Land Acquisition Law: भूसंपादन कायद्यातील बदलाबाबत सरकार गंभीर

Mumbai News: विविध सिंचन प्रकल्पांच्या भूसंपदानाचा मोबदल्याअभावी रखडले आहेत. मोबदल्याचा मुद्दा ऐरणीवर येत असल्याने स्थानिक गरज आणि मागण्यांनुसार मोबदल्यासंदर्भात भूसंपादन कायद्यातील बदलाबाबत सरकार गंभीरपणे विचार करत असून, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल, असे आश्‍वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिले.

अंबरनाथ तालुक्यातील कुशिवली धरण प्रकल्पासाठी भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्यापही मोबदला मिळालेला नाही. मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे यांनी याबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करत सरकारला जाब विचारला. यावर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी या प्रकरणाचा सविस्तर तपशील सभागृहासमोर मांडत दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचे संकेत दिले. तसेच लवकरच बैठक घेऊन यावर तोडगा काढला जाईल, असे आश्‍वासन दिले.

बावनकुळे यांनी सांगितले, की अंबरनाथ कुशिवली धरणाच्या प्रकरणात १० कोटी रुपयांची रक्कम जलसंपदा विभागाकडून परत मिळवावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांचे बनावट कागदपत्र तयार करून निवृत्त नायब तहसीलदाराने ही रक्कम अपहार केली असून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यासंदर्भात विशेष तपास पथक (एसआयटी) चौकशी केली आहे.

तसेच शेतकरी सध्या जुन्या दराने मोबदला घेण्यास तयार नाहीत. ते नव्या दरानुसार भरपाईची मागणी करत आहेत. त्यामुळे बैठक घेऊन त्यांच्या सहमतीनुसार निर्णय घेण्यात येईल. शेतकऱ्यांना तयार असतील तर आत्ताच पैसे देण्याची सरकारची तयारी आहे.’

या चर्चेत राष्ट्रवादीचे आमदार प्रशांत बंब यांनी हस्तक्षेप करत सांगितले, की केवळ नायब तहसीलदारच नव्हे, तर या प्रकरणात इतर लोकही सामील असू शकतात. त्यामुळे अधिक सखोल तपास होणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून त्यांना आताच्या दराने मोबदला दिला गेला पाहिजे.

बावनकुळे यांनी खुलासा केला, की ५१ बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली असून काही अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यांतील लोक या प्रकरणात सामील आहेत. नायब तहसीलदाराच्या खात्यावर रक्कमही आढळलेली नाही.

विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी शेतकऱ्यांचा हक्क राखून ठेवण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, की मोबदला आधी द्या, मग धरणाचे काम करा अशीच पद्धत आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी अशाच घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे सरकार जेव्हा प्रत्यक्ष काम सुरू करेल, त्या दिवशीचा दर मोबदल्यासाठी लागू करावा.

आमदार सुलभा गायकवाड यांनीही शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा आणि धरणाचे काम त्वरित पूर्ण करावे. अशी मागणी केली.

श्री. बावनकुळे यांनी यावर उत्तर देताना सांगितले, की मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत बसून भूसंपादन कायद्यात काही आवश्यक सुधारणा करता येतील का, याबाबत गंभीर विचार केला जाईल. तसेच कुशिवली प्रकल्पाच्या अडचणी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र बैठक बोलावून निर्णय घेण्यात येईल.