Maharashtra State Bank : कोर्ट कचेरीपासून राज्य बँकेची सुटका

बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : राज्यातील आजारी सहकारी साखर कारखान्यांना शासन हमीवर कर्ज देण्यास सरकारने आपल्या धोरणात ‘यू टर्न’ घेतला असला, तरी राज्य बँकेने कुठलीही जोखीम उचललेली नाही. कर्जाला शासन हमी असले, तरी त्याच्या वसुलीसाठी कराव्या लागणाऱ्या कोर्ट कचेरीपासून मुक्तता मिळविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेतील राज्याच्या खात्यातून थेट रक्कम राज्य बँकेला वळती करण्यास राज्य सरकारने धोरणास मान्यता दिली आहे.

राज्य बँकेकडून २००५ पासून विविध सहकारी साखर कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जापोटी तब्बल २२०० कोटी रुपये न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले आहेत. राज्य सरकारने याव्यतिरिक्त १२१९ कोटी ९४ लाख रुपये राज्य बँकेला न्यायालयाच्या आदेशानुसार वेळोवेळी दिले आहेत.

सहकारी साखर कारखान्यांना ‘एनसीडीसी’मार्फत कर्जपुरवठा करण्यात येतो. मात्र शासन हमी देत असताना कारखान्यांच्या स्थावर मालमत्तेचे मूल्यांकन आणि अन्य बाबींवर पडताळणी करून ‘एनसीडीसी’ला हमी देण्याचे धोरण ठेवले आहे.

त्यामुळे अनेक कारखान्यांना ‘एनसीडीसी’कडून कर्ज घेणे शक्य झाले नव्हते. आर्थिक अडचणींमुळे काही कारखान्यांना ‘एनसीडीसी’ आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार नव्याने कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात.

त्यामुळे या कारखान्यांना थकित कर्जाची तडजोड योजनेतून एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत एकरकमी परतफेड करून व्याजात मोठी सूट मिळू शकते. तसेच भविष्यात आर्थिक सुधारणा होऊ शकते. असे कारखाने ‘एनपीए’मध्ये असले तरी त्यांना बँक पतपुरवठा करू शकते. या सर्व पतपुरवठ्याला राज्य सरकार हमी देणार आहे.

दरम्यान, कुठल्याही कारखान्याने कर्जाचा हप्ता किंवा व्याज थकविले, तर राज्य सरकारच्या रिझर्व्ह बँकेतील चालू खात्यावर ही रक्कम नावे टाकण्यास राज्य शासन आदेश देणार आहे. त्यामुळे राज्य बँकेची रक्कम १०० टक्के वसूल होण्याची खात्री आहे. यामुळेच राज्य बँकही अशा अनुत्पादक खाती (एनपीए) असलेल्या सहकारी संस्थांच्या कर्जदारांना कर्ज देण्यास तयार झाली आहे.

जानेवारी २०२३ मध्ये राज्य सरकारने यापुढे कुठल्याही सहकारी साखर कारखान्यांना शासन थकहमी देणार नाही, असा आदेश काढला होता. तत्पूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीतही त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. त्या वेळी १२ कारखाने आणि एका खांडसरी उद्योगाच्या कर्जाच्या हमीपोटी देय असलेली रक्कम देण्यास मान्यता दिली होती.

या कारखान्यांच्या कर्जवसुलीसाठी राज्य बँकेने शासनाविरोधात विविध न्यायालयांमध्ये दावे दाखल केले होते. ते मागे घेण्यात आले. मात्र राज्य सरकारने मध्यंतरी ‘एनसीडीसी’च्या कर्जाला शासन हमी दिल्यानंतर राज्य सरकारकडे ‘एनसीडीसी’पेक्षा कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आले.

राज्य बँकेचा कमी व्याजाचा प्रस्ताव

कारखान्यांना करण्यात येणारा कर्जपुरवठा एनसीडीसी ९.४६ टक्क्यांनी करते. त्यामुळे राज्य बँकेने शासन हमीवर १.४६ टक्के कमी व्याज म्हणजे आठ टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठ्याची तयारी दर्शविली. यात सात टक्के व्याज, तर एक टक्का प्रशासकीय खर्च असे धोरण राज्य सरकारला सादर केले. कर्जपुरवठा करण्यासाठी राज्य शासनाने बँकेत अतिरिक्त निधीची गुंतवणूक करण्याची अट घातली आहे. गुंतवणुकीवर राज्य बँकेकडून सात टक्के व्याजदर आकारण्यात येईल.