Interview with Marketing Minister Jaykumar Rawal: हवामान बदलांच्या संकटांवर मात करत, निर्यातक्षम फळे भाजीपाला उत्पादन आणि निर्यातीतून शेतकऱ्यांना आणि महाराष्ट्राला समृद्ध करण्यासाठी राज्यात पणन विभाग आणि आशियायी विकास बॅंकेच्या अर्थसाह्याने ‘मॅग्नेट’ प्रकल्प राबविला जात आहे. यामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. पहिल्या टप्प्याच्या यशस्विततेनंतर आता दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. हा दोन्ही टप्प्यांतून महाराष्ट्राला ‘ग्लोबल हॉर्टिकल्चर हब’ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याबाबत प्रकल्पाचे अध्यक्ष आणि पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्याशी केलेली बातचीत..मॅग्नेट प्रकल्पाचा उद्देश काय आहे?महाराष्ट्रातील शेतकरी कष्टाळू आणि प्रयोगशील आहे. शेतकरी हवामान बदलांसह विविध संकटांवर मात करत फळे- भाजीपाला यांचे उत्पादन घेत आहे. मात्र त्यास समाधानकारक दर मिळत नाही. ही समस्या ओळखून शेतीमालाला चांगला दर मिळावा, मालाचे मूल्यवर्धन व्हावे, त्याची निर्यात व्हावी यासाठी २०२१ पासून प्रकल्प कार्यान्वित झाला. महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प असे त्याचे नाव असून आशियायी विकास बॅंकेच्या १०० दशलक्ष डॉलरच्या अर्थसाह्यातून तो सुरू आहे. या प्रकल्पातून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून फलोत्पादनामध्ये एकात्मिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती, मूल्यवर्धन, कृषी-उद्योगांचा विकास, आधुनिक तंत्रज्ञान, निर्यात बाजारपेठेसाठी सज्जता, बाजार जोडणी, क्षमता बांधणी या बाबींवर विशेष भर देण्यात आला आहे..Nashik Industrial Hub : उद्योजकांनी पर्यावरणपूरक,प्रदूषणमुक्त उद्योगांना प्राधान्य द्यावे.प्रकल्पात प्रामुख्याने कोणत्या पिकांचा समावेश झाला आहे?महाराष्ट्रातील कृषी हवामान विभागांनुसार प्रमुख नगदी पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात राज्यातील प्रमुख १४ फळपिके आहेत. यात डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सीताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी व मिरची (हिरवी व लाल), आंबा, काजू, लिंबू, पडवळ, सर्व प्रकारची फुले अशा एकूण १५ एकात्मिक मूल्यसाखळ्यांचा विकास मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत करण्यात आला आहे..प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात काय फायदे झाले? किती निधी वितरित झाला?पहिल्या टप्प्यात राज्याच्या फलोत्पादन क्षेत्राला लक्षणीय यश मिळाले. काढणीपश्चात हाताळणी शास्त्रशुद्धपणे होण्यासाठी पायाभूत सुविधांसाठी ७१ उप-प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये ४८ शेतकरी उत्पादक संस्था आणि २३ मूल्य साखळी गुंतवणूकदारांचा समावेश आहे. एकूण १९७ कोटी ६८ लाख रुपयांचे साह्य अनुदान स्वरूपात मंजूर केले असून पैकी ६४ कोटी ७७ लाख रुपये अनुदान वितरित झाले आहे. त्यातून ७१ एकात्मिक पॅकहाउस आणि सुमारे ४७ हजार ८०० टन क्षमतेची आधुनिक शीतगृह उभारणी प्रगतिपथावर आहे. या सुविधांमध्ये प्री-कूलिंग युनिट्स, फ्रोजन चेंबर्स, यांत्रिक ग्रेडिंग लाइन्स आणि ४८ शीतवाहनांचा समावेश आहे. या सुविधांद्वारे दररोज अंदाजे साडेसतराशे टन शेतीमाल हाताळला जात आहे. सुमारे नव्वद हजारांहून अधिक छोट्या व सीमांत शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळत आहे. याद्वारे सुमारे दोन हजार वार्षिक रोजगार निर्माण झाले आहेत..Steel Hub : गडचिरोलीची ‘स्टील हब’च्या स्वप्नपूर्तीकडे वाटचाल.मॅग्नेट प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा कसा असणार आहे?प्रकल्पाची सद्यःस्थितीतील प्रगती विचारात घेउन आशियायी विकास बॅंकेमार्फत विस्तारित दुसरा टप्पा सुरू करण्याबाबत सुचविले आहे. तो अधिक व्यापक, तंत्रज्ञान-आधारित आणि निर्यातीला चालना देणारा तसेच राज्याच्या दीर्घकालीन कृषी विकास धोरणाशी सुसंगत आहे. यामध्ये द्राक्षे, पपई, फणस, अंजीर, हळद, आले, शेवगा आणि टोमॅटो या आठ उच्च-मूल्यांकित पिकांचा समावेश केला आहे. त्याअंतर्गत मूल्यवर्धन, प्रक्रिया, हवामान-अनुकूलता आणि ‘डिजिटायझेशन’ यावर भर दिला जाईल. आर्थिक पुरवठ्याची व्याप्ती वाढवून द्वितीय व तृतीय स्तर प्रक्रिया उद्योगांचा समावेश केला जाईल. .सौरऊर्जा आधारित, कमी-कर्ब उत्सर्जक शीतसाखळी प्रकल्प, दळणवळण (लॉजिस्टिक्स), कचरा व्यवस्थापन आणि ‘कार्बन फार्मिंग’ यामध्ये गुंतवणूक केली जाईल. महिलांच्या व आदिवासी बहुल भागातील शेतकरी उत्पादक संस्थांसाठी विशेष प्राधांन्याच्या योजना राबविल्या जातील. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे येथे कृषी-व्यवसायास प्रोत्साहन व सुलभता येण्यासाठी संस्थात्मक उपाययोजना केल्या जातील. यात बाजार जोडणी कक्ष, निर्यात सुविधा केंद्र, बाजार माहिती व विश्लेषण कक्ष, प्रकल्प सल्ला सेवा विभाग या चार कक्षांचा समावेश आहे. समृद्धी महामार्ग आणि वाढवण बंदर यांच्याशी संलग्न ॲग्री -लॉजिस्टिक्स हब्स उभारण्यावर भर दिला जाईल. महाराष्ट्राला जागतिक फलोत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करणे हे विस्तारित.Risod Turmeric Hub: रिसोड बनले हळदीचे केंद्रबिंदू.टप्पा मॅग्नेट २ चे मुख्य उद्दिष्ट आहे.प्रकल्पातील सहभागामुळे नाशिवंत मालाचे कसे मूल्यवर्धन झाले?काढणीपश्चात व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर होऊन मूल्यवर्धनाला मोठी चालना मिळाली. आधुनिक एकात्मिक पॅकहाउसेस, ग्रेडिंग- सॉर्टिंग-वॉशिंग लाइन्स, कोल्ड स्टोअरेज, प्री-कूलिंग आणि रिफर व्हॅन्स यांच्या उभारणीमुळे शेतीमालाच्या गुणवत्तेत सातत्य आले. परिणामी, काढणीपश्चात नुकसान लक्षणीयरीत्या घटले. मालाची टिकवणक्षमता वाढली. शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळणे शक्य झाले. सौर वा ‘बायोमास’ आधारित कोल्ड-स्टोअरेज, सेन्सर्स आणि ड्रोन-फवारणी आदी आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे कार्यक्षमता आणि शाश्वतता वाढली. विविध केंद्रीय कृषी संशोधन संस्था आणि सह्याद्री फार्म्स नाशिक) यांच्या सहकार्याने नावीन्यपूर्ण पॅकेजिंग व नव्या प्रक्रिया उत्पादनांना चालना मिळाली. डाळिंब ज्यूस पावडर, केळीच्या खुंटापासून चारकोल, संत्र्याच्या टॅंगोसारखे नवे वाण यांना चालना मिळाली. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्या केवळ संकलन केंद्रे न राहता मूल्याधिष्ठित उद्योग म्हणून नावारूपाला येत आहेत. त्यांना संघटित रिटेल व निर्यात बाजारपेठेत प्रवेश मिळत आहे. त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे..प्रकल्पातून थेट निर्यातीला कशी चालना मिळू शकेल?प्रकल्प महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य फलोत्पादन निर्यातदार राज्य बनवण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलत आहे. पहिल्या टप्प्यात केळी, डाळिंब आणि मिरची या पिकांसाठी निर्यात प्रोटोकॉल विकसित करण्यात आले. विशेष म्हणजे रशियाला २२ मे. टन केळीची प्रायोगिक तत्त्वावर यशस्वी व्यावसायिक निर्यात करण्यात आली. प्रायोगिक तत्त्वावर आणखी दोन व्यावसायिक चाचण्या केल्या जाणार आहेत. कृषी पणन मंडळाच्या सुविधांमध्ये आता अपेडा प्रमाणित पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यात प्री-कूलिंग, ग्रेडिंग, ट्रेसेबिलिटी आणि कंटेनर लोडिंग क्षमता यांचा समावेश आहे. युरोपीय बाजारपेठांचे अभ्यासदौरे, ५० हून अधिक सामंजस्य करार, व्यापार मेळावे, प्रदर्शनांमध्ये सहभाग आणि बायर-सेलर संमेलनांच्या माध्यमातून जागतिक बाजारपेठेशी थेट संपर्क प्रस्थापित झाला आहे. मॅग्नेट २ अंतर्गत स्वतंत्र निर्यात सुविधा केंद्र, पीकनिहाय बाजार प्रवेश आराखडा, ट्रेसेबिलिटी सिस्टिम्स (पुरवठा साखळी मागोवा प्रणाली), सिम्युलेशन ट्रायल्स (निर्यात पूर्व चाचण्या), पोर्ट-लॉजिस्टिक्स एकत्रीकरण (समृद्धी कॉरिडॉर व वाढवण बंदर) या बाबींवर भर देण्यात येणार आहे. या सर्व निर्यातपूरक उपाययोजनांमुळे शेतकरी उत्पादक संस्थांना मध्यस्थांशिवाय थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारात माल पाठवणे आणि अधिक नफा मिळवणे शक्य होणार आहे..शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणखी कोणत्या योजना नियोजित आहेत?मॅग्नेट टप्पा २ अंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्थांना अधिक स्पर्धाक्षम, आर्थिक दृष्ट्या सक्षम, बाजाराभिमुख करण्यासाठी अनेक नव्या योजना प्रस्तावित आहेत. यातील सर्वांत प्रमुख योजना म्हणजे महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामध्ये संस्थात्मक सल्लागार कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यात शेतकरी उत्पादक संस्थांसाठी उच्च दर्जाचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे, आर्थिक प्रारूपे, व्यवसाय आराखडे, शेतकरी उत्पादक संस्थांना आव्हानात्मक ठरणा-या विविध कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी मार्गदर्शन आदींचा समावेश आहे. शेतकरी उत्पादक संस्थांचा संस्थात्मक क्षमता विकास साधण्यासाठी चांगले कामकाज करणाऱ्या आदर्श शेतकरी उत्पादक संस्थांचे जाळे विस्तारित करण्यात येणार आहे. .त्यायोगे या संस्था विभागीय पातळीवर पथदर्शी संस्था म्हणून कार्य करतील. प्रशिक्षण, संकलन, तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक, विपणन यासाठी त्या अन्य संस्थांना मदत करतील. मॅग्नेट २.० अंतर्गत द्वितीय व तृतीय स्तर प्रक्रिया उद्योगांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद आहे. त्यात निर्जलीकरण, शीतकरण, मसाले प्रक्रिया, फलोत्पादन आधारित मूल्यवर्धित उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. सहभागी आर्थिक संस्थांच्या माध्यमातून सवलतीच्या दरात खेळते भांडवल, आदान प्रदान (Input Procurement) आणि हंगामी आर्थिक गरजांसाठी लवचिक कर्ज योजना कार्यान्वित करण्यात येईल. क्षमता बांधणी कार्यक्रमांची पुनर्रचना करून त्यात संगणकीय साक्षरता, आर्थिक व्यवस्थापन, निर्यातीसाठी कागदपत्रांची परिपूर्ती, सुशासन व बदलत्या हवामानाला तग धरू शकेल अशी पीकपद्धती यांचा समावेश असेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
