- शेखर गायकवाड
ई-मेल- shekharsatbara@gmail.com
Shekhar Gaikwad Article : एका गावात मधुकर नावाचा एक शेतकरी राहत होता. मधुकर हा जुन्या वळणाचा, परंतु अतिशय हुशार होता. एकदा गावात काही अधिकारी भेट द्यायला आले. खरे तर ते अधिकारी औद्योगिक वसाहतीसाठी गावातील जागा बघायला आले होते आणि जागा बघून त्या गावात औद्योगिक वसाहत करायचे त्यांचे बोलणे चालले होते, त्या अधिकाऱ्यांचे बोलणे मधुकरने ऐकले.

काही दिवसांनंतर गावात औद्योगिक वसाहत होणार हे निश्‍चित झाले. मधुकरने विचार केला, की जर औद्योगिक वसाहतीमध्ये आपली जमीन गेली, तर जमिनीचा एकदम मिळालेला पैसा काही आपल्या आयुष्याला पुरणार नाही. त्यापेक्षा दुसरी जमीन जर मिळाली तर आपल्याला त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून आपला उदरनिर्वाह आयुष्यभर करता येईल.

जर जमीन गेली तर पर्यायी जमिनीसाठी मधुकर सारखा कलेक्टर कचेरीमध्ये फेऱ्या मारू लागला. पण मधुकरला कलेक्टर कचेरीमध्ये काहीच प्रतिसाद मिळत नव्हता. मधुकरने कलेक्टरला विनंती केली, की साहेब, तुम्ही गावात औद्योगिक वसाहत करणार आहात, त्यात माझी जमीन जाईल. त्या जमिनीचा पैसा पण मला मिळेल; पण मला माझी जमीन गमवायची नाही. मला तुमचा पैसा पण नको. कारण तुम्ही दिलेला पैसा काही मला आयुष्यभर पुरणार नाही. कलेक्टरांच्या प्रत्येक बैठकीमध्ये मधुकर प्रत्येक वेळी सारखा हरकत घ्यायचा.

मध्यंतरी तो एकटाच कलेक्टर कचेरीपुढे तीन दिवस उपोषणाला सुद्धा बसला व पर्यायी जमिनीची मागणी केली. कलेक्टर व गावकऱ्यांनी मधुकरची समजूत काढून उपोषण सोडायला लावले. किमान दहा ते पंधरा वेळा प्रशासनाने मधुकरला पर्यायी जमीन देण्याची तरतूद एमआयडी.सी कायद्यात नाही, असे लेखी उत्तर दिले. पण मधुकर काही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हता.
सांगावयाचे तात्पर्य म्हणजे एमआयडीसीत जमीन गेल्यावर त्याच्या मोबदल्यात दुसरी जमीन मिळावी, असे शासनाचे धोरण नसल्यामुळे विनाकारण अर्जफाटे करणे, उपोषण करणे व्यर्थ आहे. शेतकऱ्यांनी शासकीय धोरण विचारात घेतले पाहिजे.

साठेखत आदिवासींच्या जमिनीचे!
एका गावात गंगाधर नावाचा एक शेतकरी राहत होता. गंगाधरने १९७९ मध्ये शिवा या आदिवासी व्यक्तीबरोबर जमिनीच्या व्यवहारासाठी साठेखत करून घेतले व त्या बदल्यात आदिवासी शिवाला मोठी रक्कम दिली. शिवा या आदिवासी माणसाने ती सगळी रक्कम त्याच्या वैयक्तिक कामासाठी वापरली. परंतु काही वर्षांनंतर शिवा गंभीर आजारपणामुळे मरण पावला. शिवाला दोन मुले होती.

मधुकरने शिवाच्या मुलांना सगळा प्रकार समजावून सांगितला व त्यांच्या वडिलांना लाखो रुपये दिल्याचे सांगितले. पण शिवाची मुले मात्र गंगाधर सोबत झालेला व्यवहार मानण्यास तयार नव्हती. वडील अचानक गेल्यामुळे आमचा व्यवहार पूर्ण होऊ शकला नाही, असे गंगाधरने कितीही वेळ समजून सांगितले, तरी शिवाची मुले ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हती!

शेवटी गंगाधरने साठेखताच्या आधारे खरेदीखत करून मिळविण्यासाठी दिवाणी कोर्टात दावा दाखल केला. दिवाणी कोर्टाने जिल्हा कोर्टामार्फत खरेदीखत करून देण्याचे आदेश दिले. तरी सुद्धा शिवाची मुले या जमिनीचा व्यवहार करून देण्यास तयार झाली नाहीत. या कोर्टाच्या भांडणात जवळपास पाच वर्षे निघून गेली.

कोर्टाचा निकाल आला तेव्हा त्यात असे आदेश नमूद करण्यात आले होते, की जमीन आदिवासी खातेदाराची असल्यामुळे सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे कोर्टाने निदर्शनास आणून दिले. कोर्टाचा असा निकाल आल्यानंतर गंगाधरने शासनाकडे आदिवासींची जमीन खरेदी करून घेण्यासाठी रीतसर परवानगी मागितली.

सांगावयाचे तात्पर्य म्हणजे कोर्टाच्या खरेदीखत करून देण्याच्या आदेशानंतर सुद्धा आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासीने खरेदी करण्यासाठी शासनाची रीतसर पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे