Cotton Export : निर्यातीचा पकडा ‘धागा’

Indian Agriculture : संपूर्ण देशाचे मुख्य नगदी पीक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कापूस या पिकाबाबत या वर्षी काहीच चांगले घडताना दिसत नाही. देशात कापसाचे क्षेत्र १० टक्क्यांनी घटले असून, उत्पादन सात टक्क्यांनी घटण्याचा अंदाज आहे. राज्यभरातील कापूस फुटत असून, त्याचे परतीच्या पावसाबरोबर आता मॉन्सूनोत्तर पावसाने नुकसान होतेय. भिजलेला कापूस वेचता येईना, कापूस वेचणीस मजूर मिळेना, वेचला तर घरात साठवता येईना, बाजारात न्यावा तर दर मिळेना, अशी चहूबाजूंनी उत्पादकांची कोंडी झाली आहे.

कापसाच्या एकंदरीतच कमी आवकेचा परिणाम प्रक्रिया उद्योगावरही होत आहे. खानदेशातील ९५ टक्के जिनिंग, प्रेसिंग कारखाने बंदच आहेत. केवळ पाच टक्के जिनिंग, प्रेसिंग कारखाने तेही धीम्या गतीने आणि कमी क्षमतेने चालू आहेत. ही परिस्थिती केवळ खानदेशातील नाही तर देशभरातील जिनिंग, प्रेसिंगची आहे.

राज्यातील ७०० जिनिंग, प्रेसिंगपैकी जेमतेम ३० टक्के म्हणजे २०० च्या आसपासच मिल्स चालू आहेत. जिनिंग, प्रेसिंगला लागलेली ही घरघर आताची नाही, मागील दीड दशकभरापासून देशातील जिनिंग, प्रेसिंग उद्योग गटांगळ्या खातोय. जिनिंग, प्रेसिंगच्या धीम्या गतीला कापसाच्या कमी आवकेबरोबर वित्तीय संकट हे देखील एक कारण आहे. त्यामुळेच पुढे कापसाची आवक वाढली तरी सर्वच जिनिंग, प्रेसिंग सुरू होऊन ते पूर्ण क्षमतेने चालण्याची शक्यता कमीच आहे.

२००३ नंतर सरकारने कापसाच्या खासगी व्यापारास परवानगी दिली. त्यानंतर राज्यात जिनिंग, प्रेसिंग मिल्स वाढल्या. कापसावर प्राथमिक प्रक्रियेकरिता (कापसापासून रुई, सरकी, सूत निर्मिती) काही उद्योजक पुढे आले. त्यांनी कर्ज काढून भांडवल उभारणी केली. ते भांडवल जिनिंग, प्रेसिंग मिल्समध्ये गुंतविले. परंतु शासनाच्या चुकीच्या धोरणाने जिनिंग, प्रेसिंग मिल्स डबघाईला आलेल्या आहेत.

२०११ मध्ये कापसावर निर्यातबंदी लावल्याचा मोठा फटका या उद्योगाला बसला आहे. तेव्हापासून राज्यातील जिनिंग, प्रेसिंग मिल्स पूर्ण क्षमतेने चालतच नाहीत. राज्य सरकारने नव्या वस्त्रोद्योग धोरणात जिनिंग, प्रेसिंग मिल्सला वीज सवलतीची घोषणा केली. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आर्थिक अडचणीतील जिनिंग, प्रेसिंग मिल्सचे कर्ज पुनर्गठण, व्याज सवलतीची मागणी उद्योजक करताहेत. त्याकडेही सरकारचे लक्ष दिसत नाही. शेतीमाल आधारित महत्त्वाच्या अशा या प्रक्रिया उद्योगाला वीज बिलात आणि कर्ज व्याजातही सवलत मिळायला हवी.

या वर्षी जागतिक बाजारातून कापूस, रुई, सूत, कापड यांची मागणी कमीच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे कापूस पडून आहे. जिनिंग, प्रेसिंग मिल्सकडे सरकी, रुई तर सूत गिरण्यांकडे सूत, धागा पडून आहे. अशा परिस्थितीमध्ये रुई, सरकी, सूत यांची निर्यात वाढल्याशिवाय कापसाचे दर वधारणार नाहीत आणि प्रक्रिया उद्योग स्थिरस्थावर होणार नाही. अशावेळी कापूस, रुई, सरकी, सूत यांच्या निर्यातीसाठी विशेष अनुदान योजना राबवायला हवी.

कापूस उत्पादनात अमेरिका, भारत तर कापड उद्योगात चीन जगात आघाडीवरचे देश आहेत. अमेरिका, चीन या दोन देशांत शीत युद्ध चालू असून, त्याचा लाभ खरेतर भारताने घेणे गरजेचे होते. परंतु मागील काही वर्षांपासून भारत-चीन व्यापार संबंध फारसे चांगले नाहीत. चीनने धूर्तपणे बांगला देश, पाकिस्तानच्या कापड उद्योगात गुंतवणूक केली. बांगला देश, पाकिस्तानला रुई, सूत निर्यात वाढविण्याची देखील आपल्याला संधी होती.

परंतु बांगला देश अस्थिर झाला पाकिस्तान सोबतही आपले व्यापार संबंध फारसे नाहीत. अशावेळी चीन, बांगला देश, पाकिस्तान यासह इतरही शेजारी राष्ट्रांशी आपली कापूस ते कापड निर्यात कशी वाढेल यावर लक्ष केंद्रित करायला पाहिजेत. असे झाले तरच आपला कापूस प्रक्रिया उद्योगाचा गाडा रुळावर येईल, अन्यथा नाही.