Climate Change Impact: वाढती उष्णता, घटती सुरक्षा

डॉ. कुलदीपसिंह राजपूत

Heatwave in India: गेल्या दोन दशकांत भारतात उष्णतेच्या लाटांची वारंवारता वाढली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने अति तापमान आणि उष्ण लाटांना ‘सायलेन्ट किलर’ असे संबोधत २०३० नंतर उष्णतेच्या संपर्कामुळे दरवर्षी सुमारे ३८ हजार मृत्यू होतील, असे भाकित वर्तविले आहे. जागतिक कामगार संघटनेने, हवामानबदल आणि वाढती उष्णता यामुळे जगभरातील असंघटित आणि स्थलांतरित कामगारांची सुरक्षा आणि आरोग्य धोक्यात येत असल्याचे वारंवार सूचित केले आहे. भारतातील बहुतांश कामगार असंघटित क्षेत्रात असल्याने, वाढत्या उष्णतेचा थेट परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होत असून ही बाब चिंतेची ठरते..

उष्णता आणि उष्ण लाटांचा कामगारांवरील परिणाम हा केवळ पर्यावरणीय विषय नसून एक समग्र सामाजिक प्रश्न आहे ज्याचे असंघटित कामगारांच्या संदर्भात आर्थिक, सामाजिक, आरोग्य आणि लिंगभावविषयक महत्त्वपूर्ण पैलू आहेत. उन्हात कामाची अपरिहार्यता, सुरक्षिततेचा अभाव, आरोग्यसेवेची अनुपलब्धता आणि सामाजिक सुरक्षेतील वर्जितता यामुळे देशातील अनेक असंघटित कामगार उष्णतेने होरपळतात. यात प्रामुख्याने शेतकरी, शेतमजूर, बांधकाम बिगारी, वीटभट्टी कामगार, फेरीवाले, छोटे कारखाना-गिरणी कामगार, बेघर, कचरावेचक, स्वच्छता कामगार हे असंघटित कामगार उष्णतेशी संबंधित विविध आजारांना बळी पडतात.

आजारांमध्ये मुख्यतः उष्माघात, निर्जलीकरण, प्रचंड थकवा, शारीरिक संतुलन बिघडणे, रक्तवाहिन्यांवर ताण, हृदयरोग, श्वसनविकार, मूत्रपिंडाचे तीव्र नुकसान यांचा समावेश होतो. अतिजोखीमयुक्त कामाच्या स्वरूपामुळे ही उष्णता या कामगारांचा प्रसंगी जीवही घेते. पराकोटीचे दारिद्र्य आणि आर्थिक असुरक्षितता असंघटित मुख्यतः स्थलांतरित कामगारांना जीव धोक्यात घालून उष्ण लाटांमध्ये काम करण्याची सक्ती निर्माण करते.

उष्णता आणि उन्हातील कामाचा थेट परिणाम कामगारांची कार्यक्षमतेवर होतो. कार्यक्षमता घटून कामाचे तास कमी होणे, त्यामुळे कमी वेतन, प्रसंगी कामगाराला अकार्यक्षम ठरवून नोकरीवरूनच काढून टाकले जाते. परिणामी कामगाराचे आर्थिक स्थैर्य ढासळते आणि कर्जबाजारीपणात वाढ होते. तो कामगार गरिबीच्या दुष्टचक्रातच अडकून पडतो. सार्वजनिक आरोग्य सेवेची पोहोच कमी असल्यामुळे कामगार मोठ्या प्रमाणात आरोग्य सेवेपासून वंचित राहतात.

अशा वेळी, अतिउष्णतेमुळे निर्माण होणाऱ्या आजारांचे योग्य निदान आणि उपचार होतच नाही. सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य विमा संरक्षण अभावी, कामगारांना वैद्यकीय उपचारांसाठी स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागतो. अतिरिक्त खर्च वाढत असल्याने बऱ्याचदा खर्च टाळण्यासाठी उपचार घेणेच टाळले जाते. अपुरी सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि खर्चिक खाजगी सेवा या दोघांमध्ये अडकलेल्या स्थलांतरित, असंघटित कामगाराला शेवटी उष्णतेमुळे निर्माण होणाऱ्या आरोग्यविषयक गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागते.

महिलांच्या समस्या

मुळातच नैसर्गिक आपत्तींचा महिलांवर अधिक तीव्र आणि विपरीत परिणाम होतो, उष्णतेमुळे निर्माण होणाऱ्या ताणाचा लिंगभावात्मक पैलू समजून घेणे अत्यावश्यक ठरते. महिला कामगारांना, श्रम बाजारपेठेतील प्रस्थापित भेदभाव, संरचनात्मक लिंग असमानता, आणि सामाजिक जबाबदाऱ्यांचे दुहेरी-तिहेरी ओझे यामुळे अधिक तीव्र आव्हानांचा सामना करावा लागतो. उष्णतेच्या तीव्रतेतही त्यांना घरकाम, मुलांची देखभाल आणि मजुरीचं काम सांभाळावं लागतं. यामध्ये अन्न आणि आर्थिक असुरक्षितता, कमी झालेले उत्पन्न, वाढलेली सेवा- सुश्रूषेची जबाबदारी, लैंगिक हिंसाचाराचा वाढलेला धोका ही मुख्य आव्हाने आहेतच.

मागीलवर्षी ‘तेलंगणा गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगार संघटना’ आणि ‘हीट-वॉच’ संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात गिग कामगारांना उष्माघाताचा सामना करावा लागला, तसेच पुरेशा सुरक्षेअभावी कामगारांच्या आरोग्यावर, उत्पादकतेवर नकारात्मक परिणाम झाल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्रातही शहरांमध्ये गिग कामगारांची संख्या लक्षणीय आहे, म्हणून राज्य सरकारला या कामगारांची उष्ण लाटांपासून सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी ठोस धोरण राबवणे आवश्यक ठरेल.

उष्णता प्रतिबंधक कृतियोजना

केंद्राच्या नवीन ‘श्रम संहिता’ व ‘व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थिती संहिता’ (२०२०)’ हवामानबदलाच्या कामगारांवर होणाऱ्या परिणामांची कामगारांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात दखल घेतो. परंतु या विषयाची नेमकी स्पष्टता, कार्यनीतीची मार्गदर्शक तत्त्वे संहितेत नाहीत. उष्ण लाटांचा असंघटित कामगारांवरील परिणाम लक्षात घेता, राज्य कामगार मंत्रालय आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने ‘उष्णता प्रतिबंधक कृतियोजना’ तयार करणे आवश्यक आहे. यात सुरक्षा आणि आरोग्यासाठी सुनिश्चित कार्यनीती हव्या. मुख्यतः कामाच्या ठिकाणीच्या सुरक्षेसाठी कडक नियमावली आवश्यक आहे.

या नियमावलीचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी कामगार विभागाच्या भरारी पथकांचे नेमणूक करणेही महत्त्वाचे ठरेल. कामाच्या ठिकाणी पाणी एटीएम, हरित निवारा, पुरेशी स्वच्छतागृहे, शहरी पायाभूत आणि आरोग्य सुविधांची पोहोच सुधारणे, कामाच्या ठिकाणी आणि मजूर अड्ड्यांवर विश्रांतीस्थळे बनविणे इत्यादी उपाय आवश्यक आहेत. आजारी कामगारांच्या त्वरित उपचारासाठी हेल्पलाइन किंवा फिरती वैद्यकीय पथके असावीत. कामगारांसाठी सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी कामाची वेळ निश्चित करावी. उष्णतेपासून स्वतःला सुरक्षित करण्यासाठी कामगारांचे प्रबोधन करणे, प्रथमोपचाराचे प्रशिक्षण देणेही तेवढेच गरजेचे आहे.

मागील महिन्यात ‘राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणा’च्या मदतीने दिल्ली सरकाराने ‘दिल्ली उष्मा कृती आराखडा’ तयार केला आहे. दिल्लीच्या आराखड्यात उष्माघाताची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा, बसथांब्यांवर हिरवे छत, आपदा मित्र, स्वयंसेवक तीन हजार वॉटरकूलर बसवणे आणि रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र उष्माघात वॉर्ड सुरु करणे इत्यादी प्रमुख उपाय आहेत. हा आराखडा दिल्लीतील अतिजोखीम समूहांसाठी तयार केला आहे. दिल्ली सरकारने केलेल्या उपाययोजना निश्चितच इतर राज्यांकरिता उपयुक्त ठरू शकतात.

राज्याचीस अति उष्ण शहरांसाठी, बांधकाम साईट्सवर, मजूर अड्ड्यांवर असे प्रयोग करत महाराष्ट्रासाठी ही एक संभाव्य आराखडा तयार करता येणे सहज शक्य आहे. असंघटित आणि स्थलांतरित कामगारांना राष्ट्रीय संपत्ती मानून त्यांचे आरोग्य आणि रोजगार सुरक्षित करणे ही सामाजिक बांधिलकी आहे. ‘हवामानबदल प्रतिसाद कृती आराखडा’ तयार करून उष्ण लाटांपासून राज्यातील या कामगारांना सुरक्षा प्रदान केली जाऊ शकते. राज्य सरकारने ही पावले उचलल्यास, महाराष्ट्र कामगार कल्याण आणि सामाजिक न्यायाच्या दिशेने देशात आदर्श उभा करू शकतो.

(लेखक असंघटित कामगारांचे अभ्यासक असून; ‘रुबल फाउंडेशन’चे संचालक आहेत.)