Rajarambapu Sugar Factory : प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने इस्लामपूर येथील राजारामबापू साखर कारखान्याला नोटीस बजावली आहे. कारखान्यांच्या डिस्टिलरी युनिटमधून प्रदूषित पाणी नाल्यामधून कृष्णा नदीमध्ये सोडले होते. याची तपासणी करून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कोल्हापूर विभागीय अधिकारी जे. एस. हजारे यांनी नोटीस बजावली आहे. सात दिवसांत उत्तर द्या, अन्यथा कारवाईचा इशारा प्रदूषण मंडळाने दिला आहे.

याबाबत स्वतंत्र भारत पक्षाचे सुनील फराटे यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे अर्ज दाखल केला होता. त्यात राजारामबापू सहकारी साखर कारखाना (डिस्टिलरी युनिट) ने आपल्या युनिटमधून प्रदूषित पाणी नाल्यामधून कृष्णा नदीमध्ये सोडले होते. त्या अनुषंगाने स्वतंत्र भारत पक्षाच्यावतीने आम्ही प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सांगली, कोल्हापूर, पुणे, यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्या अनुषंगाने विभागीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कोल्हापूर यांनी नोटीस काढलेली आहे.

नोटिसीत दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारीची दखल घेऊन कारवाई केली जाईल. १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सांगली यांच्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सांगली यांच्यावतीने कोल्हापूर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कायदेशीर कारवाईचा प्रस्ताव दिला आहे.

नियम ६ अंतर्गत आसपासच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारची प्रदूषणाची समस्या उद्भवू नये आणि योग्य ती मानके साध्य करण्यासाठी पुरेशी प्रदूषण नियंत्रण साधने पुरवणे आणि चालवणे उद्योगाच्या वतीने बंधनकारक आहे. असे असताना आमच्या कार्यालयाकडे तक्रार आली आहे.

अधिकाऱ्यांनी कारखान्यांच्या डिस्टिलरी युनिटची तपासणी केल्यानंतर गंभीर बाबी आढळल्या आहेत. कंपोस्ट यार्ड गडद तपकिरी रंगाच्या पाण्याने भरलेले आढळले, गडद तपकिरी रंगाचे पाणी कंपोस्ट यार्ड मधून ओढा, नाल्यापर्यंत सहा इंच पाईपलाईनव्दारे सोडण्यात आले आहे. यावरून हे लक्षात येते की, आपल्या युनिटने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घातलेल्या नियम व अटीचे पालन केलेले नाही आणि विविध पर्यावरणीय कायद्याच्या तरतुदीचे जाणूनबुजून उल्लंघन केले आहे. म्हणून वरील गैर अनुपालनाच्या संदर्भात तुम्हाला याद्वारे कारणे दाखवा नोटीस देण्यात येत आहे. त्यात तुमच्या युनिटची परवानगी का नाकारली जाऊ नये, तुमचे औद्योगिक उपक्रम का बंद केले जाऊ नयेत, सक्षम अधिकाऱ्यांना तुमच्या युनिटचा पाणी, वीज पुरवठा खंडित करण्याचे आदेश का दिले जाऊ नयेत. तुम्ही दिलेली बँक गॅरंटी का जप्त केली जाऊ नये. याद्वारे तुम्हाला हे निर्देश जारी केल्यापासून सात दिवसांच्या आत उत्तर देणेची संधी देण्यात आली आहे.

सदर कालावधीत खुलासा न केल्यास पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध नियंत्रण) कायद्याच्या तरतुदीनुसार कोणतीही सूचना न देता पुढील कायदेशीर कारवाई प्रदूषण नियंत्रण मंडळ करेल.