Kolhapur News: कोल्हापूर, सांगलीमध्ये सतत येणाऱ्या‍ महापुराला अलमट्टी धरण व हिप्परगी बंधाराच कारणीभूत आहे. त्यामुळे अलमट्टीच्या उंची वाढीला आमचा विरोध असून, राज्य सरकारने उंची वाढीला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून कायदेशीर विरोध करावा. जागतिक बँकेकडून मिळालेल्या ३२०० कोटींतून नदीपात्रातील भराव, पूल अडथळे काढण्याची कामे प्राधान्याने करावीत.

यासह विविध ठराव सोमवारी (ता. ७) पूर परिषदेत करण्‍यात आले.येथील कृष्णा पंचगंगा घाटावर चौथ्या पूर परिषदेचे आयोजन आंदोलन अंकुश व कृष्णा महापूर नियंत्रण नागरी समिती, सांगली यांच्या पुढाकाराने करण्यात आले. या वेळी मोठ्या संख्येने पूरग्रस्त उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणेचे सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक प्रफुल्लचंद झपके होते.

तर जलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता शांतिनाथ पाटील, निवृत्त उपअभियंता प्रभाकर केंगार, आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे, कृष्णा महापूर समितीचे निमंत्रक सर्जेराव पाटील आदी प्रमुख उपस्थित होते. कै. विजयकुमार दिवाण यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करून परिषदेला सुरुवात झाली.

श्री. झपके म्हणाले, की कृष्णा खोऱ्यात सतत येणाऱ्या महापूर नियंत्रणासाठी तत्कालिक उपाययोजनांपेक्षा दीर्घकालीन आणि समन्वित धोरणांची गरज आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये धरण व्यवस्थापनासंदर्भात सुसंगत समन्वय असणे अत्यावश्यक आहे. महापुराबाबत अनेक तज्ज्ञ, संघटना दीर्घ अभ्यास करत आहेत. त्यांच्या शास्‍त्रीय अभ्यासावर आधारित धोरण तयार केल्यास महापूर नियंत्रण अधिक प्रभावी होऊ शकते.

शासनाने अशा संघटनांना विश्वासात घेऊन व्यापक आराखडा तयार करावा. अशा संयुक्त प्रयत्नांमुळे कृष्णा खोऱ्यातील पूरस्थिती नियंत्रित करता येणे शक्य असून, संभाव्य आपत्ती रोखण्यासाठी त्याचा मोठा लाभ होऊ शकतो.श्री. केंगार म्हणाले, ‘अलमट्टी धरण हे देशातील प्रमुख पाणीसंचय प्रकल्पांपैकी एक आहे.

या बाबत केंद्रीय जल आयोगाकडे (सीडब्लुसी) वारंवार माहिती मागितली असता, ती त्यांनी अद्याप सादर केलेली नाही. विशेष म्हणजे, अलमट्टीची उंची वाढविण्यासाठी कोणतीही वैधानिक परवानगी केंद्र सरकार, पर्यावरण मंत्रालय वा ‘सीडब्लुसी’ने दिलेली नाही. तरीही संभाव्य उंची वाढ आणि आजच्याच साठवणुकीमुळे कोल्हापूर व सांगलीपर्यंतच्या शेतजमिनी पुराखाली जात आहेत.

त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारने आता तरी या विषयाचे गांभीर्य ओळखून त्वरित संयुक्त तांत्रिक समिती तयार करणे गरजेचे आहे.’सर्जेराव पाटील म्हणाले, की अलमट्टी धरणातून किती पाणी सोडले जाते याचे मोजमापच होत नाही. जर पातळीचे अचूक मोजमाप केले गेले, तर पाटबंधारे विभागाची निष्क्रियता उघड होईल आणि कर्नाटक सरकारची खोटी माहितीही समोर येईल.

श्री. चूडमुंगे म्हणाले, ‘‘महापूर हा नैसर्गिक नसून, मानवनिर्मित आहे. हिप्परगी व अलमट्टी धरणाच्या संदर्भात राज्य सरकारकडून कर्नाटक सरकारशी कोणताही समन्वय साधला जात नाही. धरण व्यवस्थापनातील गंभीर हलगर्जीपणामुळे मनमानी पद्धतीने पाणी सोडले जाते. त्याची पूर्वकल्पना किंवा मोजमाप नसल्याने अचानक जलप्रवाह वाढतो आणि पुराची तीव्रता अधिक जाणवते.

या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे जनतेला महापुराच्या भीषण यातना सहन कराव्या लागतात. सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.’’या वेळी शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख संजय अनुसे, शेखर पाटील, प्रभाकर बंडगर, राकेश जगदाळे, दीपक पाटील, नागेश काळे, उदय होगले, बाबू सोमन, भूषण गंगावणे, नारायण पुजारी, सदाशिव आंबी, अमोल गावडे, कृष्णात देशमुख, अभिजित पाटील आदी उपस्थित होते.

‘अलमट्टीच्या विसर्गाचे अचूक मोजमाप करा’

शांतिनाथ पाटील म्हणाले, की पावसाळ्यात नदीपात्रातील पाण्याची पातळी वाढलेली असते. अशावेळी धरणातून अनियंत्रित विसर्ग झाल्यास गाव-खेड्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे धरणात साठवलेल्या व प्रवाहित पाण्याचे अचूक मोजमाप व नियोजन अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी आधुनिक उपकरणे व जलव्यवस्थापन प्रणाली वापरणे गरजेचे आहे.