Dairy Industry: दुग्ध व्यवसाय आणि पर्यावरण: शाश्वततेच्या नव्या वाटा!

डॉ. दिनेश भोसले

Dairy Business and Environmental Issues:

पर्यावरणीय संकटांचे आव्हान

जगात हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनामुळे जागतिक तापमान वाढ, वातावरणातील बदल या समस्या गंभीर झाल्या आहेत. हरितगृह वायू उत्सर्जनात मिथेन वायूचा वाटा मोठा आहे. गायी आणि म्हशींसारख्या रुमिनंट प्राण्यांच्या पचन प्रक्रियेदरम्यान मिथेन वायू तयार होतो. जागतिक तापमान वाढीचा विचार करता मिथेन हा कार्बन डायऑक्साइडपेक्षा २५ पट जास्त घातक आहे. जगातील सर्वाधिक दूध उत्पादक देश असलेल्या भारतात दुधाळ जनावरांची संख्या मोठी आहे.

त्यामुळे जागतिक स्तरावर एक अग्रगण्य मिथेन उत्सर्जक देश म्हणून भारताला ओळखले जाते. तसेच देशात पिकांसाठी खतांचा वाढता वापर, खतांचे चुकीचे व्यवस्थापन यामुळे नायट्रस ऑक्साइड उत्सर्जनात वाढ झाली आहे. भारताने २०७० पर्यंत निव्वळ हरितगृह वायू उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

देशाची लोकसंख्या उपजीविकेसाठी शेती आणि दुग्ध व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. त्यामुळे उत्पादकता आणि अन्न सुरक्षा अबाधित राखून वायू उत्सर्जन कमी करणे आव्हानात्मक बनते. देशातील दुग्ध व्यवसायात प्रामुख्याने अल्पभूधारक शेतकरी गुंतलेले आहेत. पर्यावरणीय संकटाला तोंड देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शाश्‍वत पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी पुरेशी साधनसामग्री आणि ज्ञान यांचा या शेतकऱ्यांकडे अभाव असतो.

या पार्श्‍वभूमीवर देशात सुधारित पशुधन व्यवस्थापन, उत्तम खत हाताळणी, प्रगत खाद्य तंत्रज्ञान आणि वर्धित उत्पादन कार्यक्षमता यांचा समावेश असलेला बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे. शाश्वत पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी आणि दुग्ध व्यवसायाचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शिक्षण आणि संसाधनांच्या माध्यमातून विशेष मदत करणे आवश्यक आहे. पर्यावरणीय शाश्वतता आणि आर्थिक वाढीचा समतोल साधण्याची कसरत करावी लागणार आहे. पशुपालन व दुग्ध व्यवसायाचा हरितगृह उत्सर्जनातील वाटा कमी करण्यासाठी, या क्षेत्राचा कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन सुयोग्य धोरणांची आखणी व अंमलबजावणी यासाठी जोर लावावा लागणार आहे. त्यासाठी लोकसहभाग हा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे.

पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी ‘डेअरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड’द्वारे आर्थिक साह्य उपलब्ध आहे. शेण आणि पिकांच्या अवशेषांपासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस आणि सेंद्रिय खत तयार करण्याच्या प्रकल्पांना त्यातून व्याज सवलत मिळू शकते.

अमूलसारख्या संस्था बायोगॅस प्रक्रियेदरम्यान तयार होणाऱ्या मिथेनपासून हायड्रोजन मिळवण्याच्या पद्धतींवर संशोधन करत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर कर्ब उत्सर्जन करणारे उद्योग त्यांचा कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी डेअरी संस्थांसोबत भागीदारीत शेणापासून बायोगॅस निर्मितीसारख्या शाश्वत पद्धतींमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. त्यामुळे या उद्योगांना कार्बन क्रेडिट मिळू शकते.

तसेच त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत शेतीपद्धतीलाही पाठबळ मिळू शकते. सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या अक्षय ऊर्जा स्रोतांची बायोगॅस प्रणालीशी सांगड घातली तर ग्रामीण भागात ऊर्जा स्वयंपूर्णतेसाठी एक मॉडेल विकसित होऊ शकते. त्यासाठी सरकारी विभाग, स्थानिक समुदाय आणि पर्यावरणीय गट या सर्व सहभागी घटकांमध्ये प्रभावी समन्वय राखणे आवश्यक आहे.

उज्ज्वल भवितव्य

देशाची वाढती लोकसंख्या, वाढते शहरीकरण, आरोग्याविषयी वाढलेली जागरूकता आणि खानपानाच्या बदलत्या सवयी यामुळे येत्या काळात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या मागणीत मोठी वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे दुग्ध उद्योग लक्षणीय महसूल वाढीच्या मार्गावर आहे. या क्षेत्रात खासगी डेअरी कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. त्यामुळे कंपन्यांची भांडवलाची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी कर्जपुरवठ्याचे प्रमाणही वाढेल. परंतु डेअरी कंपन्यांचे मजबूत ताळेबंद आणि स्थिर क्रेडिट प्रोफाइल यामुळे या आघाडीवर फारशी समस्या नसल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले.

दूध उद्योगातील नफा आणि उत्पादकता यात वाढ करण्यासाठी स्टार्टअप्स खूप महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. परंतु हे स्टार्टअप्स यशस्वी होण्यासाठी त्यांच्याकडे केवळ अभिनव कल्पना असून भागत नाही; तर त्यांना शेतकऱ्यांसह दूध उद्योगातील सर्व भागधारक घटकांबरोबर अधिक जवळून काम करण्याची आवश्यकता आहे. जोपर्यंत शेतकरी शंभर रुपये कमावत नाहीत, तोपर्यंत या स्टार्टअप प्रकल्पांना १० रुपयेही कमवणे जमणार नाही, हे वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे. दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जीवनात मध्यस्थ व्यापारी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. व्यापाऱ्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढविण्यासाठी कशी मदत करता येईल, त्यांची जोखीम कशी कमी करता येईल, त्यांना अधिकाधिक नफा शेतकऱ्यांशी वाटून घेण्यासाठी काय करता येईल, यासंदर्भात ठोस काम करण्याची आवश्यकता आहे.

दुधावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांनी पोल्ट्री इंटिग्रेटर्सकडून शेतकऱ्यांना सर्वोत्तम दर्जाच्या निविष्ठा कशा पुरवायच्या आणि त्यांना किफायतशीर किंमत कशी द्यायची हे शिकायला हवे. शेतकऱ्यांना नफा मिळणार नसेल तर ते हळूहळू दूध व्यवसायातून बाहेर पडतील. शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळाला तरच हा व्यवसाय टिकून राहू शकेल, याची जाणीव सर्व संबंधित घटकांनी ठेवली पाहिजे. शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सामुदायिक मॉडेल्स विकसित केली तर त्यांचा उत्पादन खर्च कमी करता येऊ शकतो.

तसेच त्यांचा दबावगटही निर्माण होऊ शकतो. दुधाला मिळणाऱ्या दराच्या बाबतीत शेतकऱ्यांचे शोषण थांबवण्यासाठी प्रभावी तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे. डेअरी क्षेत्रात एफपीओ मॉडेल अद्याप यशस्वी झालेले नाही. सहकारातील भ्रष्टाचार आणि राजकीय नेत्यांचे वर्चस्व हे मोठे आव्हान आहे. दुधाला दर देण्यासाठी सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहणे हा काही शाश्वत उपाय नाही. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वसामान्य अल्पभूधारक शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेऊन सर्वंकष धोरण आखण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

डॉ. दिनेश भोसले ९८६०३१५५५८

( लेखक पशुपालन व दुध उद्योग अभ्यासक आहेत.)