Land Acquired : भू-संपादन ॲवॉर्ड म्हणजे सरकारने केलेले खरेदीखत काय असते?

Land Acquired Update : भैरू नावाच्या एका शेतकऱ्याची जमीन १९६० मध्ये पाटबंधारे विभागाने कॅनॉलच्या भरावासाठी माती लागत होती म्हणून घेतली. गावातून मोठा कॅनॉल जाणार होता आणि कॅनॉलच्या रेषेतील प्रत्येक शेतकऱ्याची चार ते पाच गुंठे जमीन कॅनॉलला जात होती.

भैरूची जमीन मात्र थोडी बाजूला होती व तिच्यातून प्रत्यक्ष कॅनॉल जात नव्हता. तरी सुद्धा भैरूची बारा गुंठे जमीन त्या जमिनीत काळी माती असल्यामुळे व त्या मातीची पाटबंधारे विभागाला गरज असल्याने पाटबंधारे विभागाने संपादित केली.

पुढील अनेक वर्षे कॅनॉलचे काम रखडले आणि बारा तेरा वर्षांनंतर एकदाचे ते काम पूर्ण झाले. भैरूच्या जमिनीचे भूसंपादन होऊन त्या वेळेच्या नियमानुसार बाजारभावाने एकरी साडे चारशे रुपये मोबदला मिळाला. या जमिनीतला वरचा सात फुटांचा मातीचा थर कॅनॉलच्या भरावासाठी वापरण्यात आला, पण जमीन मात्र तशीच पडून होती. आता या गोष्टीला तीस वर्ष पूर्ण झाली.

पडून ठेवलेली जमीन पाटबंधारे विभागसुद्धा वापरत नव्हता. भैरूचा मुलगा केरू याने ही जमीन आपल्याला परत मिळावी, मी सरकारने दिलेले पैसे परत द्यायला तयार आहे, अशी मागणी केली. वेगवेगळ्या पातळीवर अर्ज, तक्रार करून सुद्धा पाटबंधारे विभागाने दाद दिली नाही.

शेवटी केरू हा कलेक्टर ऑफिससमोर उपोषणाला बसला. त्या वेळी त्याला तीन ओळींचे सरकारी उत्तर देण्यात आले. त्यामध्ये ‘‘ही जमीन कायद्याने भूसंपादित करण्यात आली असून, अशा जमिनी परत द्यायचे सरकारचे धोरण नाही. त्यामुळे आपली जमीन परत देता येत नाही’’ असे म्हटले होते.

महाराष्ट्रात या उदाहरणात सांगितल्याप्रमाणे अतिशय कमी किमतीला पूर्वी भूसंपादित केलेल्या, परंतु शासनाने न वापरलेल्या हजारो जमिनी आहेत. याबाबत कायद्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी समजून घेण्याची गरज आहे.

आजच्या बाजारभावाशी तुलना केली, तर अशा जमिनींची किती तरी जास्त असू शकते. परंतु भूसंपादन झाले त्या वेळी अशा जमिनींची किंमत त्या वेळेच्या बाजारभावानेच दिली असल्याचे कायदा मानतो.

त्यामुळे अशा जमिनी एक तर सरकारने दुसऱ्या कोणत्याही सार्वजनिक कामासाठी वापरल्या पाहिजेत किंवा सरकारला अशी जमीन नको असल्याची खात्री झाल्यास जमिनीचा लिलाव लावून जो जास्त किमतीला जमीन घेईल त्याला जमीन दिली पाहिजे, असे सुप्रिम कोर्टाने म्हटले आहे.

ही बाब लक्षात घेता अशी जमीन मिळण्यासाठी पाठपुरावा करायचे सोडून दिले पाहिजे. भू-संपादन ॲवॉर्ड म्हणजे सरकारने केलेले खरेदीखत होय ही कायद्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी समजून घेतली पाहिजे.