Pune News: पुणे जिल्ह्यात वर्ष २०२५-२६ साठी ३ लाख ६२ हजार २०० कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये ७ हजार ३०० कोटी रुपये पीककर्ज तर लघू, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांसाठी ६५ हजार २०० कोटी रुपयांचा समावेश आहे, अशी माहिती भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सहायक महाप्रबंधक भूषण लगाटे यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा बँकर्ससोबत झालेल्या आढावा बैठकीत मंगळवारी (ता. १५) ते बोलत होते. या वेळी जिल्हाधिकारी जिंतेद्र डुडी, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे उपमहाप्रबंधक रामचंद्र रागिरी, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक योगेश पाटील यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी, बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

श्री. लगाटे म्हणाले, की जनसुरक्षा मोहिमेअंतर्गत जनधन योजना, पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना, पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना, अटल पेन्शन योजना या योजनेत अद्यापही सहभागी न झालेल्या नागरिकांना समाविष्ट करून घेणे आणि गाव पातळीवर १०० टक्के सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करण्याचा उद्देश आहे. या मोहिमेअंतर्गत सर्व बँकांनी सक्रिय सहभाग घेऊन नागरिकांना सहभागी करून घेण्याची कार्यवाही करावी, असेही ते म्हणाले.

जिल्हा पतपुरवठा २०२४-२५ च्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने ३ लाख ५३ हजार ५२४ कोटी रुपये कर्जवाटप करून बँकांनी वार्षिक पत पुरवठ्याचे ११७ टक्के लक्ष्य गाठले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ६ हजार ३७० कोटी रुपयांच्या पीककर्ज उद्दिष्टाच्या तुलनेत ७ हजार ९२० कोटी पीककर्ज (किसान क्रेडिट कार्ड) वाटप केले. तसेच लघू, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांसाठी एकूण ५२ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. तथापि, ६१ हजार ८८५ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करून ११९ टक्के लक्ष्य गाठले.

जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, की बदलत्या काळात नागरिकांची होणारी आर्थिक फसवणूक टाळण्याकरिता सायबर कक्षाची मदत घेऊन कृती आराखडा तयार करावा. योजनांचे लाभ देणे, सायबर फसवणुकीबाबत अद्ययावत माहिती देऊन जनजागृती करणे आदींसाठी बँकांनी आर्थिक साक्षरता मेळावे आयोजित करावेत.

बँकांसाठी ५ ऑगस्टला कार्यशाळा

जिल्ह्यातील सर्व बँक, शाखा व्यवस्थापकांकरिता येत्या ५ ऑगस्ट रोजी कार्यशाळा आयोजित करावी. योजनांसाठी जिल्ह्याकरिता दिलेले उद्दिष्ट सर्व बँकांनी डिसेंबर अखेर पूर्ण करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळेपर्यंत पाठपुरावा करावा. बँकेकरिता आवश्यक असलेल्या जागेबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास त्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. कर्ज पुरवठ्याकरिता उमेद अभियानाच्या धर्तीवर प्रणाली विकसित करण्याबाबत विचार करावा, असेही जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले.े