बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : राज्य सहकारी बँकेकडून शासकीय थकहमीवर घेण्यात येणाऱ्या कर्जाला वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदारीच्या हमीपत्रातून सुटका करावी यासाठी साखर कारखानदारांनी जोरदार लॉबिंग सुरू केले आहे. यासाठी मंत्र्यांसह अधिकाऱ्यांनाही साकडे घातले असले तरी तूर्त अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ही अट काढण्यास नकार दिला आहे.

राष्ट्रीय सहकार निगमकडून शासकीय थकहमीवर घेण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदारीचे हमीपत्र देण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र एनसीडीसीकडून कर्जासाठी थकहमी दिलेले सर्व कारखाने भाजपच्या नेत्यांशी संबंधित होते. त्यामुळे हे कारखानदार या अटीसाठी कबूल नव्हते. मात्र, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ही अट लावली होती. तरीही देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर दबाव आणून ही अट काढून टाकण्यास भाग पाडले.

कारखानदारांनी कर्ज बुडवून सरकारला अडचणीत आणू नये यासाठी अजित पवार यांनी ही अट घातली होती. मात्र भाजपच्या सर्व कारखानदारांनी हा प्रयत्न हाणून पाडला होता. एनसीडीसीच्या कर्जावरील व्याजदर जास्त असल्याने शासनहमीवर राज्य बँकेकडून कर्ज देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली.

मात्र, राज्य बँकेकडून २००५ पासून विविध सहकारी साखर कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जापोटी तब्बल २२०० कोटी रुपये न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले आहेत. तसेच या वसुलीतून संचालक नामानिराळे राहत असल्याने या कर्जाच्या परतफेडीसाठी आठ वर्षांची अट घालण्यात आली आहे.

तसेच या कर्जाची वसुली न झाल्यास कारखान्यांच्या मालमत्तेतून कर्जाची वसुली करण्यात येईल, यासाठी त्रिपक्षीय करार करण्यात यावा, अशी अट घालण्यात आली आहे. तसेच कर्जफेडीबाबत सूत्रही निश्‍चित केले आहे.

राज्य बँकेकडून शासनहमीवर कर्ज घेण्यास इच्छुक असलेल्या साखर कारखान्यांच्या संचालकांनी वैयक्तिक तसेच सामूदायिक जबाबदारीबाबतचे हमीपत्र घेऊन तसा संचालक मंडळाचा ठराव करून कारखान्याचे हमीपत्र द्यावे, असे आदेश दिले होते.

तसेच कारखान्याच्या सॉलिसिटर्सकडून मिळालेल्या तपशिलानुसार अचल मालमत्तेचे गहानखत करून तशी कारखान्यांच्या जमिनीवरील सातबारा उताऱ्यावर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्याचेही आदेश दिले होते.

कारखान्यांच्या मालमत्तेचे दिलेले जॉइंट गॅरंटी बाँड डिक्लरेशन विशिष्ट नमुन्यातील आणि कायदेशीर पद्धतीने तयार केलेले असावेत. गहान खतावर कारखान्याने कॉमन सील लावून गहानखत व इतर दस्ताऐवजावर सह्या करण्याचे अधिकार दिल्याचा कारखान्यांच्या संचालक मंडळाचा ठराव करून घेण्यात यावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

मात्र हीच अट साखर कारखानदारांना नको आहे. एनसीडीसीच्या कर्जाला ही अट नाही तर राज्य बँकेसाठी का? असा सवाल करत थेट सहकारमंत्र्यांकडूनच ही अटक काढून टाकावी, अशी गळ घातली जात आहे. सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही तशी गळ घातली जात असून साखर कारखान्यासाठी आमची मालमत्ता का तारण असा सवाल करत आहेत.

सहकारमंत्र्यांची चाचपणी...

सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनीही काही अधिकाऱ्यांना ही अट काढून टाकण्यासंदर्भात काय कार्यवाही करता येईल, अशी विचारणा केली आहे. मात्र कर्जाच्या वसुलीसाठी आपल्याला ही अट अनिवार्य आहे.

जर कारखानदार कर्ज परतफेड करणार असतील तर भीती कशाची आहे? असा सवालही केला जात आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही आर्थिक शिस्त गरजेची असल्यास ही अट अनिवार्य आहे, असे ठामपणे सांगितल्याने आता पुन्हा एकदा संघर्षाची चिन्हे आहेत.