Land Dispute : पुनर्वसनाची बंदी आणि म्हातारपण

Shekhar Gaikwad : जिल्ह्यातील एका ठिकाणी मोठे धरण होण्यासाठी लोकांचे अनेक वर्षे आंदोलन चालू होते. त्या जिल्ह्यामध्ये बरीच गावे असल्यामुळे लोकसंख्या सुद्धा बऱ्याच प्रमाणात होती. त्याच जिल्ह्यातील सर्व लोक एकजूट झाल्यामुळे शासनाने शेवटी लोकांची धरण बांधायची व मान्यता देण्याची मागणी मान्य केली.

शासनाने धरणाच्या मंजुरीची घोषणा काही दिवसांनंतर केली व लगेचच काही आठवड्यांत धरणाच्या मंजुरीचीही घोषणा पेपरमध्ये वाचल्याबरोबर नवनाथ नावाच्या खातेदाराने रात्रीतून आपली जमीन मुले व नातू यांच्या नावावर वाटप करून दिली. कुणालाही काही अर्थ लागण्यापूर्वीच नवनाथने वाटप केले होते.

पुढे पुनर्वसन कायद्याची बंदी येण्यापूर्वी जमीन वाटून दिल्यामुळे पुनर्वसन कायद्यातून नवनाथची सुटका झाली. जिल्ह्यातील इतर लोकांच्या जमिनी धरणग्रस्तांसाठी सरकारने ताब्यात घेतल्या. गावातील लोक नवनाथच्या हुशारीचे अनेक वर्षे कौतुक करीत होते. नवनाथ पण आपली जमीन पुनर्वसन कायद्यात न गेल्यामुळे आनंदात जगत होता.

(ॲग्रो विशेष)

आता नवनाथ म्हातारा झाला. गावात पुनर्वसन वसाहत झाली होती. काही वर्षांनंतर दुर्दैवाने म्हातारपणी नवानाथची मुले नवनाथला सांभाळायला तयार नव्हती. नवनाथला फार पश्‍चात्ताप झाला. नवनाथला वाटू लागले, की या मुलांना आपण त्या वेळेला जमीन त्यांच्या नावावर करून दिली नसती तर बरे झाले असते.

ही जमीन एखाद्या धरणग्रस्ताला गेली असती तरी बरं झालं असतं, असं म्हणण्याची वेळ नवनाथवर आली होती. सांगावयाचे तात्पर्य म्हणजे पुनर्वसनाची बंदी येणार हे कळल्यावर आपल्या जमिनींचे वाटप करणारा माणूस आपली पुनर्वसन कायद्यातून कशी सुटका होईल हे पाहत असतो. पण नियतीच्या मनात काय असेल ते तो कसे ठरवणार?

(संपादकीय)

खटल्याचे अर्थशास्त्र

एका गावात दोन शेतकरी जवळ जवळ राहत होते. दत्तकपत्राचा एक वाद १९०७ मध्ये या दोघा शेतकऱ्यांमध्ये सुरू झाला. झालेले दत्तकविधान हे चुकीचे असून, वारस म्हणून आपलाच जमिनीत हक्क आहे, असे हे भांडण दोघांमध्ये होते. या दोन शेतकऱ्यांचा वाद तालुका न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला.

हा न्यायालयाचा वाद चालू असताना तोपर्यंत १९६० साल उजाडले. त्यानंतर नव्यानेच, या जमिनीत श्रीमती नावाचा कूळ असून, कुळाचा हक्क ठरल्याशिवाय हे भांडण सुटणार नाही, असा युक्तिवाद कोर्टामध्ये केला गेला. त्यानंतर हे कुळ कायद्याखालील भांडण म्हणून महसूल कोर्टात प्रकरण सुरू झाले.

तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी, रेव्हेन्यू ट्रायब्युनल, उच्च न्यायालय व परत फेरतपासणी असे हे प्रकरण तब्बल ३० वर्षे चालले आणि त्यानंतर पुन्हा दिवाणी न्यायालयात वाद सुरू झाला. ८० वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या या जमिनीच्या वादातील एकूण जमीन होती ती ४६ गुंठे! भांडणारे दोघेही शेतकरी मध्यंतरीच्या काळात मयत झाले आणि त्यांची मुलेही म्हातारी झाली होती.

या संपूर्ण प्रकरणात दोन्ही शेतकऱ्यांनी व त्यांच्या तीन पिढ्यांनी जेवढा पैसा व वेळ कोर्टासाठी आणि वकिलांवर खर्च केला त्यात दोघेही शेतकरी प्रत्येकी ४६ एकर जमीन खरेदी करू शकले असते. सांगावयाचे तात्पर्य म्हणजे जमिनींच्या भांडणात, ज्यांच्या ताब्यात जमीन आहेत, त्याचा उद्देश नेहमी खटले

लांबविण्याचा असतो, तर ज्याच्या ताब्यात जमीन येणार आहे, त्याचा उद्देश खटला लवकर चालावा, असा असतो. खटल्याच्या अर्थशास्त्राचा कोणीच अभ्यास करीत नाही. जमिनीच्या किमतीच्या किती टक्के रक्कम खटल्यांवर खर्च व्हावी, याचा कोणताच संकेत उरलेला नाही.

एकमेकांवर कुरघोडीची हौस, महत्त्वाकांक्षा, जिद्द, हेवेदावे हे सर्व अवगुण शेकडो वर्षांच्या संतांच्या प्रयत्नांनंतर सुद्धा कायमच आहेत. म्हणून डोळसपणे व स्वत:चे हित पाहून खटल्यांचे निर्णय घेतले पाहिजेत.