Land Acquisition Agrowon
ॲग्रो विशेष

Land Acquisition: शेतीला एकरी 50 लाखाचा मोबदला द्या; परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा जमीन देण्यास विरोध

Farmers Protest: समृद्धी महामार्गाला जोडणारा आणि परभणीच्या सेलू तालुक्यातून जाणाऱ्या जालना-नांदेड लिंक रोड (ग्रीनफिल्ड) प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या जमीन अधिग्रहणाला स्थानिक शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

Sainath Jadhav

Parbhani News: समृद्धी महामार्गाला जोडणारा आणि परभणीच्या सेलू तालुक्यातून जाणाऱ्या जालना-नांदेड लिंक रोड (ग्रीनफिल्ड) प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या जमीन अधिग्रहणाला स्थानिक शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत त्यांनी ९ जून २०२३ रोजी केलेले जमीन मूल्यांकन बोगस ठरवत ते मान्य नसल्याचं स्पष्ट केलं.

शेतकऱ्यांनी ऑक्टोबर २०२४ च्या मूल्यांकनानुसार मोबदला द्यावा आणि प्रति एकर किमान ५० लाख रुपये मिळावेत, अशी ठाम मागणी केली. बैठकीदरम्यान शेतकऱ्यांचा रोष वाढल्याने जिल्हाधिकारी आणि अधिकारी बैठकीतून बाहेर पडले. मागण्या मान्य न झाल्यास जमीन देणार नाही, असा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

आज (ता.४)परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमीन मूल्यांकनासंदर्भात एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सेलू तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांनी यापूर्वी ९ जून २०२३ रोजी केलेलं मूल्यांकन बोगस असल्याचं सांगत ते मान्य नसल्याचं स्पष्ट केलं. शेतकऱ्यांनी मागणी केली की, ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या मूल्यांकनानुसार त्यांना योग्य मोबदला मिळावा. यावेळी शेतकऱ्यांचा संताप इतका तीव्र होता की, जिल्हाधिकारी आणि इतर अधिकारी बैठकीतून उठून जाण्यास मजबूर झाले.

शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की, जिल्हाधिकारी शासनाला खरी माहिती देत नाहीत. उलट, ते खोटी माहिती देऊन शासनाची दिशाभूल करत आहेत. शेतकऱ्यांनी असा आरोप केला की, अधिकाऱ्यांना त्यांचं पितळ उघडं पडू नये याची भीती आहे. शेतकऱ्यांनी आपली मागणी स्पष्ट केली आहे की, त्यांना एका एकर जमिनीमागे किमान ५० लाख रुपये मोबदला मिळाला पाहिजे. जर ही मागणी मान्य झाली नाही, तर ते आपली जमीन या महामार्गासाठी देणार नाहीत, असा ठाम निर्णय त्यांनी घेतला आहे.

हा विरोध केवळ सेलू तालुक्यापुरता मर्यादित नाही. यापूर्वीही शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन देण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की, त्यांच्या जमिनी महत्वाच्या आणि त्या कमी किंमतीत हिसकावून घेतल्या जाऊ शकत नाहीत. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांचं आर्थिक नुकसान होऊ शकतं, असा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे सरकार आणि प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावं, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Dhananjay Munde: मंत्रिपद गेले तरी धनंजय मुंढेंचा सरकारी बंगल्यावर ताबा; भुजबळांना मिळेना बंगला

Lumpy Skin Disease : औसा तालुक्यातील चार गावांत ‘लम्पी’

Latur Water Stock : लातूर जिल्ह्यात केवळ २९ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा

Rural Housing Scheme : घरकुलांच्या उद्दिष्टपूर्तीत दिरंगाई नको ः प्रकाश आबिटकर

Wild Boar Crop Damage : रानडुकरांकडून मक्याचा फडशा

SCROLL FOR NEXT