Land Dispute : 'हाय-वे' वरील जमीन अन् बांधकाम

Shekhar Gaikwad : एका गावात दिनकर नावाचा एक माणूस राहत होता, तो आपला उदरनिर्वाह स्वतःची शेती कसून करत होता. दिनकरने फार वर्षांपूर्वी पाच एकर जमीन खरेदी केली होती. ही खरेदीची जमीन हाय-वेला लागून असल्यामुळे दिनकरच्या जमिनीचा बाजारभाव जास्त होता. एक दिवस एका वृत्तपत्रात छोटी बातमी छापून आली, की सरकारने ‘हाय-वे’चे रुंदीकरण करून रस्ता सहा पदरी करण्याचे ठरविले आहे. याची माहिती दिनकरला गावातल्या एका माणसाने सांगितली. त्यानंतर दिनकरने फार विचार केला. गावातल्या इतर शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. सर्व शेतकऱ्यांना जमीन रस्त्यासाठी संपादित होऊ नये, असे वाटत होते. दिनकरला वाटले, की आता आपली जमीन हाय-वेच्या रुंदीकरणामध्ये जाईल. त्यामुळे त्याने ती जमीन विकण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे त्याने ती जमीन जास्त भावाने जिल्ह्यातील एका व्यापाऱ्याला विकून टाकली. त्या व्यापाऱ्याला त्या जागेवर एक मोठे हॉटेल बांधावयाचे होते. काही दिवसांनंतर त्याची काही जमीन हाय-वे रुंदीकरणामध्ये गेली. त्याला वाटले, की

आता राहिलेल्या जमिनीत आपले हॉटेल होईल म्हणून त्याने हॉटेलसाठी सरकारला परवानगी मागितली. पण ती जमीन ‘नॅशनल हाय-वे’च्या ७५ मीटर अंतराच्या आत येत असल्यामुळे त्याला तिथे कोणतेच बांधकाम करता येत नाही, असे नगर रचना विभाग कार्यालयाने त्याला लेखी उत्तर दिले. ते उत्तर मिळाल्यावर तो हतबल झाला. ज्या कामासाठी जमीन खरेदी केली ते काम काही होत नाही, हे जेव्हा त्याच्या लक्षात आले तेव्हा फार उशीर झाला होता.

एवढी महागडी जमीन आपल्या गळ्यात पडली, पण ती सुद्धा रस्ता रुंदीकरणात गेली. आता नियमानुसार त्याला हॉटेल पण बांधता येईना, अशी त्याची विचित्र अवस्था झाली होती. थोडक्यात सांगायचे तात्पर्य हेच, की या प्रकरणात हाय-वेच्या रुंदीकरणात जमीन जाणार असताना जमीन विक्री केली गेली. राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्यापासून ७५ मीटर बांधकाम रेषेत कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. शिवाय जी गोष्ट शेतकऱ्याला माहिती होती, ती शिकलेल्या व्यापाऱ्याला नाही समजली.