Farmer Loan Waiver : वेळकाढूपणाचा कळस

Agriculture Loan Waiver Maharashtra : भाजपप्रणीत महायुतीच्या विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिला निर्णय हा शेतकरी कर्जमाफीचा होईल, अशी अपेक्षा राज्यातील तमाम शेतकरी वर्गाला होती.

परंतु कर्जमाफी विसरून शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत कर्जाची परतफेड करा, असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्यावर शेतकऱ्यांचा मोठा भ्रमनिरास झाला. आणि तेव्हापासून शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या संघटना यांच्याकडून कर्जमाफी मागणी लावून धरली जात आहे.

यासाठी राज्यभर आंदोलने देखील होत आहेत. कर्जमाफीसाठी जनरेटा वाढत असताना मुख्यमंत्र्यासह दोन्ही उपमुख्यमंत्री योग्यवेळ आल्यावर कर्जमाफी देऊ, असे म्हणून वेळ मारून नेत आहेत. पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा चांगलाच गाजला.

शेतकरी, त्यांच्या संघटनांसह विविध पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी शेतकरी कर्जमाफीची मागणी लावून धरल्यावर अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाय योजना सुचविण्यासाठी अभ्यास समितीची घोषणा करून कर्जमाफीला बगल देण्याचे काम केले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबतचा हा केवळ वेळकाढूपणा आहे, हेच यातून स्पष्ट होते.

राज्यभरातील शेतकरी सध्या प्रचंड आर्थिक तणावात आहेत. याच तणावातून दररोज सात ते आठ शेतकरी आपली जीवनयात्रा संपवीत आहेत. अशावेळी कर्जमाफीची सरकारची योग्य वेळ कोणती? याचा खुलासा त्यांनी करायला हवा.

मागील विधानसभा निवडणुकीत कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिल्यानंतर लगेच कर्जमाफी दिली तर त्याचा राजकीय लाभ आपल्याला काहीही होणार नाही. पुढील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी शेतकरी कर्जमाफी विसरून देखील जातील.

त्यामुळे २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कर्जमाफीचा निर्णय घेऊन त्यावर मत मागण्याचा सरकारचा डाव दिसतो. आणि त्यासाठीच अभ्यास समितीचा खटाटोप दिसतो. खरे तर शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या आणि कर्जमाफी या दोन समस्यांसाठी राज्यात अभ्यास करण्याची काहीच गरज नाही.

या दोन्हींची कारणे त्यावर उपाय योजनांबाबत विविध संस्था, समित्यांनी सखोल अभ्यास केला आहे. त्यामुळे आता गरज होती ती कर्जमाफीचा थेट निर्णय घेऊन त्यावर तातडीने आणि पूर्णपणे पारदर्शीपणे अंमलबजावणीची!

कर्जमाफी केल्यानंतर शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या विळख्यात अडकतो, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात. ते अगदी बरोबर आहे. परंतु शेती हा व्यवसाय सातत्याने आतबट्ट्याचा ठरत आहे. त्यामुळे कर्जाची परतफेड करण्याची शेतकऱ्यांची ऐपत निर्माण होत नाही. याला काही अंशी जबाबदार सरकारची शेतीविषयक ध्येयधोरणे देखील आहेत,

हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. एकीकडे मजुरी तसेच निविष्ठांचे दर भरमसाट वाढले आहेत. त्यात नैसर्गिक आपत्तींनी पिकांचे नुकसानही वाढले आहे. हाती आलेल्या शेतीमालास योग्य दर मिळत नाही. शेतीमालाचे दर वाढू लागले की ग्राहकधार्जिणे केंद्र सरकार बाजारात हस्तक्षेप करून दर पाडण्याचे काम करते.

परिणामी, शेतकऱ्यांनी पिकावर केलेला खर्चाची देखील भरपाई होत नाही. हे दुष्टचक्र जोपर्यंत चालू राहील तोपर्यंत वारंवार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावीच लागणार आहे. केंद्र-राज्य सरकारला खरोखरच शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून काढायचे असेल तर त्यांनी एकदा शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा.

त्यानंतर त्यांना दर्जेदार निविष्ठांचा रास्त दरात पुरवठा करावा, तंत्रज्ञान वापराचे स्वातंत्र्य द्यावे. नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानीत पीकविम्याचा भक्कम आधार द्यावा. शेतीमाल बाजारातील हस्तक्षेप थांबवावा. एवढा सरळ सोपा हा विषय असताना अभ्यास समितीद्वारे राज्य सरकारला केवळ वेळकाढूपणा करायचा आहे.