Nashik News: नाशिक येथे शेतकरी आंदोलकांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्जावरील व्याज पूर्णपणे माफ करण्याच्या मागणीसाठी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेतली. शेतकरी समन्वय समिती आणि आदिवासी सहकारी संस्थेच्या शेतकऱ्यांनी निवेदन सादर करत बँकेकडून ५६ हजार शेतकऱ्यांच्या जमीन जप्तीच्या कारवाईचा निषेध नोंदवला. भुजबळ यांनी २९ जुलै रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. शेतकऱ्यांनी नवीन सामोपचार योजनेचा विरोध करत संपूर्ण व्याजमाफी आणि कर्ज परतफेडीला दहा हप्त्यांची संधी देण्याची मागणी केली आहे.

शेतकरी समन्वय समिती आणि आदिवासी सहकारी संस्थेच्या शेतकऱ्यांनी भुजबळ यांची नाशिक येथे भेट घेतली. यावेळी समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे, आदिवासी सहकारी संस्थेचे राज्याध्यक्ष कैलास बोरसे, दिलीप पाटील, रमेश बोरस्ते, बाळासाहेब बोरस्ते, सुधाकर सुनील नाठे, अशोक बोरसे यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ५६ हजार शेतकऱ्यांच्या जमीन जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे संकट कोसळले आहे. सहकार कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचा आरोपही शेतकऱ्यांनी केला.

शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन गेल्या ७८६ दिवसांपासून, म्हणजेच १ जून २०२३ पासून नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आणि उपोषणाच्या स्वरूपात सुरू आहे. या काळात शेतकऱ्यांनी शासनाशी सातत्याने पत्रव्यवहार केला. तसेच, मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन आपल्या समस्या मांडल्या. मात्र, अद्याप त्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय झालेला नाही.

राज्य शासनाने जुलै महिन्यात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी नवीन सामोपचार योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार, एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर दोन टक्के, एक ते पाच लाखांपर्यंतच्या कर्जावर चार टक्के, पाच ते दहा लाखांपर्यंतच्या कर्जावर पाच टक्के आणि दहा लाखांवरील कर्जावर सहा टक्के व्याज आकारले जाणार आहे.

मात्र, शेतकऱ्यांनी या योजनेचा सर्वसाधारण सभेत तीव्र विरोध केला. त्यांनी संपूर्ण व्याजमाफी आणि कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड दहा हप्त्यांमध्ये करण्याची मागणी केली आहे.भुजबळ यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या आणि त्या शासनापुढे मांडण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, राज्य शासन लवकरच कर्जमाफीबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.