संतोष शिंत्रे

Environmental Funding: हवामान होरपळीविरुद्धची (क्लायमेट चेंज) मानवी झुंज आता निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. या विषयातील मागील जागतिक परिषदेपासूनच अशा होरपळीला रोखण्यासाठी पुरेसा निधी किंवा वित्तपुरवठा कसा आणि कोणी द्यावा, हा एक मोठा गहन आणि गंभीर मुद्दा उपस्थित होत आला आहे; आणि पुढील सर्वच परिषदा तो निश्चित गाजत राहील. केंद्र सरकारही त्यासाठी खर्च करत असतेच.

आकडेवारीत न शिरताही असे म्हणता येईल, की विकसित राष्ट्रांकडून यासाठी आजवर सर्वाधिक निधी मिळालेल्या देशांपैकी भारत हा एक देश आहे; आणि तरीही हवामान होरपळीविरुद्धच्या झुंजीसाठी गरजेच्या वित्तपुरवठ्यापासून आपण अद्याप कोसो मैल दूर आहोत. खासगी क्षेत्रातली यासाठीची हरित गुंतवणूक वाढावी म्हणून आपण अर्थात प्रयत्नशील आहोत.

विशेषतः परदेशी खासगी गुंतवणूकदार हरित उद्योग, उपक्रम यात पैसा वळवायला उत्सुक असतात. पण ते जिथे निधी गुंतवू पाहत आहेत, ते क्षेत्र खरोखरीच शाश्वत, धारणाक्षम, हरितविकास साधणारे आहे, की पर्यावरणाच्या नावाखाली केलेली ती एक हरित धूळफेक आहे, याबद्दल त्यांना अत्यंत सुस्पष्ट चित्र समोर येणे गरजेचे असते. विशेषतः भारतात हे डोळ्यात तेल घालून पाहावे लागते. इथे हा वित्तपुरवठा कसा आणि कोणत्या क्षेत्रात करावा, सरकारचे त्या धंद्याबाबतचे धोरण कसे आहे, काही प्रोत्साहन आहे का, याची दिशा सांगणारी मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजेच ‘क्लायमेट फायनान्स टॅक्सोनॉमी’ कामाला येते.

अशा ‘टॅक्सोनॉमी’च्या आधारेच गुंतवणूकदार आपली गुंतवणुकीची उद्दिष्टे, ठिकाणे निश्चित करू शकतात. आजवर अशा मार्गदर्शक तत्त्वांच्याअभावी, राष्ट्रीय पातळीवरचे हरित उपक्रम-उद्योग म्हणजे नक्की काय व कोणते, याची व्याख्या विभिन्न क्षेत्रे विभिन्न प्रकारे करत आली होती. उदाहरणार्थ, २०२३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने ‘ग्रीन डिपॉझिट्स’ म्हणजे काय हा एक मसुदा प्रकाशित केला; तर भारत सरकारने २०२२ मध्ये ‘सॉव्हरीन ग्रीन बॉन्ड्स’ यासाठी मसुदा प्रकाशित केला.

अशा सगळ्या प्रयत्नांमध्ये एकवाक्यता येऊन या ‘टॅक्सोनॉमी’मुळे सुसूत्रता येणे सरकारला अपेक्षित आहे. मे २०२५ च्या पहिल्या काही आठवड्यात केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने अशा ‘टॅक्सोनॉमी’चा पहिला मसुदा प्रकाशित केला. जून अखेरपर्यंत तो नागरिकांच्या सूचना विचारात घेणार आहे, मग पुढील कार्यवाही केली जाईल. अशी टॅक्सोनॉमी भारत तयार करू पाहतो आहे, याचे सूतोवाच जुलै २०२४च्या अर्थसंकल्पी भाषणात अर्थमंत्र्यांनी केले होते.

पण नंतरच्या २०२५ च्या अर्थसंकल्पातही त्याबाबत काहीच उल्लेख नव्हता. पण अलीकडे टॅक्सोनॉमीसंदर्भात काही निश्चित कार्यवाही अपेक्षित होती. सदर मार्गदर्शिकेचे दोन भाग. पहिला गुणात्मक आणि दुसरा संख्यात्मक. गुणात्मक भागात हवामानविषयक कृतीला बळकटी आणणारे प्रकल्प निश्चित करण्यासाठी काही तत्त्वे आणि उद्दिष्टे यांचा उल्लेख असतो.

तीन प्रकारची उद्दिष्टे

संख्यात्मक आणि गुणात्मक अशा दोन्ही निकषांच्या एकत्रीकरणातून भारताचा सदर मसुदा एक लवचिक चौकट स्वीकारू इच्छितो. हवामानबदलाच्या विरुद्ध झुंजीसाठी गरजेच्या निधीसंकलनाची व्यापक दिशा तो गुणात्मक भागातून दर्शवतो, तर सांख्यिकी भाग भारतातील अनेकविध प्रकारचे उद्योग-व्यवसाय, आणि बदलती ध्येयधोरणे या दोन्हींना सामावून घेऊ शकतील, अशी निश्चित उद्दिष्टे ठरवतो. यामुळे ही टॅक्सोनॉमी अधिक सर्वसमावेशक होऊन भारताच्या बहुविध स्वरूपातील उद्योग-उपक्रमांना गुंतवणुकीसाठी विविध प्रकारे संबोधित करू शकेल; या संदर्भातील अत्यंत गतिमान बदल होणारी अशी उद्दिष्टे, धोरणे आणि अधिनियम याच्याशी सुसंगत प्रकारे उद्योगांना जुळवून घेणारी ती ठरावी, असे सरकारला वाटते.

उद्दिष्टे + तत्त्वे + दृष्टिकोन = मार्गदर्शिका सुस्पष्ट उद्दिष्टे, सुनिश्चित तत्त्वे आणि काही भागात विभागलेला दृष्टिकोन यांच्या आधारे हा टॅक्सोनॉमीचा मसुदा संबंधित गुंतवणुकीसाठी एक विस्तृत मार्गदर्शक ठरू इच्छितो. पैकी उद्दिष्टे तीन प्रकारची आहेत. पहिले २०७० पर्यंत ‘नेट झीरो’ उद्दिष्ट गाठण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतील, तसेच दीर्घकाळ विसंबता येईल अशा आणि परवडणाऱ्या ऊर्जेच्या उत्पादनाची मुभा मिळेल,

अशा प्रदीर्घ पल्ल्याची आत्मनिर्भरता देऊ शकणाऱ्या हरित उपक्रमांकडे निधी व संसाधने अधिक प्रमाणात वळवणे (इथे पर्यावरणहितैषी मंडळींनी सावध राहणे गरजेचे-कारण हे सगळे कशाला म्हणावे,आणि त्याची प्रत्यक्ष किंमत काय, याची सरकारी आणि खरी व्याख्या वेगळी असू शकते). दुसरे उद्दिष्ट म्हणजे अशा गुंतवणुकीत होऊ शकणारी ‘हरित धूळफेक’ रोखणे. (आजवर सरकारच ती कित्येक वेळा करत आलेय,ही गोष्ट वेगळी!) तिसरे उद्दिष्टही गोंडस सरकारी भाषेचा मुलामा कसा असतो,

याचे उत्तम उदाहरण; ते म्हणजे ‘विकसित भारत २०४७’ याच्याशी सुसंगत राहून,राष्ट्राच्या विकासाप्रति कोणतीही तडजोड न करणे (मग त्यासाठी अपरिवर्तनीय निसर्ग-पर्यावरण विनाश झाला तरी बेहत्तर, अशी तर अलिखित पुढची ओळ नाही ना, हा संशय विद्यमान सरकारचे या क्षेत्रातले एकेक ‘उद्योग’ पाहिले की कोणाच्या मनात आला तर वावगे म्हणता येणार नाही.) अर्थात येणारा काळ हे स्पष्ट करेलच. पण पर्यावरणहितैषी मंडळींनी सावधगिरी बाळगणे इष्ट.

हा मसुदा (हवामान संकटाच्या) निराकरणाचे प्रयत्न, त्याच्याशी जुळवणीचे प्रयत्न आणि उत्सर्जने कमी होणे अवघड असणाऱ्या; पण विकासासाठी गरजेच्या अशा काही ‘नाठाळ’ उद्योग-क्षेत्रांना इष्ट ते बदल घडवून आणण्यासाठी प्रोत्साहन अशा तीन प्रकारच्या उपक्रमांचा उल्लेख करतो. हा झाला दृष्टिकोन. ‘हरित’ गणले जाणारे विविध उपक्रम, उद्योगधंदे, आणि संबंधित विविध प्रकारचे तंत्रज्ञान ओळखणे आणि त्यांची वर्गवारी करणे, हे काम सदर मार्गदर्शिकेत आठ तत्त्वांनी केले आहे.

१) भारताच्या विकासाचे अग्रक्रम आणि आपली हवामान-बदलासंबंधीची अधिकृत भूमिका यांच्याशी सुसंगती. २) देशाच्या संदर्भात कोणते मार्ग आणि भावी मार्गक्रमणा निश्चित करता येतील, त्यावर लक्ष केंद्रित करणे. ३) अन्य देशांच्या ‘टॅक्सोनॉमीं’बरोबर सुसंगत तसेच परस्पर-व्यवहारक्षम असणे ४) चांगल्या बदलाकडे नेणाऱ्या उपक्रमांना प्रोत्साहन ५) एतद्देशीय तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन.

६) एकूण धोरण विज्ञानाधारित आणि पारदर्शक असणे ७) प्रमाणबद्धता-छोट्या व मध्यम उद्योगांना अशा उपक्रमांसाठी प्रोत्साहन. ८) सदर मार्गदर्शिकेच्या अन्य उद्दिष्टांशी विसंगत नसणे. असे ‘हरित’ उपक्रम राबवताना आपल्या नैसर्गिक संसाधनांचा तसेच भूमिपुत्रांच्या जीवनाचा, संसाधनांचा कोणताही अपरिवर्तनीय, बेबंद विनाश होऊ न देणे, हे आणखी एक तत्त्व मात्र यात घालायचे सरकार सोईस्कर रीतीने विसरलेले दिसते.

(लेखक पर्यावरणाचे अभ्यासक आहेत.)