वातावरण बदलामुळे सध्या शेतीवर प्रचंड परिणाम होत आहे. ही समस्या केवळ महाराष्ट्र किंवा भारतापुरती मर्यादित नाही; तर संपूर्ण जगावर हे संकट ओढवलेले आहे. भौगोलिक आणि वातावरणीयदृष्ट्या विविधता असलेल्या भारत आणि महाराष्ट्राच्या शेतीवर वातावरण बदलाचे नेमके काय परिणाम होत आहेत? या संकटाला तोंड कसे देता येईल? इतर देश यावर काय काम करत आहेत? याविषयी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. नीरज हातेकर यांच्याशी साधलेला संवाद.
आजच्या शेती क्षेत्राच्या नेमक्या समस्या काय आहेत आणि कशा निर्माण होत गेल्या?
आजच्या शेतीसमोर विविध समस्या आहेत. आपल्या देशातील शेतीचे सरासरी धारणा क्षेत्र घटते आहे. २०११ मध्ये सरारारी क्षेत्र १.१५ हेक्टर होते ते २०२१-२२ पर्यंत ०.७ हेक्टर इतके कमी झाले आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा हा परिणाम आहे.
वाढती पर्यावरणीय अनिश्चितता आणि धोका
जगभर वातावरण बदल होत आहे. जगाचे तापमान वाढते आहे. औद्योगिक क्रांतीपूर्वी जे तापमान होते त्या पेक्षा १.५ अंश अधिक इतके तापमान मर्यादित ठेवायचे असेल तर वातावरणातील कार्बनवर जी मर्यादा हवी ती गेल्या वर्षी, म्हणजे २०२४ मध्ये ओलांडली गेली आहे. पुढील २० वर्षांत जागतिक तापमान औद्योगिक क्रांतीपूर्व जे तापमान होते त्याच्या २.० अंश वर जाईल, असा अंदाज आहे. यामुळे वातावरणात बदल होतो आहे.
पावसाचे अंदाज चुकत आहेत. पिकांच्या उत्पादकतेवर तर परिणाम होतोच आहे; पण शेतकऱ्यांच्या श्रमाच्या उत्पादकतेवर सुद्धा परिणाम होतो आहे. याला खरे तर पिकविमा हे, मर्यादित का होईना, उत्तर असू शकते. पण आपल्याकडे पिकविम्याचा फायदा शेतकऱ्यांना कमी आणि विमा कंपन्यांनाच अधिक होतो.
निविष्ठांच्या वाढत्या किमती आणि त्या प्रमाणात मालाची किंमत न वाढणे
गेल्या काही वर्षात बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, अवजारे आदी निविष्ठांच्या किमती वाढल्या आहेत. मजुरीचा दर वाढूनही कित्येक ठिकाणी मजूर मिळत नाहीत. पण त्या प्रमाणात शेतीमालाच्या किमती वाढत नाहीत. शेतीमालाला शेतापासून बाजारापर्यंत पोहोचविण्यासाठी जी व्यवस्था हवी ती पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही. या रचनेत शासकीय गुंतवणूक नाही आणि खासगी गुंतवणूक येऊ शकेल अशी धोरणात्मक रचना नाही. खरे तर पणन व्यवस्थेच्या विविध टप्प्यांचे सक्षमीकरण आवश्यक आहे. तिथे खासगी गुंतवणूक येणेसुद्धा आवश्यक आहे. केंद्र शासनाने अशी धोरणे आणण्याचा प्रयत्न केला; पण तो यशस्वी झाला नाही.
एक तर या रचनेत खासगी गुंतवणूक आल्यास ती मोजक्या खासगी भांडवलदारांच्या हातात जाणार नाही, याची शेतकऱ्यांना खात्री वाटत नाही. त्याच बरोबर सध्याच्या व्यवस्थेने अनेक प्रस्थापितांचे हितसंबंध तयार केले आहेत. हे हितसंबंध, जसे की पंजाब, हरियाना, पश्‍चिम उत्तर प्रदेश या भागातील ताकदवान अडत मालक, ही व्यवस्था बदलू देत नाहीत. शिवाय पंजाब, हरियाना, पश्‍चिम उत्तर प्रदेश येथील शेतकरी प्रामुख्याने भात आणि गहू लागवड करतात. यातील बऱ्याच मालाची खरेदी हमीभावाने शासन करते. ही खात्री असल्यामुळे हे शेतकरी व्यवस्था बदलाच्या विरुद्ध आहेत. परंतु शेतीमालाच्या पणन व्यवस्थेत खासगी गुंतवणुक येणे आवश्यक आहे.
ठरावीक पिकांवर भर
पंजाब, हरियाना येथे गहू, भात या पिकांवर भर आहे. हरितक्रांती नंतर हा बदल झाला. तेव्हा अत्यंत गरज होती म्हणून रासायनिक खते, पाण्याचा भरपूर वापर, सुधारित बियाणे यातून उत्पादन वाढीचे प्रयत्न झाले. हे सगळे वाढीव उत्पादन हमीभावाने खरेदी करायची हमी शासनाने दिली. या हमीशिवाय शेतकऱ्यांनी उत्पादन घेतले नसते. ही तेव्हा काळाची गरज होती. पण आता काळ बदलला. वर्षानुवर्षे तीच पिके घेऊन, रासायनिक खतांचा भडिमार करून शेती केल्यामुळे जमिनीचा पोत बिघडला आहे. पाण्याचा भडीमार केल्यामुळे जमिनीचे क्षारीकरण झाले आहे आणि भूजल पातळी सुद्धा घसरते आहे. पंजाब, हरियाना, पश्‍चिम उत्तर प्रदेश येथे पीक बदल करणे गरजेचे आहे. उसाचे सुद्धा हेच झाले आहे. शेतकऱ्यांना कमी श्रमात हातात नगदी रक्कम देणारे हे पीक असले तरी उत्पादकतेवर याचा वाईट परिणाम होतो आहे. याउलट नाचणी, वरी, ज्वारी, बाजरी सारखी पिके- जी कमी पाण्यात, कमी खर्चात येऊ शकतात, बाजारपेठ नसल्यामुळे मागे पडत आहेत.
सरकारचा अनावश्यक हस्तक्षेप
कृषी मालाच्या बाजारपेठेत सरकार अनावश्यक आणि चुकीच्या मार्गाने हस्तक्षेप करत असते. निर्यात बंदी, अचानक आयात वगैरे करून देशांतर्गत भाव पाडायचे सरकारी प्रयत्न असतात. हे राजकीय कारणांसाठी केले जाते.
मानव-वन्य प्राणी संघर्ष
गेल्या काही वर्षांत निलगायी, रानडुकरे, हरिण, माकडे, मोर इत्यादी वन्य जीव शेतीत घुसून प्रचंड नुकसान करत आहेत. वने कमी झालीत; पण संरक्षण मिळाल्यामुळे प्राण्यांची संख्या वाढली आहे. त्यांच्या अधिवासात त्यांना पुरेसे खाद्य नाही. मुळात पुरेसा अधिवास उरलेला नाही. मग हे प्राणी शेतांकडे मोर्चा वळवतात.
हवामान बदलाच्या संकटाचा कसा परिणाम होत आहे?
वातावारण बदलाचे संकट प्रचंड गंभीर आहे. आपण जेवढा कार्बन हवेत सोडतोय तो शोषून घेण्याची पृथ्वीची क्षमता कधीच संपली आहे. त्यामुळे मुक्त कार्बन आता पृथ्वी भोवती एक आवरण तयार करतो आहे आणि पृथ्वीतील उष्णता याच आवरणात अडकून राहते आहे. त्यामुळे तापमान वाढते आहे. उन्हाळा अधिक तीव्र होतो आहे. हिमनग वितळत आहेत. नद्यांना आधी पूर येतात आणि मग नद्यांचा प्रवाह आटतो.
या वर्षी झालेला कुंभमेळा कदाचित शेवटचा ठरेल, असंही काही जणांचं म्हणणं आहे. कारण पुढच्या १४४ वर्षांनी गंगा नदी अस्तित्वात आणि वाहती असण्याची शक्यता कमी आहे. समुद्र सुद्धा तापतो आहे आणि म्हणून मासे मिळण्याचे प्रमाण कमी होते आहे. समुद्राशेजारी असणारी शहरे हळूहळू समुद्र गिळंकृत करतो आहे. या वर्षी उकाडा जास्त आहे, असे सगळे म्हणत आहेत. पण पुढच्या वर्षी यापेक्षा जास्त उकाडा असणार आहे आणि त्या पुढच्या वर्षी त्या पेक्षाही जास्त. अशा परिस्थितीत शेती करणे आव्हानात्मक ठरणार आहे.
हवामान बदलाला सामोरे जाताना शेतीचा विचार नव्याने करण्याची गरज आहे का?
अर्थातच शेतीचा नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. कमी पाण्यात होऊ शकणारी शेती करणे आता गरजेची होणार आहे. कृत्रिम बद्धिमत्ता (एआय) वापरून आता पाणी, इतर निविष्ठा यांचा अगदी काटेकोर वापर करणे शक्य आहे. हे तंत्रज्ञान सार्वत्रिक आणि सर्वांना परवडेल असे मिळण्याची गरज आहे. पीकपद्धती सुद्धा बदलावी लागणार आहे.
कमी पाण्यात येणारी, दुष्काळी वातावरणात टिकणारी, उष्मा सहन करू शकणारी पिके आणि वाण शोधून त्यांची शेती करावी लागेल. उसासारख्या पिकांचा फेरविचार करावा लागेल. पाण्याचा अवास्तव वापर बंद केला पाहिजे. तसेच विनाकारण ‘विकास’ या संकल्पनेच्या नादी लागून मोठ्या प्रमाणात जुने वृक्ष भुई सपाट करण्याची जणू काही स्पर्धाच लागली आहे, ती थांबली पाहिजे.
शाश्वत शेती या संकटावर मात करण्यासाठी उपाय ठरेल का?
शाश्वत शेती ही पर्यावरण पूरक असली तरी केवळ त्यामुळे वातावरण बदलाच्या समस्येवर मार्ग निघू शकत नाही. ही समस्या गुंतागुंतीची आणि जटील आहे. मुळात प्रश्‍न मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन करणारे सिमेंट, पेट्रोलियम वगैरे उद्योग, प्रचंड वाहतूक, खास करून विमान वाहतूक, लांबत चाललेल्या पुरवठा साखळ्या, प्रचंड उपभोग हा आहे.
शाश्वत शेती काही प्रमाणात संरक्षण करू शकते. पण एका मर्यादेपुढे त्याचा उपयोग नाही. खरे उत्तर कार्बन उत्सर्जन कमी करणे हे आहे. त्यासाठी कार्बन उत्सर्जन ज्यांच्या उत्पादनात होते अशा वस्तुंची मागणी कमी करावी लागेल. अर्थात, याला कार्बन क्रेडीट हे उत्तर नाही. याला कार्बन कर हेच उत्तर आहे. पण त्याने वस्तू महागतील. हे राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही, म्हणून ते होणार नाही.
चीनने हवामान बदल समस्येला तोंड देण्यासाठी कोणते धोरण आखले आहे ?
चीनकडे याबाबत विशेष असे धोरण नाही. भारत, रशिया, चीन हे कार्बन उत्सर्जनात आघाडीचे देश आहेत. पूर्वी चीनची शेती सामुदायिक असे. म्हणजे शेतीची मालकी सामुदायिक आणि शेतीचे उत्पादन सगळे सरकारचे. त्यामुळे मग कोणीच काम करायचे नाही. साहजिकच हे माॅडेल फसले.
मग त्यांनी लोकांना स्वतःच्या शेतीवर स्वतः काम करायची परवानगी दिली. शेतीमालाचा काही भाग शासनाला शासनाने ठरवून दिलेल्या किमतीत, ठरवून दिलेल्या कोट्यानुसार विकावा लागतो. कोट्यापेक्षा जास्त विकला तर जास्तीची किंमत मिळते. बाकीचा माल बाजारात विकू शकतो, पण किमती चांगल्या मिळतात. यातून चिनी शेती विकसित झाली. सध्या चीनमध्ये कमी पाण्यात येणारी पिके, दुष्काळी वातावरणात टिकाव धरणारी पिके यासारखे प्रयोग सुरू आहेत. पण संपूर्ण उत्तर कोणाकडेच नाही.
कार्बन क्रेडिट ही नेमकी संकल्पना काय आहे? त्याचा वापर आपण हवामान बदलाला सामोरे जाताना कसा करू शकतो?
कार्बन क्रेडिट म्हणजे आपण सुरुवातीला राष्ट्र म्हणून किती कार्बन उत्सर्जित करायचा याचा एक कोटा ठरवतो. नंतर या कोट्यानुसार निरनिराळ्या उद्योगांना कोटा ठरवून दिला जातो. ज्या उद्योगांना या कोट्यापेक्षा अधिक कार्बन उत्सर्जित करायचा असेल त्यांना अधिकचा कोटा विकत घ्यावा लागतो. काही देशांमध्ये हा कोटा ज्या उद्योगांनी आपले कार्बन उत्सर्जन आपल्याला ठरवून दिलेल्या कोट्यापेक्षा कमी ठेवले आहे त्यांच्याकडून विकत घेता येतो. यामागची संकल्पना अशी, की वाढीव कार्बन उत्सर्जन करायचे असेल तर त्यासाठी उद्योगांना अधिकचा कोटा खरेदी करावा लागतो. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन तुलनेने महाग होते.
कोणत्याही गोष्टीची किंमत वाढली की मागणी कमी होते, या तत्त्वानुसार कार्बन उत्सर्जन कमी व्हावे अशी अपेक्षा आहे. त्याच बरोबर ज्या उद्योगांनी आपले कार्बन उत्सर्जन मर्यादेच्या आत ठेवले आहे त्यांना त्यांच्याकडचा अतिरिक्त कोटा बाजारात विकून पैसे कमवता येतात. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची प्रेरणा मिळू शकते. यातून आपण वातावरण बदलाला थोड्या प्रमाणात सामोरे जाऊ शकू. परंतु कार्बन क्रेडिट माॅडेलला मर्यादा सुद्धा आहेत. एक तर सुरुवातीला सगळ्या उद्योगांना ठरवीक कोटा दिला जातो.
त्यांना कार्बन उत्सर्जन त्या कोट्याच्या मर्यादेत ठेवायचे असते. हे वरवर जरी चांगले वाटत असले तरी उत्सर्जनाचा कोटा म्हणजे तेवढे उत्सर्जन करण्याचे परमीट. आपल्याला मजबुत कोटा मिळावा म्हणून उद्योग मोठ्या प्रमाणात लॉबिंग करतात. जेव्हा उद्योग काही प्रमाणात सौरऊर्जेवर जातात तेव्हा त्यांचे कार्बन उत्सर्जन मर्यादित होते. कोट्यापेक्षा कमी होते. मग या अतिरिक्त परमिटचा फायदा घेण्यासाठी ते कोळसा वगैरे भरपूर कार्बन उत्सर्जन करणारी इंधने वापरतात.
कार्बन उत्सर्जनावर कार्बन कर लावणे हा खरा पर्याय आहे. पण त्याने उत्पादन खर्च वाढेल. वस्तू महाग होतील. राजकारण्यांना मताची काळजी असते. महागाई वाढलेली त्यांना चालत नाही. कारण मग मतावर परिणाम होतो. पण जे लोक कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या उत्पादनाच्या वस्तू खरेदी करतात त्यांनी त्यांचा उपभोग कमी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वस्तूंची किंमत वाढली पाहिजे. ज्यांच्या उपभोगातून प्रदूषण होते आहे त्यांची किंमत दिली पाहिजे. यातून जो वाढीव महसूल मिळेल तो सौरऊर्जेसारख्या क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांसाठी वापरता येईल.
प्रदूषण न करणारी वाहने ही सूट व्यवस्था नाही. त्यासाठी चार्जिंग पॉइंट लागतील. विमान वाहतूक कमी करायची असेल तर विजेवर चालणाऱ्या रेल्वेचे जाळे अधिक कार्यक्षम करावे लागेल. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान सुविधा चांगल्या लागतील. ही सगळी गुंतवणूक शासनाला करावी लागेल. त्यासाठी निधी लागेल. कार्बन कर लावून तो गोळा होऊ शकेल. पण कार्बन कर लोकप्रिय असणार नाही. अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या योग्य असला तरी राजकीयदृष्ट्या तो चांगला पर्याय समजला जाणार नाही.
शेती आणि पर्यावरणाचा एकत्र विचार करून काही मॉडेल विकसित करता येतील का?
शेती आणि पर्यावरण यांना एकत्र पाहता येईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘विकसित भारता’चे चित्र उभे केले आहे; त्यात शेतकरी आहेत पण पर्यावरण नाही. वातावरणातील बदल लक्षात न घेता शेतीचा विचार कसा करता येईल? त्यामुळे या दोन्ही बाबींचा एकत्रित विचार करता येईल. कसे ते पाहूया.
विदर्भ हा जंगलांचा भाग आहे. पण जंगले आता सलग राहिली नाहीत, तर मध्ये मानवी वस्ती- प्रामुख्याने छोटे शेतकरी- आहे. हे शेतकरी बहुतांशी कोरडवाहू शेती करतात. सोयाबीन, कापूस हीच मुख्य पिके आहेत खरिपातली. रब्बी हंगामात ते फार काही लावू शकत नाहीत. या भागात नीलगायी, रानडुकरे यांचा खूप मोठा प्रश्‍न आहे.
शेतकरी आणि वन्य जीव, या दोघांचेही यात नुकसान आहे. समजा आपण या सगळ्या शेतकऱ्यांशी करार करून Natural Asset Company (एनएसी) प्रकारातली कंपनी स्थापन केली. ही कंपनी प्रामुख्याने या मोठ्या भूभागातील पर्यावरणाचे आणि जैवविविधतेचे संवर्धन करेल. ती शेअर मार्केटवर लिस्टेड असेल. ही कंपनी नक्की कशाचे उत्पादन करेल? जेव्हा पर्यावरणाचे संवर्धन होते तेव्हा परिसंस्था अनेक सेवा पुरवते. त्यांना ‘इकोसिस्टीम सेवा’ म्हणतात. या सेवांची किंमत आता वाढते आहे. जमीन शेतकऱ्यांच्या मालकीची राहील; पण या शेतीचे व्यवस्थापन कसे करायचे याबाबत ते कंपनीशी करार करतील. यात पर्यावरण पूरक नैसर्गिक शेती, अॅग्रो फॉरेस्ट्री वगैरे गोष्टी आणता येतील. शेतकऱ्यांना कंपनीकडून दरमहा एक ठरावीक रक्कम मिळेल.
काही वर्षांनी इथली नैसर्गिक परिसंस्था नीट झाली, जैवविविधता वाढली की कंपनी कार्बन ऑफसेट, जैव विविधता क्रेडिट्स वगैरे मधून चांगले उत्पन्न मिळवू शकेल. भविष्यातील उत्पन्न मिळविण्यासाठी गुंतवणूकदार पैसे टाकतील. शिवाय एशियन डेव्हलपमेंट बँक, जागतिक बॅंक वगैरे सारख्या संस्था, इतर वित्तीय संस्था अशा पर्यावरणपूरक गुंतवणूक प्रकल्पांची आवश्यकता अधोरेखित करत आहेत आणि त्यासाठी पैसेसुद्धा टाकायला तयार आहेत. वातावरण बदलाची समस्या खूप मोठी आहे आणि त्यासाठी लागणारा निधी कोणत्याही एका संस्थेकडे नाही, महाराष्ट्र शासनाकडे तर अजिबात नाही.
पण म्हणून वातावरण बदलाचा विषय सोडून द्यायचा का? खासगी गुंतवणूकदार आकर्षित होतील आणि पर्यावरणाचेही खऱ्या अर्थाने संवर्धन होईल यांची सांगड घालून चाकोरीबाहेरचा विचार करावा लागेल. अशा प्रकारच्या प्रकल्पातून स्थानिक शेतकरी लोकांना स्थिर मासिक उत्पन्न मिळू शकते. शिवाय सोयाबीन, कापूस या पिकांखालची विदर्भातील जमीन कमी झाल्यावर इतर भागात कापूस, सोयाबीनचे भाव वाढतील आणि इतर शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल.
(लेखक अझीम प्रेमजी विद्यापीठ, बंगळूर येथे प्राध्यापक असून लेखातील मते त्यांची वैयक्तिक आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
