Crop Insurance Scheme: कंपन्यांना आठ वर्षांत साडेदहा हजार कोटी नफा

Pune News: पंतप्रधान पीकविमा योजनेत कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गैरव्यवहार केल्याचे उघड झालेले नाही. तथापि, पीकविमा कंपन्यांना आठ वर्षांत साडेदहा हजार कोटींचा नफा झालेला आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

आमदार सुरेश धस यांनी विमा योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप पावसाळी अधिवेशनात केला होता. तसेच यासंदर्भात कृषी संचालक विनयकुमार आवटे व इतर अधिकाऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोपदेखील केले होते. कृषी मंत्रालयाने याबाबत कृषी आयुक्तालयाकडे माहिती मागिवली होती. या माहितीनुसार, पीकविमा योजनेत आतापर्यंत झालेल्या विविध गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमध्ये श्री. आवटे यांच्यासह कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा समावेश नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

“२०१६ मध्ये खासगी विमा कंपन्या कृषी विमा योजनेत उतरल्या. त्यानंतर २०२४ पर्यंत विमा कंपन्यांना एकूण १० हजार ५४४ कोटी रुपयांचा नफा मिळाला. नुकसान भरपाई वाटपासाठी ३२ हजार ६६० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. यात सकृतदर्शनी कोणताही गैरव्यवहार दिसत नाही,” असे आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

विमा योजना राबविताना कृषी अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोपदेखील आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावला आहे. एक रुपयात विमा योजना लागू करण्याचा मूळ प्रस्ताव कृषी अधिकाऱ्यांचा नसून सरकारचा होता. खरीप २०२३ पासून ही योजना लागू होताच २०२५ पर्यंत दोन वर्षात विमाधारकांच्या संख्येत दुपटीने वाढ झाली. यात बनावट अर्जांचाही समावेश होता. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी परिश्रम घेत यातील जवळपास ९.८४ लाख अर्ज शोधून काढले. हे अर्ज योजनेच्या लाभ प्रणालीतून बाद करण्यात आले.

त्यामुळे शासनाची अंदाजे ८२३ कोटी रुपयांची बचत झाली, असाही दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. विमा योजनेतील गैरव्यवहार कृषी अधिकारी नव्हे; तर सार्वजनिक सुविधा केंद्रांच्या (सीएससी) मदतीने बिगर सरकारी घटक करीत होते. कृषी विभागाने उलट असे घटक शोधून काढले व ६८ सीएससी केंद्रांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल केले. तसेच, राज्यातील १६५ सीएससी केंद्रांचे परवाने निलंबित केले.

विमा योजनेतील गैरव्यवहार परराज्यातील सीएससीचालकदेखील सहभागी होते. कृषी विभागाने अशा भ्रष्ट सीएससी केंद्रांचा शोध घेतल्यामुळे परराज्यातील नऊ केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्याची कृती संबंधित सरकारी यंत्रणेला करावी लागली, अशी माहिती राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या अहवालात दिल्याचे सांगण्यात आले.

बीड पॅटर्नमुळेच वाचले सव्वा दोन हजार कोटी रुपये

पंतप्रधान पीकविमा योजनेत विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीला चाप लावण्यासाठी कृषी विभागानेच बीड पॅटर्न आणला. त्यानुसार, विमा कंपन्यांना २० टक्क्यांच्यावर नफा मिळणार नाही, असा नियम लागू केला. यामुळे २०२१ ते २०२३ अशा केवळ तीन आर्थिक वर्षांत विमा कंपन्यांच्या नफ्यातील सव्वा दोन हजार कोटी रुपयांची रक्कम राज्य शासनाला परत मिळाली, असा दावा कृषी सांख्यिकी विभागाच्या सूत्रांनी केला.