Rural Development : शाश्‍वत विकासामध्ये ग्रामपंचायत केंद्रस्थानी

Rural Empowerment : संयुक्त राष्ट्र संघाने शाश्‍वत विकासाची ध्येय स्वीकारली, त्याला आता पूर्ण दहा वर्षे झालेली आहे. २०१५ मध्ये सुरू झालेल्या शाश्‍वत विकासाच्या ध्येयाच्या अंमलबजावणीला आता पूर्ण एक दशक उलटले आहे. वस्तुत: शाश्‍वत विकासाच्या ध्येयाचा उद्देश २०३० पर्यंत सामाजिक आर्थिक आणि पर्यावरणीय विकासात समतोल साधणे आणि हे साध्य करण्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी प्रयत्न करणे हा होता.

एकूण १७ ध्येय १६९ उद्दिष्टे आणि २३१ निर्देशांक अशी शाश्‍वत विकासाच्या ध्येयाची रचना होती. निर्देशांक आणि उद्दिष्टे निर्धारित करून दिल्यास प्रत्येक देशातील भागाची शाश्‍वत विकासाचे ध्येयाची प्रगती सहजरीत्या कळते. कोणत्या भागातील काम कमकुवत आहे हे पाहून त्यावर आधारित धोरण आखणी करता येते. असे निर्णय घेण्यासाठी या उद्दिष्टांची निर्देशांकांची रचना संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी अहवाल विभागाने केली होती. 

आपल्या देशात देखील नीती आयोगाने अशीच रचना संपूर्ण देशातील राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश यांच्यासाठी अवलंबली आहे. भारताने १७ ध्येये आणि निर्देशांक ही नऊ संकल्पनांमध्ये एकत्रित केली आहेत. २०२५ हे वर्ष शाश्‍वत विकासाच्या ध्येयाच्या उद्दिष्ट पूर्ततेच्या दशकाचे वर्ष आहे. त्यानिमित्ताने संयुक्त राष्ट्र संघाने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सदस्य देशांची कामगिरी समोर आली आहे. या अहवालामध्ये सुमारे १६७ देशांनी केलेल्या कामगिरीची क्रमवारी दिली आहे, यामध्ये पहिल्यांदाच भारत पहिला शंभरामध्ये आला आहे. 

विविध देशांची कामगिरी

फिनलँड हा देश पहिला क्रमांकावर असून शेवटचा देश दक्षिण सुदान आहे. फिनलँडचे ८७ असे गुण आहेत. भारताचे क्रमांक ९९ वा असून ६७ गुण आहेत. सर्वात शेवटी म्हणजेच १६७ क्रमवारी असलेला दक्षिण सुदान या देशाचे ४१.६ गुण आहेत. 

हा अहवाल खूप विस्तृत असून त्यामध्ये संपूर्ण सहभागी राष्ट्रांमधल्या प्रगतीचा लेखाजोखा मांडलेला आहे. हा अहवाल https://Sustainable Development Report २०२५ या संकेतस्थळावर पाहता येईल.

भविष्य घडविण्यासाठी आर्थिक तरतूद

विकसित/प्रगत राष्ट्रांनी शाश्‍वत विकासाच्या ध्येय गाठण्यामध्ये आघाडी घेतली आहे. अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांची कामगिरी मात्र कमजोर आहे. याला प्रमुख कारण म्हणजे काही देशांना ही ध्येये गाठण्यासाठी आर्थिक तरतूदच नाही.

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय रचनेच्या सुधारणा, तसेच शाश्‍वत विकासाच्या ध्येयासाठी अत्यावश्यक गुंतवणुकीस अडथळा आणणाऱ्या वित्तीय अडचणींचे निराकरण करण्याचा समावेश आहे. या राष्ट्रांच्या करप्रणालीचे सुसूत्रीकरण करणे हा एक पर्याय आहे आंतरराष्ट्रीय परिषदांमधून होणाऱ्या चर्चेतून योग्य फलित निघू शकते.

करांचा वाटा आणि जीडीपी

राष्ट्राच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये (जीडीपी) करांचा वाटा वाढल्यास तो निधी विकासासाठी उपलब्ध होऊ शकतो. शाश्‍वत विकासाच्या ध्येयामध्ये प्रथम क्रमांकावर फिनलंड या देशाचा कर आणि जीडीपी यांचे प्रमाण ४२ टक्के आहे. हेच प्रमाण चीनमध्ये १७-१८ टक्के आहे (स्रोत : जागतिक बँक) भारताच्या कर आणि जीडीपी यांचे प्रमाण २०२२-२३ या वर्षासाठी ६.१ टक्के तर २०२३-२४ या वर्षासाठी हेच प्रमाण ६.६ टक्के इतके आहे. २०२४ -२५ या वर्षासाठी अनुमानित ११.७ टक्के इतके असेल. मागील २६ वर्षातील हे अत्युच्च प्रमाण आहे.

देश विकासासाठी पंचायती आत्मनिर्भर करा

संयुक्त राष्ट्रांच्या २०३० शाश्‍वत विकास ध्येयांशी भारताची बांधिलकी आहे. देशातील २.५ लाखांहून अधिक ग्रामपंचायती आणि ३२ लाखांहून अधिक लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे पंचायती राज व्यवस्था ही लोकशाही विकेंद्रीकरणाची मूलभूत रचना ठरते. ही व्यवस्था स्थानिक जनतेच्या अपेक्षा आणि देशाच्या विकासाच्या उद्दिष्टांमध्ये समन्वय साधण्याचे कार्य करते. महाराष्ट्रातील २८,००० ग्रामपंचायतीमधून सुमारे दोन लाखांपेक्षा निर्वाचित लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे शाश्‍वत विकासाच्या ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल सुलभतेने करता येणे शक्य आहे.

देशासमोर असलेल्या प्रश्‍नात प्रामुख्याने दारिद्र्य निर्मूलन, भूक, कुपोषण आणि अन्न असुरक्षितता, चांगले आरोग्य आणि कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, लिंग समानता, सर्वांसाठी सुरक्षित पिण्याचे पाणी व स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करणे, स्वच्छ ऊर्जा, विषमता दूर करणे, सर्वांसाठी योग्य रोजगाराच्या संधी व शाश्‍वत आर्थिक वाढ निश्‍चित करणे, हवामान बदलावर कृती, पर्यावरण, आणि सर्वच विषयावर मात करण्यासाठी शाश्‍वत विकासाचे ध्येय सामोरे ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्था ही घटक मानून काम करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.

विविध पुरस्कारांनी सन्मान

निकोप स्पर्धेने आणि पुरस्काराने योजनेची आणि धोरणांची गुणवत्ता पूर्व अंमलबजावणी होते. यासाठी राज्याने आपल्या स्तरावर काही पुरस्कारांची रचना केलेली आहे. देशस्तरावर देखील राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार देण्यात येतात.

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार

दरवर्षी २४ एप्रिल हा राष्ट्रीय पंचायती राज दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. हा दिवस ७३ वी घटना दुरुस्ती अधिनियम, १९९२ मध्ये याच

दिवशी देशाच्या विकेन्द्रित पंचायतींना घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. त्याच्या अंमलबजावणीचा हा दिवस आहे.

१९९३ मध्ये पंचायतींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संविधानिक दर्जा प्राप्त झाला. हे पुरस्कार केवळ पंचायतीच्या उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेत नाहीत, तर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशामधील पंचायतींमध्ये ज्ञानाची देवाणघेवाण व सहशिक्षणासाठी एक व्यासपीठ देखील निर्माण करतात.

राष्ट्रीय पंचायतराज पुरस्कार भारत सरकारच्या पंचायती राज मंत्रालयाकडून देण्यात येतो. २००५ मध्ये पंचायत राज विभाग हे स्वतंत्र मंत्रालय सुरू करण्यात आले. २०११ पासून राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार देण्यात येतो. हा पुरस्कार ग्रामपंचायती, पंचायत समिती, आणि जिल्हा परिषदांना त्यांच्या प्रशासकीय कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि विकास कामगिरीबद्दल दिले जातात.

सशक्तीकरण, ग्रामसभा पुरस्कार

दीनदयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार ः प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, पर्यावरणामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी.

नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार ः ग्रामसभा सशक्तीकरणासाठी दिला जाणारा पुरस्कार.

बालस्नेही पंचायत पुरस्कार.

ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पुरस्कार.

ई- पंचायत पुरस्कार.

९७६४००६६८३, (माजी कार्यकारी संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे)