
डॉ. चंद्रहास देशपांडे
Future of Maharashtra Economy: भारताच्या देशांतर्गत उत्पन्नात बारा ते तेरा टक्के योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सर्वांत मोठी राहिली आहे. मात्र कर्नाटक, गुजरात, तमीळनाडू ही राज्ये दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत. राज्याच्या उद्योगव्यवस्थेची भावी दिशा काय असेल, या विषयाचा विचार करताना आधी महाराष्ट्राची आर्थिक बाबतीतील काही ठळक वैशिष्ट्ये पाहू.
राज्याचा जीडीपी (चालू किमतीनुसार) सुमारे ४७५ ते ५०० अब्ज डॉलर असून (जर त्याचा स्वतंत्र घटक म्हणून विचार केला तर) त्याचा क्रमांक आशियातील १५ मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये लागलाच असता.
गेली दोन दशके महाराष्ट्राच्या ‘जीडीपी’चा वृद्धीदर हा भारताच्या वृद्धिदरापेक्षा अधिक राहिला आहे.
बिगर कृषी उत्पन्नाचा वाटा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे ८५ टक्के आहे, जो वस्तुनिर्माण व सेवाक्षेत्रे यांचे अनन्यसाधारण महत्त्व अधोरेखित करतो.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारात महाराष्ट्राचे स्थान अग्रगण्य असून, सुमारे ३५ टक्के निर्यात ही महाराष्ट्रातून होते.
प्रत्यक्ष परकी गुंतवणुकीत राज्य अग्रेसर असून, अलीकडच्या काळातही सुमारे ३३ टक्के परकी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आकर्षिली जाते.
आज आपण ध्येय ठेवले आहे ते एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था पुढील काही वर्षांत हासील करण्याचे. त्या दिशेने मार्गक्रमण चालू आहे.
प्रस्तुत लेखात महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला, विशेषतः उद्योग व सेवाक्षेत्रांना जागतिक व्यापारपटावर का व कसे आणले जावे, याचा प्रामुख्याने ऊहापोह केला आहे.
जागतिक मूल्यसाखळ्या
आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आढळणाऱ्या बहुतांशी वस्तू व सेवा आजमितीला ‘जागतिक उत्पादने’ आहेत. त्याचाच अर्थ असा, की फारच कमी व्यापारजन्य वस्तू पूर्णतः एकाच कारखान्यात इतकेच नव्हे, तर एकाच देशातही तयार होतात. उदाहरणार्थ असंख्य मोटारगाड्यांचे प्रारूप एका देशात बनते, कच्चा माल/ सुटे भाग अनेक देशांतून आयात-निर्यात होतात, इंजिन दिसऱ्या देशातून येते व असे वाहन आज जागतिक उत्पादन साखळी यातूनच तयार होते. तीच गोष्ट पादत्राणांची, वस्त्रोद्योगाची, आयफोनचीही. वरकरणी दोन देशांतला हा व्यापार ‘जाणवत’ असला तरी त्यामागे आणि त्यामध्ये अनेक देशांतली अनेक सेवाकेंद्रे व कारखाने गुंतलेले आहेत आणि हे आजचे प्रमुख आर्थिक वास्तव आहे.
गेली २५-३० वर्षे जागतिक व्यापार जागतिक मूल्यसाखळी व्यवस्थेच्या (ग्लोबल व्हॅल्यू चेन -जीव्हीसी) माध्यमाद्वारेच होत आहे. त्याचीही प्रमुख पार्श्वभूमी अशी, की १) बहुतांश ‘जागतिक’ व्यापार हा वस्तुतः सुमारे एक हजार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांतर्फे(च) हाकला जातो. २) या औद्योगिक संस्था आपला बराचसा कार्यभाग इतर देशातील अधिकाधिक गुणवान, कार्यक्षम कंपन्यांकडून करून घेतात. ३) आज निव्वळ वस्तुनिर्माण असे राहिलेले नसून त्यात अनेक तांत्रिक सेवा (AI), संशोधन, विविध सेवाही अनुस्यूत आहेत. मथितार्थ असा, की आज ज्या-ज्या देशात किंवा प्रदेशात कार्यक्षम, निर्यातक्षम उद्योगांची- सेवांची उपलब्धता आहे, परंपरा आहे त्या-त्या प्रदेशाच्या विशिष्ट उद्योगांना या मूल्य साखळ्यांत प्रवेश करण्याची व सक्रिय सहभागाची व त्यायोगे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत रोजगारात, कौशल्य विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्याची सुवर्णसंधीही आहे.
एक महाराष्ट्र देश हा...
महाराष्ट्र ही देशातील केवळ सर्वांत मोठी, श्रीमंत अर्थव्यवस्था वा बाजारपेठ नसून या राज्याची इतरही बलस्थाने आहेत. विशेषतः असंख्य उद्योग- सेवांचे एक अभेद्य जाळे, वस्त्रोद्योग, रसायने, अभियांत्रिकी/ यंत्रसामग्री, खाद्यप्रक्रिया, मोटार-वाहने या उद्योगांची एक अखंडित परंपरा तर येथे आहेच; पण आता जोडीला नागोठण्यापासून नागपूरपर्यंत फोफावलेले असंख्य सेवांचे मोहोळही आहे. माहिती-तंत्रज्ञान, पर्यटन, वित्त व बँकिंगसेवा, मालवाहतूक , बांधकाम सेवा, अभियांत्रिकी, आरेखन, संशोधन व विकास इत्यादी-इत्यादी. त्याचबरोबर विविध भौगोलिक प्रदेशही विविध व विशिष्ट उद्योगांसाठी/ प्रक्रियांसाठीही वर्षानुवर्षे मानदंड ठरले आहेत.
सोडी सोन्याचा पिंजरा
यातून निष्कर्ष निघतो तो हा, की महाराष्ट्राने ‘जीव्हीसीएस’स्नेही धोरणांना अग्रक्रम दिला तर अनेक आर्थिक फायदे मिळवता येतील. त्यासाठी पुढील बाबींना प्राधान्य दिले पाहिजे-
थेट परकी गुंतवणुकीच्या नुसत्या क्रमवारीवर, प्रकल्पसंख्येवर समाधान न मानता ती गुंतवणूक कोणत्या, कोणत्या क्षेत्रात, कोणत्या लघू-मध्यम उद्योगांच्या पाठबळावर, कोणत्या ठिकाणी राबवता येईल, हे पाहिले पाहिजे.
लघू-मध्यम उद्योगांचे सक्षमीकरण, सबलीकरण, त्यांना वित्तपुरवठा, तांत्रिक सल्ला हेही ओघानेच आले.
राज्यातील गुंतवणूकस्नेही वातावरणात आमूलाग्र बदल घडवून आणणे. अनेक कालबाह्य कायदे, दफ्तरदिरंगाई यांना कायमस्वरूपी मूठमाती देणे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार हा जरी केंद्राच्या अखत्यारीतील विषय असला तरी होऊ घातलेल्या प्रत्येक कराराच्या वेळी पुढाकार घेऊन राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील उद्योगांना या करारांद्वारे होणाऱ्या संभाव्य फायदा-तोट्यांची, तसेच उपलब्ध होणाऱ्या संधींची तपासणी अग्रक्रमाने केली पाहिजे.
राज्याचे सर्वसमावेशक, आधुनिक गुंतवणूक, व्यापार, औद्योगिक धोरण आखून ते त्वरित अंगीकारले पाहिजे.
कठीण समय येता महाराष्ट्रानेच देशापुढे एक नव-औद्योगिक, जागतिकदृष्ट्या स्पर्धात्मक आणि उपयुक्त व व्यवहार्य प्रारूपाचा अवलंब केला पाहिजे. ‘जीव्हीसी’ मॉडेललाही ‘वित्तीय संकट’ (२००८) व कोविड (२०१९) या दोन अभूतपूर्व संकटांनी ग्रासलेच होते. आजही त्या सर्व काही आलबेल आहे, असे नाही. तरीही जागतिक व्यापारसाखळ्या या बहुतांशी अभेद्य व अपरिवर्तनीय राहिल्या आहेत. या साखळ्यांचा एक अविभाज्य घटक होऊन राज्य अधिकाधिक औद्योगिक समृद्धीकडे नेण्याचा एक पर्याय निश्चितच उपलब्ध आहे. तो अवलंबणे आवश्यक आहे. आकाशी झेप घेण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे!
(लेखक मुंबईच्या ‘वेलिंगकर व्यवस्थापन संस्थे’त अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.