Climate Change Action: संपूर्ण जगभर हवामान बदलाचे भीषण स्वरूप गेल्या अनेक दशकांपासून दिसत आहे. २०१५ मध्ये पॅरिसमध्ये झालेल्या हवामान बदल कराराने जागतिक हवामान संकटावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले. पॅरिस करार हा एक बहुपक्षीय करार आहे, ज्यामध्ये सर्व देशांनी एकत्र येऊन हवामान बदलावर नियंत्रण ठेवण्याचे ठरविले आहे. या कराराचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे जागतिक तापमानवाढ २ अंश सेल्सिअसच्या खाली ठेवणे हे आहे.

त्यासाठी कार्बन डायऑक्साइड आणि इतर ग्रीनहाउस गॅस उत्सर्जनात घट करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एकत्रित प्रयत्नांना महत्त्व दिले आहे. विकसित देशांनी विकसनशील आणि कमी विकसित देशांना हवामान बदलाच्या तोंडावर सामोरे जाण्यासाठी वित्तीय व तांत्रिक मदत पुरवणे आवश्यक आहे. २०२० पर्यंत, विकसित देशांनी प्रत्येक वर्षी १०० अब्ज डॉलरची मदत द्यायची आहे, अमेरिका, जो की जागतिक स्तरावर सर्वांत मोठ्या उत्सर्जक देशांपैकी एक आहे, पॅरिस करारात भागीदार म्हणून महत्त्वाची भूमिका निभावत होता.

तथापि, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१७ मध्ये अमेरिकेला पॅरिस करारातून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे या कराराच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्‍नचिन्ह उभा राहिला होता. पण जो बायडेन यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२१ मध्ये अमेरिका पुन्हा पॅरिस करारात सहभागी झाली आणि २०५० पर्यंत नेट-झीरो उत्सर्जन लक्ष्य घोषित केले. नुकतेच दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेले डोनाल्ड ट्रम्प पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. किंबहुना, पुन्हा सत्तेत आल्यावर असा निर्णय होण्याची चाहूल लागलीच होती.

सामूहिक जबाबदारी

विकसित देशांना ऐतिहासिक प्रदूषणाचे उत्तरदायित्व आहे. त्यामुळे त्यांना अधिक कठोर उत्सर्जन वाटा स्वीकारावा लागेल. त्यांनी २०५० पर्यंत नेट-झीरो उत्सर्जन साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासोबतच, त्यांना विकसनशील देशांना हवामान बदलाशी संबंधित उपाययोजनांसाठी तांत्रिक, वित्तीय आणि संसाधन साह्य देणे आवश्यक आहे.

विकसनशील देशांनी आपली राष्ट्रीय पातळीवर हवामान बदलाच्या प्रभावांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस योजना तयार करणे आणि ती अमलात आणणे आवश्यक आहे. तरीही, त्यांना वित्तीय आणि तांत्रिक मदतीसाठी विकसित देशांवर आश्रित राहावे लागेल. २०५० पर्यंत विकसित देशांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, ऊर्जा कार्यक्षमतेत सुधारणा, कृषी व जंगलांचे संरक्षण आणि विकसनशील देशांना आर्थिक, तांत्रिक व वैज्ञानिक साह्य पुरवून हवामान बदलाशी प्रभावीपणे लढा देणे अपेक्षित आहे.

अमेरिकेची धोरणनीती

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पॅरिस कराराचे एकतर्फी स्वरूप अधोरेखित केले. त्यांचा विश्‍वास आहे की हा करार फक्त अमेरिका आणि अमेरिकेच्या नागरिकांना हानी पोहोचवतो, तसेच चीन आणि भारतासारख्या मोठ्या प्रदूषण करणाऱ्या देशांना त्यांचे प्रदूषण कमी न करण्याची मुभा देतो. ट्रम्प यांच्या मते, या करारामुळे अमेरिकेच्या उद्योगांना आणि कार्यबलाला अनावश्यक आर्थिक बंधनांचा सामना करावा लागेल. त्याच वेळी, चीन आणि भारत यांना त्यांचे प्रदूषण वाढवण्याची मुभा देणे हे असमतोल आहे.

ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले, की पॅरिस करारामुळे अमेरिकेच्या कर्मचारी, उद्योग आणि करदात्यांवर अप्रत्यक्षपणे मोठे आर्थिक ओझे पडत आहे. त्यांनी यावर जोर दिला, की हे करार अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला नको असलेल्या समस्यांना सामोरे जाऊ घालतात. ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कारकिर्दीत जानेवारी २०१७ मध्ये, त्यांनी या करारातून बाहेर पडण्याच्या निर्णयावर सही केली होती. त्यांच्या मतानुसार, या कराराच्या अंमलबजावणीने अमेरिकेच्या उद्योगांची क्षमता कमी होईल आणि त्यामुळे रोजगारावरही नकारात्मक प्रभाव पडेल.

अमेरिकेच्या २०२० च्या निवडणुकीत जो बायडेन यांची विजय मिळाल्यानंतर, त्यांनी ट्रम्प यांच्या निर्णयाला उलटवले आणि पुन्हा पॅरिस करारामध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. नुकतेच सत्तेत आल्यानंतर ट्रम्प यांनी सांगितले, की ‘आंतरराष्ट्रीय करार करताना अमेरिका आणि अमेरिकेच्या नागरिकांच्या हिताला प्राथमिकता देणे आवश्यक आहे. हे करार ओझे बनून नाही, तर त्याचे फायदे अमेरिकेला मिळवून द्यायला हवे.

’ त्यांच्या मतानुसार, अमेरिकेने आर्थिक आणि पर्यावरणात्मक उद्दिष्टे साध्य केली आहेत आणि इतर देशांनीही यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. ‘अमेरिका पुन्हा एकदा उत्पादन करणारा देश होईल आणि आमच्याकडे असे काही आहे जे इतर कोणत्याही उत्पादन करणाऱ्या देशांकडे कधीच नसणार! पृथ्वीवरील कोणत्याही देशापेक्षा जास्त तेल आणि वायू आमच्याकडे असून आम्ही त्याचा उपयोग करणार आहोत,’ असे ट्रम्प यांनी सोमवारी अमेरिकन कॅपिटल येथे त्यांच्या शपथविधी भाषणात म्हटले.

हवामान बदलाची वाटचाल

पॅरिस कराराच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी जागतिक एकात्मिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पॅरिस करारातून माघारीबाबत अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया देताना हवामान कराराला जगासाठी जीवनरेखा म्हणून घोषित केले तर युरोपियन युनियनच्या उच्च कार्यकारिणीने दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये दिलेल्या भाषणात ‘पॅरिस करार हा मानवजातीसाठी सर्वोत्तम आशा राहिला आहे.

त्यामुळे युरोप आपला मार्ग कायम ठेवेल आणि निसर्गाचे संरक्षण व जागतिक तापमानवाढ थांबवू इच्छिणाऱ्या सर्व राष्ट्रांसोबत काम करत राहील,’ असे ठणकावून सांगितले. अमेरिका जीवाश्म वायूत गुंतवणूक करून येत्या पाच वर्षांत उत्पादन आणि निर्यात जवळपास दुप्पट करेल, असा अंदाज बऱ्याच तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. युरोपियन व अमेरिकन ग्रीन नियमांमधील भिन्नतेमुळे गुंतवणूकदारांना मार्गदर्शन करण्यात अडचणी येतील. एकूणच याचे विकसनशील राष्ट्रांना गंभीर आर्थिक परिणाम भोगावे लागणार असेच चित्र आहे. २०५० चे हवामान बदलाचे उद्दिष्ट साध्य करणे अंधकारमय आहे, असे वाटते.

९९७५६७८१७५

(लेखक आर्या कृषी महाविद्यालय, मानेगाव, ता. माढा, जि. सोलापूर येथे प्राचार्य आहेत.)