Pune News: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागतोय. सहकारी पाणीपुरवठा आणि उपसा जलसिंचन योजनांसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँका शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करत आहेत. यावर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांचं कर्ज तातडीने माफ करावं, अशी मागणी आमदार विनय कोरे यांनी आज (ता.८ जुलै) महाराष्ट्राच्या विधानसभेत केली.

विनय कोरे सभागृहात म्हणाले, “राज्यातील २६१ सहकारी जलसिंचन संस्थांचं कर्ज माफ करण्याचा निर्णय सरकारने याआधी घेतला होता. डिसेंबरच्या अधिवेशनात राज्यपालांनीही याबाबत जाहीर केलं. पण आता वित्त विभागाने या निर्णयाला हरकत घेतल्याचं सरकार सांगतंय. मग असं कसं होऊ शकतं?

सरकारने कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या जमिनी लिलावात कशा काय निघतात? शेतकरी स्वतःच्या जमिनीवर कर्ज घेऊन या योजना राबवतात. आता कर्जमाफी झालेली असतानाही त्यांच्या जमिनी जप्त होत असतील, तर सरकार याची जबाबदारी घेणार की नाही?”

सरकारचं उत्तर काय?

सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना सांगितलं, “२०२४ मध्ये सरकारने २६१ योजनांचं १३२ कोटी रुपये कर्ज माफ केलं होतं. पण ही फक्त मुद्दलाची रक्कम होती. आता व्याजासहित ही रक्कम ३५२ कोटी रुपये होते. याला मंत्रिमंडळाची परवानगी घ्यावी लागेल. पण शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त होऊ देणार नाही, असं आमचं आश्वासन आहे. बँकांना जप्तीचे आदेश थांबवण्यास सांगू.”

अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले, “वित्त विभागाने काही तांत्रिक कारणांमुळे हरकत घेतली. पण मी मुख्यमंत्री आणि सहकारमंत्र्यांशी बोलून हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करेन.”

विरोधकांचा आक्षेप

विरोधी पक्षाचे आमदार नाना पटोले आणि जयंत पाटील यांनी सरकारच्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “सरकार शेतकऱ्यांची फसवणूक करतंय. राज्यपालांनी कर्जमाफीची घोषणा केली होती, तरीही सरकार टाळाटाळ करतं. पुन्हा मंत्रिमंडळाकडे जाण्याची गरजच नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) सुद्धा असं करत नाही.”

शेतकऱ्यांसाठी काय आहे महत्त्वाचं?

ही बातमी शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाची आहे. कारण त्यांच्या जमिनी जप्त होण्याचं संकट अजून टळलेलं नाही. सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला असला, तरी व्याजाची रक्कम माफ करण्याचा प्रश्न अजून प्रलंबित आहे.

शेतकऱ्यांना आता सरकार काय पावलं उचलतं, याकडे लक्ष ठेवावं लागेल. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी जमिनी जप्त होऊ नयेत, यासाठी प्रयत्न करू, असं आश्वासन दिलंय. पण जोपर्यंत मंत्रिमंडळाचा अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांची चिंता कायम राहणार आहे.