्या ६५.७५ सेंट प्रतिपाउंडवरून ७ नोव्हेंबरला ६३.६२ सेंटपर्यंत नरमला. म्हणजेच या पाच दिवसांमध्येच कापसाच्या भावात जवळपास साडेतीन टक्क्यांची घट झाली. डाॅलरचे मूल्य वाढल्याचा फायदा ब्राझीलसह इतर कापूस निर्यातदार देशांना होत आहे. एकंदरीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या तरी अनिश्चित परिस्थिती आहे. डाॅलर आणि कच्च्या तेलाच्या भोवती बाजार मागील महिनाभर फिरताना दिसला. यूएसडीएचा नव्या हंगामातील अहवाल आल्यानंतर बाजारात हालचाली पाहायला मिळू शकतात..Cotton Rate: आंतरराष्ट्रीय, देशांतर्गत बाजारांत कापसाच्या भावात नरमाई.उत्पादकतेची जाचक अटदेशात सध्या सीसीआयची खरेदी गाजतेय ती एकरी उत्पादकतेवरून. तेलंगणात सीसीआय शेतकऱ्यांकडून एकरी केवळ ७ क्विंटल कापूस खरेदी करत आहे. मागच्या वर्षी तेथे एकरी १३ क्विंटल प्रमाणे कापूस खरेदी करण्यात आला होता. यंदा जवळपास खरेदीची मर्यादा जवळपास निम्मी केली आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या उत्पादकतेवरून सीसीआयने एकरी खरेदीची मर्यादा घातली आहे. पण शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार एकरी उत्पादन १० क्विंटलपेक्षाही जास्त आहे. सीसीआयने खरेदीची मर्यादा वाढवावी यासाठी अदिलाबाद जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी आंदोलनही केले आहे..महाराष्ट्रातही हीच परिस्थिती आहे. राज्य सरकारने जिल्हानिहाय दिलेल्या सरासरी उत्पादकतेवरून सीसीआयने कापूस खरेदीची मर्यादा ठरवली. त्यानुसार राज्यात सरासरी एकरी ५ ते ६ क्विंटलच्या दरम्यान खरेदीची मर्यादा घालण्यात आली. अहिल्यानगर जिल्ह्यात सर्वात कमी म्हणजे एकरी ३ क्विंटलची मर्यादा घातली आहे. अकोला जिल्ह्यात ५.६४, तर अमरावती जिल्ह्यात सर्वाधिक ७.७४ क्विंटल मर्यादा आहे..नुकसान आणि उत्पादनअतिवृष्टीमुळे राज्यात पिकाला फटका बसला. त्यामुळे निश्चितच उत्पादन कमी होणार आहे. पण सीसीआयने कापूस खरेदीची जी मर्यादा घालून दिली, तेवढे उत्पादन कमी येणार नाही, हे सरकारच्या पंचनाम्यांवरून दिसते आहेच..एनडीआरएफची मदत देण्यासाठी सरकारने ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसानग्रस्त पिकांचे क्षेत्र काढले आहे. यात राज्यातील कापसाचे सर्वच क्षेत्र एनडीआरएफच्या मदतीत बसले नाही. तसेच मदतीत बसलेल्या सर्वच क्षेत्रातील नुकसान काही ५० टक्के झाले, असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे अतिवृष्टीचा फटका बसला तरी उत्पादन हाती येणारच आहे. अशी परिस्थिती नसती तर सरकारला कापसाच्या सर्वच क्षेत्रासाठी मदत द्यावी लागली असती. उत्पादन गेल्या वर्षीपेक्षा निश्चितच कमी होणार आहे. .पण सर्वच शेतकऱ्यांचे उत्पादन सीसीआय म्हणते किंवा सरकारने जी उत्पादकतेची आकडेवारी दिली त्यानुसार नसेल. अनेक शेतकऱ्यांना उत्पादन यापेक्षा अधिक येणार आहे. त्यातही उशिरा लागवड झालेल्या कापसाचे उत्पादन या मर्यादेपेक्षा जास्त येईल. करण कापूस काही सोयाबीनप्रमाणे एकाच टप्प्यात काढणीला येत नाही. कापसाच्या ३ ते ४ वेचण्या होतात. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्येच अंतिम उत्पादकता काढून खरेदीची मर्यादा ठरविण्याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे..तसेच राज्य सरकारने हेक्टरी रुई उत्पादकतेची आकडेवारी दिली. त्यावरून कापूस उत्पादकेतेचा हिशोब लावला आहे. खरे तर जिल्हानिहाय किती कापूस उत्पादन येणार याचा विचार व्हायला हवा. रुई आणि सरकीचे प्रमाण एकाच जिल्ह्यात कमी जास्त असू शकते. त्यामुळे सीसीआयची कापूस खरेदी मर्यादा प्रत्यक्ष कापूस उत्पादनावर आधारलेली असावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत..सरकारी खरेदीतील आडमुठेपणासीसीआयची कापूस खरेदीची मर्यादा आणि गुणवत्तेच्या निकषामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. पावसाने गुणवत्ता कमी झाल्यामुळे हा कापूस सीसीआय घेणार नाही. त्यामुळे यंदा सीसीआयने गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त कापूस खरेदीची तयारी केली असली, तरी प्रत्यक्षात खरेदी कमीच होण्याची शक्यता आहे. कारण देशातील कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये अनेक शेतकऱ्यांचा पहिल्या दोन वेचणीचा कापूस तरी सीसीआयच्या निकषात बसत नाही. .एक तर ओलावा किंवा काडीकचरा, रंग या चाळणीत कापूस अडकत आहे. हा कापूस खुल्या बाजारात विकावा लागत आहे. काही शेतकऱ्यांचा कापूस या चाळणीत बसला तरी पुढे खरेदीच्या मर्यादेची चाळण लावण्यात आली. त्यामुळे गुणवत्ता असूनही हा कापूस खुल्या बाजारात विकावा लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे..निसर्गाने नुकसान केल्यानंतर तरी सीसीआयने शेतकऱ्यांचा विचार करून गुणवत्तेचे निकष शिथिल करणे आवश्यक आहे. नाहीतर कापूस उत्पादकांना यंदा मोठ्या प्रमाणात कापूस खुल्या बाजारातच कमी भावाने विकावा लागणार आहे. याची दखल सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे.(लेखक ॲग्रोवन डिजिटलमध्ये मल्टिमीडिया प्रोड्यूसर- मार्केट इन्टेलिजन्स आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
