राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या वाटचालीला दिशा देणारी ‘सकाळ ॲग्रोवन’ची तिसरी एकदिवसीय राज्यस्तरीय एफपीसी महापरिषद आज (ता. ६) पुणे येथे होत आहे. या महापरिषदेत राज्यातील निवडक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या वाटचालीबाबत मान्यवर तज्ज्ञांनी केलेला ऊहापोह. .यंदाच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षातच ‘ॲग्रोवन एफपीसी महापरिषद’ होते आहे. याचा आनंद शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या (एफपीसी) चळवळीतील आम्हा तरुण शेतकरीपुत्रांना आहे. शेतीमाल उत्पादन ते काढणी, निर्यात. विक्री व्यवस्थेपर्यंतची मूल्यसाखळी उभी करण्यात या शेतकरी कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे. एफपीसीच देशाच्या कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असून त्या क्षेत्रात त्या क्रांती घडवतील यात शंका नाही. सरकारने धोरण दिले आता सक्षम यंत्रणाही उभी करावी हीच आम्हा शेतकरीपुत्रांची अपेक्षा आहे..Farmer Producer Company: नांदेडचे हळकुंड, केळी पोचली आखातात .राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची (एफपीसी) चळवळ अनेक अडथळे पार करीत एक तप यशस्वी पूर्ण करते आहे याचा अभिमान वाटतो.सहकार हाच या चळवळीचा गाभा आहे. विशेष म्हणजे शेतकरी कंपन्यांची चळवळ बांधापर्यंत पोहोचविण्याचे व त्यासाठी धोरणात्मक चौकट तयार करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्याचे श्रेय ॲग्रोवनचेच आहे. एफपीसी क्षेत्रातील अग्रेसर राज्य म्हणून देशात महाराष्ट्राचे नाव कौतुकाने पुढे येण्यात ‘ॲग्रोवन’चा वाटा खूप मोठा आहे..युवक घडवताहेत क्रांतीराज्यातील एफपीसी चळवळीचे सिंहावलोकन केल्यास अभिमानास्पद कार्य झाल्याचे दिसते. सुरुवातीला छोटे असलेले शेतकरी गट पुढे मोठ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये परिवर्तित झाल्याचे दिसते. त्यातून शेतकऱ्यांनी व्यावसायिक उपक्रम राबविलेच. शिवाय राज्याच्या समूह शेतीला शाश्वतता देणारी व्यावसायिक व्यासपीठे आकाराला आली. एकीकडे आजचा युवक शेतीत जाण्यास तयार नाही अशी स्थिती दिसत असताना दुसरीकडे विविध जिल्ह्यांतील ग्रामीण युवक ‘कृषी स्टार्टअप’च्या धर्तीवर एफपीसींना पुढे नेत आहेत ही आश्वासक बाब आहे..Farmer Producer Company: ‘एफपीओं’ना वार्षिक एक कोटी उलाढालीची अट अन्यायकारक.त्यातून शेतकऱ्यांसाठी व्यवसायाच्या विविध संधी निर्माण होत आहेत. हे युवक शेकडो एफपीसींद्वारे राज्याच्या शेतीमाल क्षेत्राची मूल्यवर्धित साखळी तयार करीत आहेत. परिणामी, एफपीसींमधून होणारी उलाढाल वाढत असून त्यांना चांगला आर्थिक लाभ होत आहे. राज्याच्या सहकारात सुरू असलेली ही आधुनिक क्रांती म्हणावी लागेल..उल्लेखनीय कामगिरीएफपीसी चळवळ शेतीतील भांडवली गुंतवणुकीला खऱ्या अर्थाने चालना देत असल्याचे लक्षात येईल. त्या माध्यमातून केंद्र व राज्य शासन तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक होऊ लागली आहे. एफपीसींच्या मूल्यवर्धन साखळींद्वारे राज्यात प्रतवारी सुविधा, गोदामे, प्रक्रिया उद्योग अशा पायाभूत सुविधा निर्माण होऊ लागल्या आहेत. यामुळे मूल्यवर्धन संकल्पना म्हणजे नेमकी काय व त्याचा शेतकऱ्यांना कसा लाभ होतो हे एफपीसींच्या ‘मॉडेल’मधून उमगते आहे..Farmer Producer Companies: शेतकरी कंपन्या, सहकारी संस्थांमार्फत शेतीमाल विक्री .याच चळवळीने शेतीमाल बाजाराच्या विकेंद्रीकरणाचाही श्रीगणेशा केल्याचे तुम्हाला दिसून येईल. शेतकरी कंपन्यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने शेतीमाल बाजार शेतकऱ्यांच्या हातात जातो आहे. तेथे मध्यस्थाविना स्वतःची पणन व्यवस्था निर्माण होत आहे. एफपीसींमुळेच आज थेट गावपातळीवर शेतीमालाची खरेदी केंद्रे उभी राहू लागली आहेत. शेतकरी ते ग्राहक असे आठवडी बाजार भरत आहेत. अभिमानास्पद बाब म्हणजे राज्याच्या शासकीय हमीभाव खरेदी योजनेच्या अंमलबजावणीत आता चक्क ६० टक्के वाटा एफपीसींकडे आला आहे..तसेच हमीभाव योजनेत आतापर्यंत अंदाजे सहाहजार कोटी रुपये किमतीच्या शेतीमालाची हाताळणी झाली आहे. कॉर्पोरेट खरेदीदार, प्रक्रियादारांसोबत राज्यातील एफपीसींनी त्यांचा व्यापार तब्बल एक हजार कोटी रुपयांच्या पुढे नेला आहे. दुसऱ्या बाजूला फळे व भाजीपाला निर्यातीतही एफपीसी ताकदीने उतरत आहेत. या कंपन्या जागतिक मूल्यसाखळीत (ग्लोबल व्हॅल्यू चेन) संधी शोधत आहेत. त्यासाठी गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने शेतीमालाचे संकलन, साठवणूक, खरेदी-विक्री प्राथमिक मूल्यवर्धन अशा विविध क्षेत्रांत आत्मविश्वासाने उतरत आहेत. उल्लेखनीय कामगिरी करीत आहेत..Farmer Producer Company: शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे भवितव्य काय?.मिळावा सहकारी संस्थांचा दर्जाशासन स्तरावरून कृषी व पणन विभागाद्वारे विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून आतापर्यंत अंदाजे दीड हजार एफपीसींना लाभ देण्यात आले आहेत. मात्र ही संख्या नगण्य आहे. कारण राज्यात १५ हजारांहून अधिक एफपीसी नोंदणीकृत झाल्या आहेत. चिंतेची बाब म्हणजे एफपीसींसाठी राज्य पातळीवर स्वतंत्र यंत्रणाच नाही. सहकारी संस्थांप्रमाणे एखाद्या सरकारी विभागाकडे एफपीसींचे पालकत्व देण्याची गरज आहे. मध्य प्रदेश सरकारने शेतकरी कंपन्यांना सहकारी संस्थांचा समकक्ष दर्जा दिला आहे. हा प्रयोग महाराष्ट्र शासनानेदेखील करायला हवा. कारण सहकारात आपण अग्रेसर आहोत..पुढ्यातील आव्हानेएफपीसींच्या चळवळीसमोरील आव्हाने मात्र कमी झालेली नाहीत. या आव्हानांवर जिद्दीने मात करावी लागणार आहे. पहिले आव्हान आहे उभे आहे ते धोरणात्मक स्थैर्याचे. ‘एफपीसी’ ही संकल्पना आता एक सक्षम बाजार घटक म्हणून पुढे येत आहे. त्यामुळे सरकारच्या कोणत्याही धोरणाचे सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिणाम थेट एफपीसींच्या व्यवसायावर होत आहेत. त्यामुळेच सरकारी यंत्रणांनी या चळवळीविषयी संवेदनशीलता दाखवायला हवी. केंद्र सरकार सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणावर काम करते आहे..Farmer Producer Company: शाश्वत मॉडेलच तारेल ‘एफपीसीं’ना.परंतु तेच सरकार देशातील एफपीसी व एफपीओ या केवळ कंपनी कायद्याने नोंदणीकृत झाल्याचे सांगत धोरणात्मक स्तरावर दुजाभाव करते आहे. हे सयुक्तिक नाही. एफपीसी हे सहकाराचेच व्यावसायिक रूप आहे हे सरकारने मान्य करायला हवे.राज्यातील एफपीसींच्या बांधणी व व्यवसाय विस्तार कार्यात तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यास आपण कमी पडतो आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) (वापरावर चळवळ पुढे नेण्याची हीच वेळ आहे. एफपीसींमधील सभासद शेतकऱ्यांच्या शेतीचे जिओ टॅगिंग व जिओ फेन्सिंग करणे, पीक उत्पादन अंदाज, बाजारभाव अंदाज, ड्रोन वापर, पुरवठा साखळी, आर्थिक सेवा आदींमध्ये ‘एआय’चा वापर आवश्यक आहे..त्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज आहे. भागीदारी आणि गुंतवणुकीचे नवे आयाम शोधण्याचे मोठे आव्हान आहे. सध्या एफपीसींना उभे करण्यासाठी शासकीय अनुदानांच्या माध्यमातून गुंतवणूक होऊ लागली आहे. यातून प्रक्रिया उद्योग, गोदामे उभी राहात आहेत. मात्र असे भांडवली प्रकल्प उभे राहिले की सक्षमपणे चालविण्याचे मोठे आव्हानही उभे राहू लागले आहे. कारण ते चालविण्यासाठी पुन्हा भांडवल व मनुष्यबळ हवे असते. त्यात एफपीसींची दमछाक होते आहे. त्यामुळे आगामी काळात व्यवसायवृद्धीसाठी एफपीसींना अधिक जोमाने प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी भागीदारी संस्था, खासगी कंपन्या, सार्वजनिक कंपन्यांच्या माध्यमातून नवी गुंतवणूक आणावी लागेल..एफपीसी हाच अर्थव्यवस्थेचा कणाएफपीसी ही शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी चालवलेली चळवळ आहे. मधल्या काळात शासकीय खरेदीच्या अनुषंगाने एखाद्या दुसऱ्या संस्थेच्या चुकांमुळे थेट एफपीसी संकल्पनेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न झाला. एफपीसी चळवळीसाठी अशी नकारात्मक भूमिका धोकादायक ठरु शकतात. त्यामुळे प्रत्येक एफपीसीने आपल्या कामकाजाचे सतत सूक्ष्म मूल्यमापन करून पारदर्शकता ठेवायला हवी. उणिवा दिसल्यास सुधारणा हव्यात. आगामी काळात एफपीसी हाच देशाच्या कृषी व्यवस्थेचा तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असणार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला जशी पहिली चालना साखर कारखान्यांनी दिली अगदी त्याच क्षमतेने एफपीसी क्रांती आणतील असा विश्वास वाटतो. .केंद्राकडून कार्याची दखलकडधान्ये व तेलबियांच्या हमीभाव खरेदीत मागील पाच वर्षात महाएफपीसीने दिमाखदार कामगिरी केली आहे. त्याचे श्रेय राज्यातील एफपीसी चळवळीतील शेतकऱ्यांनाच जाते. या कामगिरीची विशेष दखल केंद्र शासनाने घेत देशाच्या चालू वर्षाच्या आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवालात महाएफपीसीचे कौतुक करण्यात आले आहे. यामुळे एफपीसींच्या मूल्यवर्धन साखळीच्या क्षमता बांधणीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. तसेच चळवळीतील पुढील कामांसाठी अधिक ऊर्जा मिळाली आहे.योगेश थोरात ८०८७१७८७९० (लेखक ‘महाएफपीसी’चे अध्यक्ष आहेत.)(शब्दांकन : मनोज कापडे).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
