Mumbai News: राज्यातील अनुदानित मत्स्य प्रकल्पांनी केवळ राज्यातीलच खाद्य उत्पादकांकडून आणि कारखान्यांकडूनच मत्स्यखाद्य खरेदी करणे बंधनकारक केले असून, तसे परिपत्रक प्रसिद्ध केल्याची माहिती मत्स्य व्यवसायमंत्री नीतेश राणे यांनी शुक्रवारी (ता. २५) पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्याबाहेरील कंपन्यांची लॉबी मंत्रालयातील झारीतील शुक्राचार्यांमुळे कार्यरत होती. त्यामुळे राज्यातील कंपन्यांना चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. बाहेरील कंपन्यांच्या खाद्यवितरणाला बंदी नाही मात्र, परराज्यातील मत्स्यखाद्य खरेदी केल्यास दंड आकारून प्रसंगी गुन्हेही दाखल करण्यात येतील, असे श्री. राणे म्हणाले.

मत्स्य व्यवसाय विभागामार्फत महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसाय वाढविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अर्थसाह्याने मत्स्यबीज उत्पादन, संगोपन तलाव प्रकल्पांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यांना मोठ्या प्रमाणात खाद्य आयात करण्यात येते. त्यामुळे राज्यातील मत्स्यखाद्य कंपन्यांना चालना, स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहनासाठी गुणवत्ता, दर व दर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यातीलच खाद्य बंधनकारक केले आहे, असे ते म्हणाले.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात राज्याबाहेरील विशेषतः बंगाल आणि आंध्र प्रदेशमधील कंपन्यांकडून खाद्य आयात केले जाते. त्याबाबत आम्ही व्यावसायिकांशी चर्चा केल्यानंतर काही बाबी समोर आल्या. राज्यातील खाद्य उत्पादकांवर अधिकाऱ्यांच्या मनमानीमुळे अन्याय व्हायचा आणि उत्पादन असतानाही मागणी नसल्याने उत्पादक कंपन्यांच्या चालकांवर उपासमारीची वेळ आली होती.

खात्यात काही अधिकारी ‘सडके आंबे’

सध्या राज्यात १० कंपन्या आहेत. त्या सर्वांशी बोलल्यानंतर त्यांनी वितरणाबाबत नाराजी व्यक्त केली. आमच्या विभागातील काही ‘सडके आंबे’ आहेत. ते या लॉबी चालवतात, असेही ते म्हणाले. तसेच परराज्यांतील कंपन्या निकृष्ट खाद्य देतात तरीही आमचे अधिकारी त्यांना अभय देतात, त्यामुळे आम्ही हा निर्णय घेतल्याचेही ते म्हणाले.